काठमाडौं। बागमती प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ।आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले हेडौँडास्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर प्रदेश प्रमुख शर्मासमक्ष आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।

दलित समुदायको विद्यमान अवस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, आयोगको संगठनात्मक र श्रोत साधनको अवस्था र आयोगले वर्षभरि गरेका गतिविधिहरू समेत संगालेर तयार गरिएको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख शर्मासमक्ष पेश गरिएको आयोगका प्रवक्ता पुर्कुटीले बताए।

‘प्रतिवेदनले समग्र नेपाली दलित समुदायको अवस्थाबारे चित्रण गर्छ। आयोगले सो समुदायको उत्थान, शशक्तिकरण र समुन्नतिका लागि के गरिरहेको छ? भन्नेबारे समेत जानकारी गराएको छु,’ उनले भने।

आयोगले राज्य नीति र संरचनाहरू दलितमैत्री नरहेको भन्दै त्यसकालागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘संघीय प्रणालीमार्फत् दलित समुदायको माग एवम् मुद्दाहरुलाई तीनै तहका सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यो कुरा प्रतिवेदनमा स्पष्ट छ,’उनले भने,‘तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय र सहकार्यबाट दलित समुदायको समस्या र मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

संविधानले आयोगलाई संवैधानिक आयोगकारुपमा सूचीकृत गरेपनि सरकारले पर्याप्त श्रोत साधन र जनशक्ति नदिँदा आयोगले काम गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे।