काठमाडौं। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई राजनीतिमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। वर्तमान विभेदकारी निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर भएको हो।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालले निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेको हो। निर्वाचन पद्धतिकै कारण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको पहुँच स्थापित हुन नसक्ने अवस्था रहेको सो संस्थाको दाबी छ।

मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशन एवम् पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले संविधानले दिएको अधिकार निर्वाचन कानूनले खोसेको भन्दै संविधानको कार्यान्वयन गराउन रिट दायर गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

‘संविधानको धारा ४२ ले ग्यारेन्टी गरेको समावेशी अधिकार व्यवहारमा लागू गर्न हामीले आग्रह गरेको हो। तर सरकार त्यसलाई सुन्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामीले संविधान प्रदत्त हक र अधिकार पाउनुपर्छ भनेर अदालतसम्म पुग्नुपरेको छ।’

संविधान लागु भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबाट, संघीय संसद्, प्रदेश सभा समेतमा उपस्थिति नै शून्य रहेको छ। संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष भित्र कानुनी व्यवस्था गर्नु भनी सीमा तोकेको छ।