लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराईले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन् ।

नेपालमा हालसम्म लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानून नभएकाे र हाल याे संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानून बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेकी हुन् ।

निवेदनमा भनिएको छ,’नेपालमा हाल लिभिङ टुगेदरको कानुन नभएको अवस्थामा,कानुन विपरीत तर आवश्यकताको कारणले यस किसिमको सम्बन्धमा रहने मानिसहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रमा रहेको छन् यद्यपि यससँग सम्बन्धित कानुनको अभावमा समाजमा नकारात्मक असरहरू देखापरिरहेको छ यसर्थ लिभिङ टुगेदरसँग सम्बन्धित यसलाई समयमै नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी र आवश्यक रहेकोले विपक्षीहरूको नाममा माथि रिट निवेदनमा उल्लेखित विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू समेत समावेश गरी कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरूले लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न गराउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ।’

यो रिटमा ४ चैतमा सुनुवाइको पेशी तोकिएको छ ।