सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित एक दर्जन मुद्दा विचाराधीन छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारजितको मुद्दादेखि एमाले विभाजनसम्म आइपुग्दा झन्डै एक दर्जन पूर्ण राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। 

अदालतमा दर्ता भएकामध्ये धेरै मुद्दा पेसीमा चढ्ने र सुनुवाइ नहुने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ। केही मुद्दा भने सुनुवाइ भएर पनि अन्तिम फैसला हुन सकिरहेको छैन। 

हालै एमाले विभाजन भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भएपछि यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट परेको छ। आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पनि निर्वाचन आयोगले सनाखत गरेर नयाँ पार्टीको मान्यता दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रिट दर्ता गरेका हुन्। 

ओलीले निर्वाचन आयोगसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सांसदलाई कारबाही गरेको थियो। तर, सभामुखले कारबाही प्रक्रिया रोकेपछि एमालेले सोविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। 

यी तीनवटै रिट एमाले विभाजनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका हुन्। तीनवटै रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। २८ भदौमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो। अर्को पेसी ४ असोजका लागि तोकिएको छ।

त्यस्तै, एमाले विभाजनपछि नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादीमा सनाखतको माग गर्दै सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टको रिटमा २९ असोजमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सनाखतका लागि निवेदन दिएको भए पनि मान्यता नदिएको भन्दै दुई सांसदले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरे। सो मुद्दाको पनि अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन।

गत ८ असारमा माओवादी केन्द्रले स्थानीय १४ जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो। माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले रोजका ती जनप्रतिनिधिलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो। 

माओवादीले कारबाही गरेपछि १४ जना जनप्रतिनिधिले सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन आयोग र माओवादी केन्द्रविरुद्ध दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। अन्तिम किनारा नलागेकाले सो मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट अदालतमा विचाराधीन छ। निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई जनता समाजवादी पार्टीको मान्यता दिएपछि सोविरुद्ध ठाकुरले मुद्दा दायर गरेका थिए। 

यद्यपि ठाकुरले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेका छन्। ठाकुरले पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरे पनि सो विषयको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। तर सर्वोच्चले यो विवादको अन्तिम किनारा लगाएको छैन।

जीत–हारको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा अल्झियो

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जीत–हारको मुद्दा संसदको पूरा कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत सुनुवाइ हुन सकेको छैन। गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक परे संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने गरि तोक्न सकिने प्रावधान भए पनि संवैधानिक इजलासका कामको गति भने धेरै सुस्त छ । 

इजलासमा प्रदेश र संघका निर्वाचन सम्बन्धित मुद्दा पनि छन् । तर, वर्तमान संसद्को कार्यकाल आधा गइसक्दा मुद्दाको अन्तिम  फैसला हुन सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धाँधली गर्दै आफूलाई झिनो मतले हराएको भन्दै कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेर चार वर्षदेखि  अड्किएर बसेको छ। तनहुँ–२ मा निर्वाचन अधिकृतसँगको  मिलेमतोमा सदर मतलाई बदर गर्दै पाँच मतले हराएको दाबी पौडेलको थियो।

२१ मंसिर ०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुनसरी–३ बाट पराजित भएपछि एमाले उम्मेदवार भगवती चौधरीले कांगेस उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको टुंगो संवैधानिक इजलासाट अझै लाग्न सकेको छैन। गच्छदारको शपथ रोकेर मत परिणाम रद्द गरेर पुनः मतगणना गर्नुपर्ने उनको माग थियो। 

चौधरीले रिटमा गच्छदारको सपथ तत्काल रोकेर पुनः मतगणना गरिनुपर्ने मुख्य माग राखेकी थिइन्। चौधरीको रिटमा गच्छदारका साथै निर्वाचन आयोग केन्द्रीय कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सुनसरी र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का निर्वाचन अधिकृत टीकाभूषण घिमिरेलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको सो मुद्दको अन्तिम किनारा अझै लागेको छैन। 

संखुवासभाका प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको विवाद, राष्ट्रिय सभामा गण्डकी प्रदेशबाट हुनुपर्ने अपांगतातर्फको सिट कायम नभएकोजस्ता विषयका मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामै छन्।

‘०७४ को चुनावपछि सर्वोच्च अदालतमा हालिएको मुद्दा हेरिएको छैन,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई ले भने। उनले आफूले राष्ट्रिय सभाको एउटा र प्रतिनिधिसभासँग सम्बन्धित चारवटा मुद्दा हेरिरहेको बताए।

‘चार वर्षदेखि फाइल बोकेर बसेको छु, संवैधानिक इजलासमा पालो आउने अझै ठेगान छैन’, भट्टराईले भने। निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै इजलासको व्यवस्था नभएका कारण यस्ता मुद्दा अड्किएको उनको अनुभव छ। 

पछिल्ला दिन राजनीतिक दलहरू आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा अदालत धाउने परम्पराजस्तै बनेको छ। आफूभित्रको विवादलाई अदालतको मुखमा धकेल्दा दलहरूभित्रको घरझगडा अदालतको ढोकामा पुग्ने गरेको दलका नेताहरू नै स्वीकार गर्छन्।

घरभित्रको झगडा अदालतको ढोकामा पुग्ने र ती विवाद लामो समयसम्म अदालतमा अलपत्र परेकै कारण दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रसमेत कमजोर भएको अधिवक्ता भट्टराईको टिप्पणी छ।न्युज कारखाना