पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको दबाबलाई झेल्न नसकेर एमसीसी संसदमा टेबल गरेको बताएका छन् । 

खनालले बुधवार कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीको कुरा बारम्बार गरिरहेको र दबाबका कारण चाँडो भन्दा चाँडो टुंग्याउने र एमसीसी नेपालको हितमा रहेको बताउँदै आएको सुनाए ।  

एमसीसी बारे अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको तीन सदस्य कार्यदलमा पनि हरेक पार्टीका नेताहरुको आ आफ्नै धारणा आएकोले एमसीसीको बारेमा स्पष्ट लिखित धारणा नरहेको बताउदै एमसीसीमा रहेका केही शर्तहरु अनावश्यक र आपत्तिजनक रहेको र कार्यदलले अध्ययनका क्रममा एमसीसीका २०१७ को दस्ताबेज र २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौता भन्दा अन्य नयाँ नौ वटा सम्झौता फेला पारेको जिकिर गरे ।

खनालले एमसीसी दस्ताबेजको अध्ययन गर्दा एमसीसी पास गरेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्ने शर्त रहेको र यो नेपालका लागि स्वीकर्य नहुने भन्दै सम्झौता मानिसकेपछि नेपालले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने, उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने शर्त, अमेरिकाको प्रचलित कानूनहरु र पछि बन्ने कानूनहरु पनि मान्नुपर्ने जस्ता शर्त रहेको उल्लेख गरे । उनले एमसीसी सम्झौता ५ वर्षका लागि भनिए पनि केही धारा तथा उपधाराहरुमा यो सदाका लागि रहीरहने उल्लेख गरिएको समेत बताए । 

पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘हामीले लामो समयदेखि नै यो एमसीसीको बारेमा छलफल गर्दै आएका थियौँ । गठबन्धन बन्नु अघि पनि हाम्रो बीचमा विवाद थियो । गठबन्धन भएको बेलामा पनि विवादको विषय भएको हुनाले यसलाई हामीले लिएनौँ । त्यही बीचमा सरकार बनिसकेपछि बाहिरबाट पनि अलि बढी दबाब आयो । त्यो दबाबलाई सम्भवतः हाम्रो प्रधानमन्त्रीले खेप्न सकेनन् । खेप्न नसकेपछि उहाँले पटक पटक पाँच दलको बैठकमा कुरा । चाँडो भन्दा चाँडो टुंग्याउनु पर्छ, यो एकदम नेपालको हितमा छ भन्नुभयो । उहाँहरुले दिने अनुदानको कुरा मात्रै हो भने हामी ले जहिले पनि स्वागत गर्दछौँ । तर त्यहाँभित्र जति शर्तबन्दीहरु राखिएको छ, यी शर्तहरु अनावश्यक छन्, गलत र आपत्तिजनक छन् । त्यसो हुनाले यो स्वीकार हुँदैन । त्यसपछि अध्ययन गरौँ भनेर एउटा कार्यदल बनाइयो ।’ 

उनले  कार्यदलका जम्मा ४ वटा बैठक भएको बताउदै भने ‘दुई वटा बैठकसम्म दस्ताबेजहरु जम्मा गरेका थियौँ । र त्यसका आधारमा टुंगोमा पुग्यौँ भन्यौँ । तस्रो बैठकमा जाँदा सबै दस्ताबेज आए । पहिला २०१७  दस्ताबेज र २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौता पाएका थियौँ । तर अहिले अरु नौ वटा नयाँ सम्झौताहरु पायौँ । चौथो बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दा हामी आनका तान फरक भयौँ । खोला वारी र पारी जस्तो भयो, त्यो भएपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नै के भन्नुभयो भने जति छलफल गरे पनि कुरा मिल्दैन, हामीसँग जे छ यही कुरा, अब लिखित पनि नबनाऔँ । प्रधानमन्त्रीलाई त्यही कुरा बुझाइदिऔँ भनेपछि त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ । शुरुदेखि नै त्यो दस्ताबेज हेर्दा यो कुरा पारित गरिसकेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने शर्त छ । त्यो शर्त हामीलाई मान्य भएन ।’ 

उनले भने ‘अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा मानिसकेपछि त हामीले असंलग्नतालाई तोड्छौँ । हामी हाम्रो संविधानको बिरुद्धमा हुन्छ । हाम्रो संविधानका निर्देशन, सिद्धान्तका खिलाफ हुन्छ । यो कुरा हामीले मान्न सकेनौँ । दोस्रो कुरा यो सम्झौता मानिसकेपछि हामीले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने, उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने शर्तहरु रहेछन् । त्यो शर्त मान्ने हो भने हामी समाजवादमा जान सक्दैनाँै । संविधानले समाजवादको बाटो देखाइसकेको छ । देखाइसकेको कुरालाई नै अस्वीकार गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुग्छौँ । त्यसैले यो कुरा हामीले मान्न सक्ने कुरा नै भएन । तेस्रो कुरा सम्झौता पालना गरिसकेपछि अमेरिकाको प्रचलित कानूनहरु र पछि बन्ने कानूनहरु पनि मान्नुपर्छ भन्ने शर्तबन्दी छ । त्यो शर्त झनै खतरनाक छ । पहिलो कुरा हामी प्रचलित कानून बुझ्न पनि सक्दैनौँ । अध्ययन गर्न पनि सक्दैनौँ । त्यो कति हजार छन् थाहा पाउन सक्दैनौँ । भविष्यमा बन्ने कानूनहरु के के बन्छन् त्यो झनै भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यस्को कुरामा हाम्रो जस्तो देशले कमिटमेण्ट कहिल्यै पनि गर्न सक्दैनौँ ।’ 

उनले भने ‘हामी अमेरिकासँग सहयोग लिन चाहन्छौँ । सहयोगलाई स्वागत पनि गर्छौं । तर शर्तलाई हामी स्वागत गर्दैनौँ । हामीले अहिले गरेको बिरोध भनेको गलत शर्तहरु र आपत्तिजनक शर्तहरुको बिरोध हो ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले अमेरिकी महाशक्तिका सामु नेपाल सरकार नतमस्तक भएर एमसीसी संसदमा पेश गरेको आरोप लगाउँदै सम्झौता दुई सरकारबीच नभइ नेपाल सरकार र अमेरिकी एक निगमबीच भएको बताए ।