काठमाडौं। महिनावारी विभेद अन्त्य नहुँदा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा अवरोध पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

दक्षिण गोलार्दीय मर्यादित महिनावारी संजाल (साउथ एसिया कोलेसन) र राधा पौडेल फाउण्डेशनले जुम्ला, सर्लाही र काठमाडौँमा गरेको अध्ययनले महिनावारी विभेदका कारण यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा अवरोध रहेको देखाएको हो।

‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि मर्यादित महिनावारी’ शीर्षकमा सर्लाही, काठमाडौं र जुम्लामा गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ। तीन जिल्लाका तीन पालिकामा रहेका ४ सय ७१ युवा महिलाहरुकोबीचमा गरिएको अध्ययनले सबैले कुनै न कुनै किसिमको महिनावारी विभेद भोगेको बताएकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १८ देखि २५ बर्षमा युवा महिलाकाबीचमा फाण्डेसनले तीन महिना लगाएर अध्ययन गरेको थियो।

अहिलेको पुस्ताका युवा समूहका महिलाहरुले पनि तीनवटै जिल्लामा ३१ देखि ६६ प्रकारका महिनावारी विभेदका अध्यासहरु भोगिरहेको अध्ययनबाट देखिएको छ। सबैभन्दा कम विभेद भएको भनिएको काठमाडौंमा ६६ प्रकारका विभेदहरु भोगिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। सर्लाहीमा ४६ र जुम्लामा ३१ प्रकारका महिनावारी विभेदनका अभ्यासहरु देखिएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर ५, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका र जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा फाण्डेसनले अध्ययन गरेको थियो। तीनवटै जिल्लाका अध्ययनले ८७% (प्रतिशत) युवा महिलाहरुले महिनावारी भएका बेला कुनै न कुनै ठाउँमा हिडडुल गर्न नपाएको, ३६% ले खानामा विभेद भोगेको बताएका छन्।

महिनावारीलाई अझैपनि अशुद्ध मान्ने गरेको र ९०% धर्म र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताका रुपमा महिनावारी स्वीकार गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै राधा पौडेल फाउण्डेसनका व्यवस्थापक सपना पौडेलले युवा महिलाहरुले महिनावारी विभेदलाई लैंङ्गिक हिंसाका रुपमा स्वीकार गरेको र त्यसले उनीहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा बाधा पुगिरहेको पाइएको बताइन्।

मर्यादित महिनावारीका विश्व अभियनता डा. राधा पौडेलले २७ बर्षदेखि (सन् १९९४ कायरो सम्मेलन) देखि नै प्रजनन अधिकारमा काम गरेपनि महिनावारी र योसँग जोडिएको विभेदले अझै प्राथमिकता पाउन नसकेको उनले बताइन्।

पौडेलले विश्वका आधा दर्जन देशले महिनावारी विभेद अन्त्य नगरि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त नहुने स्वीकार गरिसकेपनि नेपालले अझै आत्मसाथ गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताइन्।

विश्वमा ५ हजारभन्दा बढी महिनावारी विभेदका बोलाउने नामहरु भएको र सबै धर्म, समुदायले कुनै न कुनै रुपमा महिनावारी विभेदको अभ्यास गरिरहेको उनले बताइन्। ‘महिनावारीमा देखिने र नदिने दुई थरी विभेद छ,’ पौडेलले भनिन्, ‘कर्णाली, सुदूरपश्चिममा गोठमा बस्ने भएकाले देखिएको हो। अध्ययन हर्ने हो भने त्यो भन्दा बढी विभेद काठमाडौं र तराईका जिल्लाहरुमा छ।’

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सांसद सरस्वती सुब्बाले घर, विद्यालय समुदाय र सार्वजनिक संस्था सबैतिर महिनावारी विभेदले असर गरेपनि राज्यले मुख्यसमस्या बनाउन नसक्नु विडम्बना भएको बताइन्। उनले तीनै तहका सरकार र संसद्को पनि महिनावारी विभेदले गरेको असर प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने बताइन्।