प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग स्थानीय तह निर्वाचनलाई सार्नको लागि ल्याइएको बताएका छन् ।

सोमबार बसेको एमालेको संघीय संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सत्तारुढ गठबन्धनले महाअभियोग लगाएर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोजेको बताएका हुन । उनले प्रधानन्यायाधीशलाई बोकेर हिँड्ने आफ्नो पार्टीको मनसाय नभएको बताएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए । अदालतलाई अस्थिर बनाई निर्वाचन सार्ने प्रयोजनले महाअभियोग लगाइएको एमालेको ठहर रहेको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताए । त्यस्तै सत्तारुढ गठबन्धनले एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गर्नका लागि पनि महाअभियोगको अस्त्र ल्याएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले उल्लेख गरे । उनले भने – ‘उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्ध आएको महाअभियोग खासगरी भन्ने हो भने यो निर्वाचनलाई जसरी पनि सार्न खोज्ने वा टार्न खोज्ने त्यसैगरी एमसीसीलाई जसरी पनि सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट पारित गर्ने र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर हमला गरिरहने यो प्रवृत्तिको रूपमा आएको छ । यसलाई व्यक्ति विशेषलाई गरेको एउटा आक्रमणको रूपमा मात्रै नबुझेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाप्रति हामी सकारात्मक भएको वा राम्रो काम गर्नुभएको छ । उहाँलाई हामीले बोकेर हिँड्नुपर्छ, उहाँलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनसाय नेकपा(एमाले)को विल्कुलै छैन । उहाँका अनगिन्ति कमजोरीहरू देखिएका छन् । उहाँप्रति थुप्रै चार्जहरू पनि लागेका छन् । उहाँप्रति आलोचना पनि छ नेकपा(एमाले)को, रहँदै आएको पनि थियो विगतमा । परमादेश गराउने नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको थियो । त्यहीदेखि अदालत बिथोलिएको थियो । तर त्यसको बाबजुद पनि यो जनबेलामा आयो, जसरी आयो, जे नियतले आयो त्यो वास्तवमा ३ वटा कुरामा आधारित थियो, एउटा अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो, निर्वाचन सार्ने र तेस्रो कुरो एमसीसी पास गर्ने । यो गलत उद्देश्यका साथ आएको छ । त्यसकारण यसलाई हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ र त्यो प्रतिवाद आवश्यक पर्दा सडकबाट पनि गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा न्यायालयबाट पनि गर्नुपर्छ । कानुनी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्छ । र यसलाई हामी प्रतिवाद गर्छौ भन्ने मनसायका साथ पार्टी अध्यक्षले बोल्नुभएको छ ।’

प्रमुख सचेतक भट्टराईले एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनको एउटै धारणा नआएसम्म एमाले ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा रहेको स्पष्ट पारे । पार्टीले आवश्यक परेको बेलामा देश र जनताको पक्षमा आवश्यक निर्णय लिने उनले बताए । उनले भने – ‘एमसीसीको सन्दर्भमा अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल भएका राजनीतिक दलहरु, विशेषतः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँ प्रधानमन्त्री हुनुभएका बखतमा २०१७ मा यो सम्झौता भएको थियो । र यो सम्झौताका बखतमा अहिलेका सत्ता साझेदार पार्टी माओवादी केन्द्रपनि त्यसमा सामेल थियो । उहाँहरू आफै अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले गरेको सम्झौता, हामी त खालि नेकपा(एमाले) सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हुनुको नाताले एमाले सरकारमा भएका बेला त्यसलाई हामीले संसद्मा टेबुल गरेका थियौँ । तर अहिले सत्तारुढ गठबन्धन एमसीसीको सम्बन्धमा एकीकृत धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन । किन उहाँहरू यो विषयमा एउटा धारणा ल्याउन सक्नुहुन्न ? जबसम्म उहाँहरूले एउटै धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्न तबसम्म नेकपा(एमाले) पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको छ । र आवश्यक परेको बेला एमालेले राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा उभिन्छ र यसबारेमा आवश्यक निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा आजको बैठकमा भएको कुरा यहाँहरूको बिचमा म जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उनले एमालेले न्यायाधीश र सभामुखमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने भनेर अनुमानको भरमा समाचार सम्प्रेषण गरिएको बताए । यी विषयको सम्बन्धमा पार्टीको उच्च तहका नेताहरू बसेर यथोचित समयमा निर्णय लिइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख सचेतक भट्टराईले भन्नुभयो – ‘वास्तवमा त्यो एउटा पूर्व अनुमान थियो । आजको बैठकले यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण सांसदहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्दै वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर, सम्पूर्ण कानुन र संविधानको अध्ययन गरेर, हिजोको त्यो घटनाक्रम र समग्र अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको व्यवहारका विरुद्ध कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने बारेमा उच्च स्तरमा नेतृत्व बसेर ठोस निर्णय आओस् भन्ने सांसदहरूको तर्फबाट आज सुझाव गएको छ । र नेतृत्वले पनि यथाशीघ्र बैठक बसेर सबै पक्षहरूको विश्लेषण गरेर यथोचित र समयमै निर्णय गर्ने कुरा बचनबद्धता आज पार्टी अध्यक्षले व्यक्त गर्नुभयो ।’

उनले अदालतमा भइरहेको बेथिति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षधरहरूका लागि स्वीकार्य नहुने भन्दै आवश्यक पर्दा अदालतबाटै पनि गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा अगाडी बढ्ने बताए । उनले भने – ‘हामीले हालेका कतिपय मुद्धाहरु अदालतले बिचाराधिन छोडिदिएको वा हामीलाई अनुचित तरिकाले हराएको पनि छ । कयौँ सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट गएका मुद्धाहरुमा चाहीँ अनुचित तरिकाले संविधान, कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेर सिधासिधि अदालतको मर्यादालाई पनि धुलिसात् गर्ने गरी फैसला भएका छन् । बारका वकिलहरूले फलाना फलाना इजलासका चाहिने, फलाना फलाना इजलासमा भए नबस्ने भन्ने खालका गुटबन्दीहरु भए, न्यायाधीशहरु पट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिनुभयो, ट्रेड युनियनको आन्दोलनजस्तो । त्यो खालको बेथिति अदालतमा हुने कुरा हामी मुलुकवासीका लागि हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षधरहरूका लागि किमार्थपनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसकारण यसको लागि पनि हामीले आवश्यक परेको ठाउँमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ । सडक, अदालत र आवश्यक परेमा संसदबाट यी सबै गलत क्रियाकलापको विरुद्ध अगाडी बढ्छौँ ।’

संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा, झपट रावल, विमला विश्वकर्मा लगायतले पनि आफ्नो धारणा राखेको प्रमुख सचेतक भट्टराईले जानकारी दिए । उनले सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएर राखिएको भन्दै आवश्यक पर्दा उच्च तहका नेताहरूको निर्णयको आधारमा सो हस्ताक्षरको प्रयोग हुने पनि बताए ।