प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन्।

आइतबार सत्तारुढ दलहरुसँगको छलफलले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको हो।

सत्ता साझेदार दलहरूको सहमतिमा प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका हुन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी सत्तारुढ दलबीच छलफल भएको केन्द्रबिन्दुलाई बताए।

उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बिरुद्ध एमालेले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएन, त्योसँगै अब हामीलाई बाटो खुलेको छ। अब हामीसहित एकैपटक मन्त्रिपरिषद्ले यही मंगलबार पूर्णता पाउँछ।’

सांसद चौधरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा बाधक बनेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सोमबार खारेज वा संसद्बाट अस्वीकार हुने पनि जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई खारेज नभए संसद्बाट अस्वीकार गराउने सहमति सत्तारुढ दलभित्र भएको उनले बताए।
त्यसो त मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उक्त अध्यादेश बाधक बनेको थियो।

अध्यादेश फिर्ता वा निष्क्रिय वा खारेज नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पार्टी फुट्ने डरले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेशलाई तत्काल निष्क्रिय पार्नुपर्ने माग सत्तासाझेदार दलभित्र यस अघिदेखि नै राखिरहेका थिए।

अध्यक्ष यादवले अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउने पनि पटक पटक बताउँदै आएका थिए।

सरकारले चासो नदिएको उक्त अध्यादेश सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेवुल हुने भएपछि भने अब सत्तारुढ दलले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन लागेको हो।

मंगलबार देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ७८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भएपछि अब मुख्य चार पार्टीबाट को को मन्त्री बन्लान् भन्ने आम चासो भएको छ।

नेपालको संविधानले एक प्रधानमन्त्री, ३ राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मात्र मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाईन्छ।

जसमा एक प्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्री गठबन्धनले बनाइसकेको छ।

अब बाँकी दुई राज्यमन्त्री र १६ मन्त्री बनाउन पाईन्छ।

को–को बन्लान् नेकपा एसबाट मन्त्री ?

सत्ता साझेदार दलमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट हालसम्म एक जना पनि मन्त्री भएका छैनन्।

नेकपा एमालेले दल खारेजी, सांसद पद खारेजी सहितको माग राखेर मुद्दा हालेकाले मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सरकारमा सामेल नहुने बताएको थियो।

तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि अब भने सरकारमा जाने बाटो खुलेको भन्दै मन्त्री बन्ने सम्भावित सांसद्को नाम खुल्न थालेको छ।

स्रोतका अनुसार नेकपा एसले एक उपसभामुखसहित ५ मन्त्री पाउने बताउदै सांसद विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी बन्ने जानकारी दिए।

जसमा खतिवडाले भैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन्।

त्यस्तै जीवनराम श्रेष्ठलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री नेकपा एसले बनाउने भएको छ। स्रोतका अनुसार जीवनराम यसअघि ओलम्पिकको अध्यक्ष भएका कारण उनको संभावना बलियो रहेको छ ।

रामकुमारी झाँक्रीलाई महिला तथा बालबालिका मन्त्री बनाउने तयारी रहेको पनि स्रोतको दाबी छ।

त्यस्तै उपसभामुखमा सरला कुमारी यादव बनाउने तयारी नेकपा एसले गरेको छ।

प्रेम आलेलाई भने वन तथा वातावरण र मेटमणि चौधरीलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ।

सांसद किसन श्रेष्ठ र भुवानी खापुङलाई भने अर्को पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तार वा कुनै समितिको सभापति वा पार्टीमै महत्वपूण जिम्मेवारी दिने गरी पार्टीले गृहकार्य गरिरहेको पनि स्रोतले बतायो।