नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा निलम्वित सांसद विजयकुमार गच्छदारले बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा प्रकरणमा आफू दोषी नरहेको दावी गरेका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी गच्छदारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशन मात्र मानेको जिकिर गरेका छन्। गच्छदारका अनुसार विभिन्न तहबाट आएको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने सम्मको काममात्र आफूले गरेको बताए ।

गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक निर्णयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहले आफूलाई मात्र फसाउन खोजिएको दाबी गरे। उनले राजनीतिक पूर्वाग्रहकै कारण केही व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइएको आरोपसमेत लगाए ।

उनले आफूविरुद्ध तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले षड्यन्त्र गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि सरकारको छाँयाको रुपमा काम गर्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेको आरोप लगाए।

गच्छदारले भने, ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने योजना म भौतिक मन्त्री हुनु पहिले नै सुरू भएको हो । तत्कालीन प्रम माधवकुमार नेपालको निर्देशन तहगत रूपमा मकहाँ आएपछि कार्यान्वयन गरेको हुँ । मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा फाइल लगेकै भरमा मुद्दा चलाइनु गलत छ । मलाई मुद्दा लगाएर कसै कसैलाई चोख्याउने काम भएको छ ।’ 

सरकारको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आफूले विभागीय मन्त्रीको भूमिकामात्र निर्वाह गरेको उनले बताए । अख्तियारको असन्तुलित भूमिकाले संविधानको मर्म नै क्षतविक्षत भएको गच्छदारको गुनासो छ । गच्छदारले थपे, ‘लोकतन्त्रवादी नागरिकका रूपमा स्वतन्त्र न्यायालयप्रतिको मेरो विश्वास टुटेको छैन । मैले न्याय पाउँछु भन्ने लाग्छ । जो सुकै भ्रष्टाचारी भए, जो सुकैलाई कारवाही गर्नुपर्छ तर अनुसन्धान र तहकिकात निष्पक्ष र विश्वासिलो हुनुपर्छ ।’

यता बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा लगेको अख्तियारको दावी छ । अख्तियारले यसै विषयमा गच्छदारसमेत १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

सो मुद्दामा वयान दिन गत असार ३० गते हाजिर भएका उनलाई विशेष अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।