संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै २०७२ सालमा संविधान जारी भएलगत्तै संसारका सबैजसो देशले नेपाललाई बधाई तथा शुभकामना दिए। छिमेकी देश भारतले भने गहिरो असन्तुष्टि देखायो।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा नयाँ दिल्लीको साथ, सहयोग र सद्भाव रहे पनि नयाँ संविधानले सबै पक्षलाई नसमेटेको भन्दै उसले असन्तुष्टि जनाएको थियो। 

संविधान जारी हुँदाको समयमा नेपालको तराई मधेसमा  दन्केको आगो आफ्नो भू–भागसम्म फैलन सक्ने उसको चिन्ता थियो। 

संविधान जारी भएपछि भारतको प्रतिक्रिया अनौंठो थियो। संविधान जारी हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश बोकेर भारतीय विशेष दूत यस जयशंकर नेपाल आए। उनले राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, संविधानको विरोध गर्दै आएका पार्टीलगायत प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासँग भेट गरे। 

नयाँ संविधान घोषणामा ढिलाइ गर्न र संविधानको विरोध गरेका राजनीतिक समूहसँग वार्ता गर्न उनले दबाब दिएका थिए। यसअघि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संविधानबारे दिल्लीको असन्तुष्टि सुनाएका थिए। 

संविधानलाई सदनले अनुमोदन गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा नै पोखेको थियो। ‘तराई मधेशलगायत देशका विभिन्न भागमा हिंसा भड्किएको र संविधानले राजनीतिक समूहका माग सम्बोधन नगरेको’ भन्दै नयाँ दिल्लीले अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालको संविधान अस्वीकार गर्यो। उसको मुख्य चासो भारतसँग सीमा जोडिएको मधेश आन्दोलनसँग जोडिएको थियो। 

मधेश र अल्पसंख्यक थारु समुदायले प्रस्तावित नयाँ प्रदेशको वर्गीकरणले आफूहरूलाई सीमान्तकृत बनाउने उनीहरूको चिन्ता थियो। नेपालको कूल जनसंख्याको झन्डै ४० प्रतिशत जनसंख्या यी समूहले प्रतिनिधित्व गर्छन्। 

भारतीय चासो स्वभाविक भएको नेपाल मामिलाबारे भारतीय विज्ञ एसडी मुनीको भनाइ थियो । ‘भारतीय चासो स्वभाविक थियो। तराई मधेशमा जे हुन्छ, त्यो भारतसम्म  फैलिन्छ,’ उनले भनेका थिए। 

भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आएको र ऐतिहासिक संविधानको विरोध गर्नु पनि त्यसकै उपज भएको प्रायः नेपालीको धारणा छ।  

भारतले नेपालको संविधानको किन विरोध गर्छ? 

अमेरिकी पत्रिका वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार भारत जहिले पनि ‘नेपालको ठुल्दाइ’ बन्न चाहन्छ। ‘भारत जहिले पनि ठूल्दाई बन्न खोज्छ, जसलाई नेपाली जनता मन पराउँदैनन्’, पत्रिकाले टिप्पणी गरेको थियो।

भारतले  विरोध गरे पनि चीनले नेपालको संविधानको स्वागत गरेको थियो। ‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पारित भएकोमा मित्रराष्ट्रको रूपमा चीन खुसी छ,’ बेइजिङले टिप्पणी गरेको थियो। 

पछिल्लो समयमा नेपालमा आर्थिक सहयोगका क्षेत्रमा उदारता प्रदर्शन गर्दै बेइजिङले आफ्नो आवद्धतालाई तीव्र पारेको छ। तर, नेपाली समुदायसँग चीनको बढ्दो घुलमिलले नयाँ दिल्ली दिक्क छ। 

नयाँ संविधान पारितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी गरे। न्युयोर्कमा रहेको एसोसियटेड प्रेसले ‘के नेपालको नयाँ संविधानले देशलाई एकजुट बनाउन सक्ला’ भनेर प्रश्न गरेको थियो। संविधान जारीको पूर्वसन्ध्यामा मधेशलगायतका क्षेत्रमा हिंसा भड्किएको विषयलाई उसले मुख्य प्राथमिकता दिएको थियो।न्युज कारखाना