काठमाडाैँ। देशमा राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आउँदासमेत सर्वोच्च अदालत अझै परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै कानूनविद्हरूले नेपालको न्याय प्रक्रिया लथालिङ्ग, भताभुङ्ग भएको धारणा राखेका छन्।

शनिबार सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतनले भक्तपुरको दधिकोटस्थित काठमाडौँ स्कुल अफ लमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान न्याय प्रणालीमा सामाजिक न्याय र कानून व्यवसायीहरूको भूमिका’ विषयक एक दिवसीय कार्यशालामा सहभागी कानूनविद्ले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

त्यस अवसरमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा काठमाडौँ स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक प्रा डा. युवराज सङ्ग्रौलाले अदालतको पुनः संरचना जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले छिटो र अपवादबाहेक निष्पक्ष न्याय दिन नसकेको बताए।

अदालतको पुनः संरचनाको खाका प्रस्तुत गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका सङ्ग्रौलाले भने, “छिट्टो र निष्पक्ष न्याय निरूपणका लागि अदालतको पुनः संरचना जरुरी छ। केन्द्रमा संवैधानिक इजलास, सात वटा प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतका इजलास, जिल्ला अदालत र सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा देवानी इलाका र फौजदारी इलाका अदालत हुनुपर्छ। अधिवक्ताहरूको स्तर वृद्धि जानुपर्छ।”

नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन महँगो र भ्रष्ट भइसकेको भन्दै उनले नेपाल बारको संरचनासमेत बदल्न जरुरी रहेको औँल्याए। अहिले सर्वोच्च अदालतका महँगा मुद्दाका मात्र नजिर लेखिने गरेको भन्दै उनले प्रत्येक मुद्दाका नजिर लेखिनुपर्ने बताए। गाउँ गाउँमा वास्तविक पीडित र निमुखाहरू न्यायबाट वञ्चित रहेको भन्दै न्यायकर्मी र न्यायमूर्तिहरू स्थानीय तहसम्म पुगेर न्याय दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कार्यशालामा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष प्रेमराज कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण देवकोटा, अधिवक्ताहरू धनञ्जय खनाल, रवीन्द्र भट्टराई, डा जयमङ्गल प्रसाद, वीरेन्द्र यादव, कृष्ण राई, भोजमान लाम्गादे, रत्न श्रेष्ठ, अमृत खरेल, विषव अधिकारीलगायतले अदालत र कानून जनताको सुविधाका लागि भन्दा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी अनुकूल भएका भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।