वाग्मती प्रदेशसभामा बैठकमा गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेको नाम प्रस्ताव गरिएको छ। 

प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत माग्दै राखेको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शालिकराम जमरकट्टेलले शाक्यलेलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताए। 

उनले गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको बताए ।

पाण्डे ७ महिना मात्रै मुख्यमन्त्री बन्ने कांग्रेससँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको कुराले समेत चर्चा पाएको छ। बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा उनी ७ महिना मात्रै मुख्यमन्त्री हुने र कांग्रेससँग आलोपालो गर्ने सहमति भएको बुझिएको छ।

प्रदेशसभामा १०९ जना सांसद छन्। सरकार बनाउनका लागि ५५ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर, प्रदेशसभामा अहिले एमालेसँग ४३ जना सांसद छन्। यो संख्या सरकार बनाउन १२ सांसद अपुग हो। 

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका विभिन्न विभागहरु गठन भएका छन्। जसमा मन्त्रालय चलाएकालाई नै सम्बन्धित विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले विगतमा जसजसले मन्त्रालय चलाएका छन्, उनीहरूलाई नै सम्बन्धित विभागको जिम्मेवारी तोकेको छ। 

बिहीबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले अर्थ मन्त्रालय चलाएका वर्षमान पुनलाई अर्थ तथा योजना विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ भने पराराष्ट्र मन्त्रालय चलाएका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई विदेश मामिला विभागको जिम्मेवारी तोकेको छ। 

•    वाग्मतीको मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डेको नाम प्रस्ताव, कांगेससँग आलाेपालाे गर्ने चर्चा
•    माओवादी केन्द्रका विभिन्न विभागहरु गठन
•    तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने कांग्रैस नेता प्रकाशमान सिंहको माग
•    माओवादीद्वारा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको राजीनामा माग
•    मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारको आयु कार्तिक १० सम्म

सञ्चार मन्त्रालय चलाएका कृष्णबहादुर महरालाई प्रचार तथा प्रकाशन विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ भने भूमिसुधार मन्त्रालय चलाएका हरिबोल गजुरेललाई कृषि तथा भूमिसुधार विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ। माओवादीको उक्त बैठकले पार्टी भित्र विभिन्न ३४ विभागको जिम्मेवारी टुंगो लगाएको हो।

कुनै हालतमा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको माग

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको आसन्न १४ औं महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा तोकिएकै मितिमा हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारीले महाधिवेशन माघसम्म सार्ने तयारी गरिरहेका बेला नेता सिंहले अब सार्न नहुने धारणा राखेका हुन्।

‘महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा तोकिएकै मितिमा गर्नु पर्ने साथै क्रियाशिल सदस्यता विधि र पद्धतिअनुसार वितरण हनुर्पो उनको माग रहेको छ। यस अघिको सहमतिअनुसार नै पार्टीको अधिवेशन अगाडि बढाउन नेतृत्वले ध्यान दिन जरुरी रहेका उनका तर्क रहेको छ।

बिहीबार धादिङमा भएको कांग्रेस धुनिबेसी नगर समितिको कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले अधिवेशन त समयमा नै गर्न नसकेको कांग्रेसले कसरी देश विकास गर्न सक्छ, भनेर जनताले प्रश्न गर्न सुरु गरिसकेको सुनाए। पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि विधि र पद्धतिको सबैले सही ढंगले पालना गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।  

अधिवेशन हुँदा सबैलाई पद चाहिने तर पदमा पुगिसके पछि काम गर्न नसक्ने परिपाटी अब सुधार गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ। राजनीति सेवाको क्षेत्र भएकाले मेवाको आस गरेर यस क्षेत्रमा लाग्न नहुने सिंहले बताए।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले वाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको राजीनामा माग गरेको छ। माओवादीबाट बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जमरकट्टेलले बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको राजीनामा माग गरेका हुन्। 

बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै उनले चार दलीय गठबन्धनबीच सहमति बनिसकेकाले मुख्यमन्त्री शाक्यले अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा राजीनामा दिनु राम्रो हुने पनि बताए।

उनले मुख्यमन्त्री शाक्यले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै शैलीमा गठबन्धनलाई पेलेर अघि बढ्न खोजेको समेत आरोप लगाएका छन्। 

त्यस्तै बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारको आयु कार्तिक १० सम्म लम्ब्याइएको छ । अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा समेत मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रियालाई लम्ब्याउँदै आफ्नो सरकारको आयु केही दिन बढाउने पहल गरेकी हुन् ।

प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको अर्को बैठक कार्तिक १० गते बस्ने गरी बिहीबारको बैठक स्थगित गरेका छन्। प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शाक्यले पेस गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक पर सारिएको हो।