नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता देव गुरुङले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

नेता गुरुङले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा पनि कानुनी जटिलता हुनसक्ने बताएका हुन् । सम्भव भएमा वर्तमान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संसद् अवरोधका कारण ऐन संशोधन सम्भव नभएमा संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्यअवधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ऐन र संविधान बाझिएको अवस्थामा मूल कानुन भएको हिसाबले संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

उनले भने – ‘ऐनमा के छ भन्दाखेरी कार्यविधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडी निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ । कार्यविधि कहिले सकिन्छ त भन्दाखेरी तीन चरणमा भएको चुनाव मध्येमा पहिलो चरणकोलाई कार्यविधि सुरु भएको मानिएको छ । त्यो समयलाई मान्ने हो भने जेठको ५ गते कार्यविधि समाप्त हुन्छ । कार्यविधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडी निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ भनेको छ ऐनले त्यो अनुसार त चैतको ५ गते अगाडी निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । चैतको ५ गतेभन्दा अगाडी निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था यथावत् रहँदासम्म चैतको ५ गतेदेखि जेठको ५ गतेको बिचमा ऐनले परिकल्पना गरेको देखिँदैनन् । त्यसोभएकोले ऐनसँग कसरी मिलाउने भन्ने थोरै जटिलता त हुनसक्छ । कानुनी प्रश्नहरू उठ्नसक्ला भन्ने लाग्छ । तर निर्वाचन गर्नुको त विकल्पै छैन । त्यसमा त समस्या छैन । ऐनको डेडलाइन हेर्दा ऐन संविधान सँग बाझिएको छ । संविधानले कार्यविधि समाप्त भएपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्छ । ऐनले कार्यविधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडी निर्वाचन गर्ने भनेर भन्छ । त्यसो भएको हुनाले बाझिएको हदसम्म त संविधान नै प्रभावकारी हुन्छ त्यो त । संविधान मूल कानुन हो । त्यो सँग बाझिएका ऐनहरू खारेज हुन्छन् । त्यसकारणले गर्दाखेरी संविधानलाई टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने देखाउँछ । संविधान अनुसार डेडलाइन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त भन्दाखेरी पहिलो चरणमा भएकोलाई नै डेडलाइन मान्ने हो भने जेठ ५ गते कार्यविधि समाप्त भयो भने ६ गतेबाट निर्वाचनको डेडलाइन खुल्ने देखिन्छ । संविधान अनुसार हेर्दा त्यो देखिन्छ । नीतिगत हिसाबले त समस्या भएन । खालि विधिको हिसाबले संविधानत्ः जेठ ५ गते मात्र आकर्षित हुने देखिन्छ । ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । ऐन संशोधन गर्न सकिएन भने संविधानको प्रावधान अनुसार संविधान र ऐन बाझिएको अवस्थामा संविधान प्रभावकारी हुन्छ भनेको छ । बाझिएको हदसम्म ऐन निस्क्रिय हुन्छ भन्ने व्याख्या छ । ऐन र संविधान बाझिएको छ भने हामीले संविधानमै टेक्नुपर्‍यो । संविधानमै टेकेर सरकारका निर्णय गर्दाखेरी वैधानिक रूपमा कम विवादित होला कि ? भन्ने पाँच दलको गठबन्धनले सुझाव त दिएको थियो । सरकारले वैशाख ३० गते गरेको हुनाले पक्कै पनि कानुनी रूपले परिपक्व ढंगले नै गर्‍या हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

नेता गुरुङले राष्ट्रियता र संविधानको रक्षाको निम्ति वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै सो मुद्दाहरू यथावत् रहेकाले स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा भने सल्लाह गर्न बाँकी नै रहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने – ‘गठबन्धन त अहिलेको आवश्यकता अनुसार प्रजातन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा, संविधानको रक्षाको विषयलाई लिएर यो गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु भएको अवस्था हो । यी मुद्दाहरू, विषयहरू अझै पनि यथावत् नै छ । त्यो आवश्यकता अनुसार गठबन्धन निरन्तरतामा लानुपर्छ भन्ने त देखाउँछ । तर निर्वाचन भनेको प्रतिस्पर्धा पनि हो फेरी । सहमति भित्रको प्रतिस्पर्धा पनि हो अर्को कुरा चाहीँ । गठबन्धनले कसरी अभ्यास गर्ने निर्वाचनमा भन्ने विषयमा गठबन्धनमै सल्लाह गरेर तय हुन्छ ।’

नेता गुरुङले एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा अनुमोदन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले सो परियोजना संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडी बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । संशोधन नभएसम्म संसद्मा टेबुल नहुने उनले बताए । एमसीसीको विषयमा वर्तमान गठबन्धन रहँदासम्म गठबन्धनमा सहमति गरेर जानुपर्ने उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको सहमति बिना एमसीसी परियोजना अगाडी बढाएमा गठबन्धन स्वतः समाप्त हुने उनले बताए । उनले भने – ‘एमसीसी यही रूपमा यथास्थितिमा अनुमोदन हुन सक्दैन । त्यसैले यसलाई संशोधन गर्नुपर्‍यो, परिमार्जन गर्नुपर्‍यो, एमसीसी कम्पनीसँग कुराकानी गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा भइराखेको छ पाँच दल भित्र । कति संशोधन हुन सक्छ, कति परिमार्जित हुनसक्छ, त्यही आधारमा दलहरू बिचमा कति राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुराको आधारमा अगाडी बढ्ने कुरा हो । अहिले पाँच दलको बिचमा संशोधनको विषय भएको हुनाले संशोधनकै लागि प्रयास गरौँ एमसीसी कम्पनीसँग । उसले संशोधन गर्दिन भनेर जतिसुकै भनेता पनि उसले भनेको बेलामा चाहीँ खुरुखुरु संशोधन हुने, हामीले भनेको बेलामा संशोधन नहुने भनेपछि त यो त असमानताको पराकाष्ठा भयो । अहिले यो संशोधन नगरीकन हुँदैन भनेर हामीले कुरा लैजाने, संवाद गर्दै गर्ने । जबसम्म संशोधन गर्न तयारी हुँदैन तबसम्म यो सदनमा टेबुल हुने विषय भएन । यो लिङ्गरिङ भइरहन्छ ।  गठबन्धन छोडेर जान चाहानुभयो भने त उहाँको(प्रधानमन्त्री) कुरा पर्‍यो । गठबन्धन रहँदासम्म त गठबन्धनमा सहमति गरेर जाने कुरा हो । गठबन्धन छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने त उहाँको(प्रधानमन्त्री) कुरा हो । उहाँले गठबन्धन छोडेर एमसीसी लिएर जानुभयो भने त गठबन्धन स्वतः समाप्त भयो त । मलाई लाग्छ गठबन्धन छोडेर उहाँ त्यो रूपले लाग्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’