सडक सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको साथ सहयोगलाई व्यवस्थित गर्ने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेकोमा सरोकारवाला निकायहरुले जोडि दिएका छन् ।

सडक सुरक्षाका पाँच पिलर बिल्डिङ रोड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट, सेफर रोड एन्ड मोबिलिटी, डेभलपिङ सेफर भेइकल, बिहेबिएर फर सेफ रोड युजर्स र इम्प्रुभिङ पोस्ट क्र्यास रेस्पोन्स विषयमा सांसद योगेश भट्टराई लगायतका वक्ताहरुले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका हुन् ।

एलायन्स फर सेफ एन्ड सस्टेनेबल मोबिलिटी नेपालका संयोजकसमेत रहेका सांसद भट्टराईले सडक सुरक्षा परिषद् अर्थात रोड सेफ्टी काउन्सिल गठन गर्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि कुरा उठाइरहेको, तर त्यसतिर काम नभएको बताएका छन् । रोड सेफ्टी जाँच गर्ने निकाय सबै सरकारी निकायबाटै राखिने चलन रहेकोले निष्पक्षता ल्याउन नसकेको धारणा राखे । ‘पछिल्लो समयमा सडक दुर्घटना बढिरहेका छन् । यो अवस्थामा पूर्व सचिब शरदचन्द्र पौडेलको प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिँदै सरकारले फेरि जाँचबुझ कार्यदल गठन गरेको छ । भएकै कानुन र व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा नल्याइदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘युएनको रोड सेफ्टी लेजिस्लेटिभ कमिटी छ, तर नेपालको प्रतिनिधित्व छैन । डब्लुएचओ, युनिसेफ, वल्र्ड बैंक, एडीबी, जाइका, जीटीजेड, युएनडीपी बिमस्टेक, सार्क जस्ता इन्टरनेसनल निकायहरुको साथ सहयोगलाई व्यवस्थित गर्ने गरी योजना बनाउनु आवश्यक छ ।’

त्यस्तै, ट्रान्सपोर्ट एन्ड ट्राफिक इन्जिनियर आशीष गजुरेलले नेपालमा आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय यातायात पूर्वाधार बन्न नसकेको धारणा राखेका छन् । सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने ध्यानमा रहेको सरकारको यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक गुणस्तरीयता कायम गर्न सकेको उनको भनाई छ ।

‘नेपालमा आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय यातायात पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । सरकार सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने ध्यानमा छ । तर यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक गुणस्तरीयता कायम गर्न सकेको छैन । केन्द्रीय र स्थानीय सडकको क्वालिटीमा फरक छ । तर सबैमा एउटै सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड हुनु आवश्यक हुन्छ । सेफ्टी स्ट्यान्डर्डको वारेमा कसैलाई चासो छैन ।’ उनले भने, ‘रोड सेफ्टी अडिट नभएकै कारण कुनै पनि सडक सुरक्षित छैनन् । जस्तो मन लाग्यो, उस्तै प्रकारले सडक निर्माण गरिएको छ । सुरक्षित सडक नभएकै कारण दुर्घटना बढिरहेका छन् । यसैले अब नयाँ बन्ने सडकमा अनिवार्य सडकको सुरक्षा मापदण्ड पहिले नै निर्धारण गरेर त्यसै अनुसार सडक निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।’

इन्टरनेसनल अटोमोबाइल फेडरेसन (एफआईए)का काउन्सिल मेम्बर गोविन्द भट्टराईले हेभी ड्राइभिङ स्कुलमा सरकारले लगानी नगरेसम्म ड्राइभिङको गुणस्तर सुधार नहुने टिप्पणी गरेका छन् । लाइसेन्स कसरी लिने र कुन निकायले लिने भन्नेमा धेरै ध्यान दिनु आवश्यक नरहेको बताएका उनले ड्राइभिङ सिकाउने प्रणाली गुणस्तरीय बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

‘हेभी ड्राइभिङ स्कुलमा सरकारले लगानी नगरे सम्म ड्राइभिङको गुणस्तर सुधार हुदैन । लाइसेन्स कसरी लिने र कुन निकायले लिने भन्नेमा धेरै ध्यान दिनु आवश्यक छैन । तर लाइसेन्सका लागि ड्राइभिङ सिकाउने प्रणाली गुणस्तरीय बनाउनु आवश्यक छ । ट्रेनर, पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, शैक्षिक विधि आदिलाई आधार मानेर लाइसेन्स प्रदान गरिनु पर्छ ।’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ परमिट अर्थात आईडीपी नेपालबाट पनि सुरुवात गर्नु आवश्यक छ र नेपाली लाइसेन्सलाई विश्वव्यापीकरण गर्नु आवश्यक छ । यसबाट नेपाली लाइसेन्सप्रति संसारमा राम्रो धारणा बस्छ । सडक र यातायात सम्बन्धी अध्ययन गर्ने रिसर्च सेन्टर नै छैन । इमिसन इस्युको वारेमा नास्टले काम गर्नु आवश्यक छ । २० वर्ष चलेका सवारी साधन हटाउनु पर्छ भन्ने बेतुकको तर्क गरिन्छ । तर सुरक्षित गाडी कि २० वर्षे गाडी रु यसमा बहस गर्नु आवश्यक छ । सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड ग्लोबल एनक्यापको आधारमा गरिनु पर्छ ।’

साथै सडक सुरक्षामा पिएचडी स्कलर तथा नासा फाउन्डेसन नेपालका विज्ञ सल्लाहकार भगवती सेढाईले नेपालमा युवाहरुको मृत्युको मुख्य कारण नै सडक दुर्घटना बनेको बताइन् । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२१ मा सडक दुर्घटनाका कारण ८ हजार ४७९ को मृत्यु भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०१३ को तुलनामा नेपालमा यो दर ७५ प्रतिशतले बढेको छ भने विश्वमा भने यो दर ५ प्रतिशतले घटेको छ,’ उनले भनिन् ।

नासा नेपालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रा.डा. बुलन्द थापाले सडक दुर्घटनाका कारण अकालमा ज्यान जाने क्रम बढ्दो रहेको बताउँदै दुर्घटना पश्चात उपचार नपाएर ज्यान जाने समस्या पनि विकराल रहेको बताएका छन् । ‘सडक दुर्घटनाका कारण अकालमा ज्यान जाने क्रम बढ्दो छ । तर दुर्घटना पश्चात उपचार नपाएर ज्यान जाने समस्या पनि विकराल छ । तर यतातिरको तथ्यांकमा कमैको मात्र ध्यान जाने गरेको छ । यसका लागि आधुनिक एम्बुलेन्स सर्भिलियन्स सिस्टमको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ’ उनले भने, ‘प्राथमिक उपचार दुर्घटना स्थलमै गर्नुपर्छ । क्विक रेस्पोन्सका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । दुर्घटनाको अवस्थामा सामान्यतः आधा घण्टामै उद्दार गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसका लागि हेलिकप्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स, स्थानीय समुदायलाई तालिम तथा हाई रिस्क जोनमा रहेका वडा कार्यालय, लायन्स, रेडक्रस आदिलाई पनि तालिम दिनुपर्छ ।’