नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । 

आज अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले शपथसम्बन्धी संघीय कानुन नै नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ६ गते परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्कालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी भन्दै शपथ बदर गर्न माग गरेका छन्।

त्यसो त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको शपथसम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट पारित नभएपछि निष्क्रिय भएको छ । 

त्यसैले हाल मुलुकमा शपथसम्बन्धी संघीय कानुन छैन । अधिवक्ता न्यौपानेले परराष्ट्रमन्त्री खड्काले कुन कानुनअनुसार शपथ लिएको ? भनी प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘शपथ कुन संघीय कानुन बमोजिम गरिएको हो भन्ने उल्लेख नै नगरी अथवा कानुनको स्रोतको अभावमा र कानुनले परिकल्पना गरेको कुनै ढाँचाविना असंवैधानिक तवरले गरिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाऊँ ।’

यता सर्वोच्च अदालतले भने सो रिटमा बुधबारका लागि पेशी तोकेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ६ जेठ, २०७८ मा उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही दिन उनले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिदिएकी थिइन्।