सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी गुठी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेपछि अहिले यसको चौतर्फी विरोध भईरहेको छ ।

विशेषतः राजधानी काठमाडौंमा यसको चर्काे विरोध भईरहेको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुमाथि सरकारले बल प्रयोग गरेपछि आन्दोलन झनै उग्र बन्ने देखिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा दिनँहुजसो प्रदर्शनहरु भएका छन् । टोल टोलमा भएका गुठी व्यवस्थापन समितिले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा होमिएका छन् । संसदमा पनि विपक्षीदेखि सत्तारुढ दलका नेताहरुले समेत विधेयकको चर्काे विरोध गरेका छन् ।

तर, सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले भने गुठी परम्परालाई सामन्ती संस्कार भनेर अभिव्यिक्त दिएका छन् । सरकारी प्रवक्ताले दिएको अभिव्यक्तिले आन्दोलित समुदायको घाउमा नुन छर्किने काम भएको भन्दै टिप्पणीहरु पनि भईरहेको छ । विधेयकका प्रस्तुतकर्ता समेत रहेका भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले भने पेश गरिएको विधेयक कुनै हालतमा फिर्ता नहुने बताएकी छन् । यद्यपि दाङलगायतका केही पहाड र तराईका स्थानीयले भने यो विधेयक सही भएको बताईरहेका छन् ।

ज्यापू महागुठीका प्रथम उपाध्यक्ष तथा गुठी विधेयकविरुद्ध संघर्ष समितिका संयोजक सत्यनारायण डंगोल पनि गुठी विधेयक क्षेत्रगतरुपमा केही हदसम्म सही भएको बताँछन् । पहाड र तराईका कतिपय ठाउँमा जग्गाका मोहीले निकै दुःख पाएको बताउँदै उनले देश संघियतामा गईसकेको अवस्थामा सरकारले सोही अनुसारकै विधेयक ल्याउनुपर्ने वताए । सरकारले गुठीको जग्गाहरुलाई मात्रै केन्द्रित गरेर विधेयक तयार पारेको उनको ठम्याई छ । “गुठी नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा र पहिचान हो त्यसलाई वेवास्ता गर्न मिल्छ ?” उनको प्रश्न छ ।

गुठी विधेयकमा सम्पूर्ण परम्परा र सांस्कृतिक मौलिक पहिचान मेट्ने कुराहरु उल्लेख भएको भन्दै कुनै हालतमा विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताउछन डंगोल । जग्गाको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भए पनि विधेयकको नियत अर्कै भएको उनको ठम्याई छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणतर्फ इंगित गर्दै उनले प्रश्न गरे, “राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने जग्गाहरु त बेचिसके भने अरु जग्गाको संरक्षण कसरी होला ?”

समय सापेक्षरुपमा गुठी परम्परालाई परिमार्जन गर्न सकिने बताउँदै उनले भने, “विधेयक लागु भएपछि यसअघि स्थानीयसँग भएका सनत, सहमति, सम्झौता र अदालती निर्णयहरु सबै खारेज हुने भनिएको छ । यसको अर्थ के हो ?” उनले आक्रोश पोखे ।

विधेयकले गुठी संस्थानबाट भएका कमि कमजोरी सम्बोधन गर्नुको सट्टा थप समस्यामा पार्ने काम भएको उनको बुझाई छ । सम्वन्धित व्यक्ति र निकायहरुसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याउनु नै सरकारको मनशाय गलत भएको उनको भनाई छ । विधेयकमा संस्कृति संरक्षणमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई हटाएर नयाँ व्यक्ति खटाउने कुरा उल्लेख भएको बताउँदै उनले भने, “परम्परा र संस्कृति नया मान्छेले कसरी धान्न सक्छ ?”

गुठी विधेयकको विरुद्ध सबै समुदाय एकजुट हुनुपर्ने उनको तर्क छ । यो नेवारहरुको मात्रै आन्दोलन नभएर सनातन धर्ममा आस्था राख्ने र नेपालको पहिचान जोगाउन चाहने सबैको आन्दोलन भएको बताउँदै उनले भने, “जसको शरिरमा दुखेको छ, उसले मात्रै ऐया भन्छ ।”

आन्दोलन दिनानुदिन चर्किदै जाँदा पनि सरकार मौन बस्नु विडम्वना भएको बताउँदै उनले गुठी परम्परामा आँच नआउने किसिमले विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।

बिस्तृत अन्तर्वार्ता भिडियोमा