प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै केही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने भएका छन्।

सत्ता साझेदार दलहरूसँगको छलफलमा उनले अन्य दलहरूलाई अरु केही दिन पर्खिन आग्रह गरेका थिए।

सत्ता साझेदार दललाई देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न केही दिन पर्खिने आग्रह किन गरे भन्ने आम चासो छ। 

सरकार गठनको ५९ दिन पुग्न लाग्दासमेत सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचनासमेत बढेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन पर्खनुको कारणचाहिँ नेकपा एमालेले आफूले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना ननिकालेको र कारवाही पत्र दिदा पनि निर्वाचन आयोगले नयाँ दल गठन गरिदिएको भन्दै रुष्ट हुनु हो । यस विषयमा नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकामा विचाराधीन छ।

रिटमा १४ सांसदलाई कारवाही र नयाँ दल वदरको माग एमालेले राखेको छ। सोही कारण   सत्ता गठबन्धनले नेकपा (एस)को वैधानिकताबारे सर्वोच्चको निर्णय पर्खने भएको हो।

सर्वोच्चबाट मुद्दाको किनारा नलाग्दै सरकार विस्तार गर्दा भोलि अर्कै फैसला आए समस्या पर्ला कि भन्ने लागेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कठिनाई परेको नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले जानकारी दिए।

गौतमले भने‘अहिले मुद्दा सर्वोच्चमा छ, त्यही भएर प्रधानमन्त्री ज्यूलाई असहज भएको हो’।

यसरी देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अझै केही दिन पूर्णता नपाउने भएको छ । 

तथापि सत्ता साझेदार अन्य दलहरूले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा धेरै ढिला गर्न नहुने भन्दै छिटो गर्न देउवालाई सुझाएका थिए।

यता नेकपा (एस)का केन्द्रीय कमिटी सदस्य सांसद मेटमणि चौधरीले भने एमालेले दर्ता गराएको मुद्दाकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको स्वीकार गरे।

‘अन्य कारण केही होइन, मात्र एमालेको झमेलाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको हो। २८ गते सर्वोच्चले निर्णय दिन्छ । सोही साँझ नभए २९ गते कट्दैन’, चौधरीले भने।

एमालेले भदौ १ गते नै निष्कासनको सूचना दिएका माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसद सभामुखले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले उनीहरुसहित गनेर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली अदालत गएका थिए ।

२२ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुनेबारे छलफल गर्न २८ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ। साथै, यसबारे सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।