नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले नयाँ प्रधानन्यायाधीशले सपथ नलिएसम्म आफूहरुको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाएर लैजाने बताएका हुन् । आईतबार नेपाल बार एशोसिएशन परिसरमा कानुन व्यवसायीहरुमाझ सम्बोधन गर्दै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा व्यापक छानवीन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले न्यायालयमा सुधारका थुप्रै कामहरु भएको र त्यो नभएसम्म आफूहरुले आन्दोलन नरोकिने पनि स्पष्ट पारे । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,  ‘हाउसमा जो दर्ता भएको महाअभियोग पत्र हो । त्यसमा व्यापक रुपमा छानवीन हुनुपर्छ । बिचौलियाहरुलाई पनि छानवीनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । हामीले न्यायपालिका सुधारका लागि आन्दोलन गरेका छौं । चोलेन्द्र आज निलम्बित भएको छ । न्यायपालिका सुधारको ढोका खुलेको छ । यो ढोका खुलेको मात्रै हो । सुधारको थुप्रै कार्यक्रमहरु बाँकि छन । आन्दोलन अझ सशक्त रुपमा अघि बढनेछ । जबसम्म सही रुपमा अर्को प्रधानन्यायाधीश आउँदैन, जबसम्म अर्को प्रधानन्यायाधीशले सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैनन्, तवसम्म नेपाल बारको आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ ।’

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शाक्यले जबरा पदच्युत नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलनले जारी रहने बताए । उनले जबर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश भएको र उनले संविधान अनुसार सर्वोच्चको गेटमा समेत प्रवेश गर्ने अनुमति नपाउने दावी समेत गरे । अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘आज उहाँ विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको खवर हामीले पायौं । कानुनतः संविधानतः २५ प्रतिशत सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा जान्छ । त्यो दर्ता भएको खवर पाईसकेपछि अव प्रधानन्यायाधीशले यो गेट प्रवेश गर्ने उहाँलाई कुनै अनुमति छैन । उहाँ अव निलम्बित प्रधानन्यायाधीश हो । अव उहाँले झण्डा फहराउन पाउनु हुन्न । अव उहाँले सेक्यूरिटी गार्ड पाउनु हुन्न । अव उहाँले यो गेटबाट प्रवेश पाउनुहुन्न । यो उहाँका लागि निषेधित क्षेत्र भईसकेको म अनुरोध गर्न चाहन्छु । उहाँलाई बर्हिगमनबाट होस्, राजीनामाबाट होस् वा महाअभियोगको प्रक्रियाबाट होस् । उहाँ पदच्यूत भएर अर्को प्रधानन्यायाधीश विधिवत रुपमा नियुक्त भएर सपथग्रहण नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्षद्धय हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले न्यायपालिकाको सुधार नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्न बारको नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहका भएका दाहालले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनका लागि पनि कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन बारको आन्दोलनले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको छ । महाअभियोग दर्ता भईसकेपछि त्यसका निश्चित प्रक्रियाहरु हुन्छन । छानवीन हुन्छ । छानवीन भएपछि निर्णय गर्न केही समय लाग्छ । त्यही कारणले गर्दा नेपाल बारले के गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरुको आवाज छ भने यो आन्दोलनलाई जारी राख्नुपर्छ । महाअभियोग दर्ता भो भनेर हामी चुप लागेर बस्दैनौं, बस्नु हुँदैन । यसले गर्दा भोलीपनि हाम्रो आन्दोलन यथावत रहनु पर्छ भनेर म सर्वोच्च बार र नेपाल बारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । र, म एउटा के कुरा राख्न चाहन्छु भने चोलेन्द्र शमशेरको बर्हिगमन निश्चित छ । तर हामीले न्यायपालिका सुधारको निमित्त छलफल गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउनुपर्छ ।’

अर्का वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापाले न्यायपालिकामा देखिएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि नेपाल बारले सुरु गरेको आन्दोलनलाई जारी राख्नुपर्ने बताए । उनले कानुनको शासनलाई अघि बढाएर गणतन्त्रलाई थाम्न सक्ने न्यायाधीश नियुक्तीका लागि पनि नेपाल बारले निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका थापाले भन्नु भने, ‘भ्रष्टाचारको शासनलाई अन्त्य गर्नका लागि धेरै साथीहरुले जीवनको बलिदान गरेका छन । न्यायालयमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सबै संवेदनशील भएर लाग्न जरुरी छ । त्यसकारण फेरी पनि वर्तमान संविधानले भनेको निष्पक्ष न्यायाधीश, अनुभवसहितको न्यायाधीश, आचरणयुक्त न्यायाधीश, गणतन्त्रलाई थाम्ने न्यायाधीश । साँच्चै कानुनको शासनलाई अघि बढाउने त्यस प्रकारका न्यायाधीशहरुको नियुक्तीका लागि नेपाल बार अघि बढिरहनु पर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आचरणयुक्त न्यायाधीश नियुक्तीका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने पनि बताए ।