(कृष्णसिंह धामी)

काठमाडौं । अलग मधेशको माग गर्दै आएको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग सरकारले ११ बुँदे सहमति गर्यो । अखण्ड नेपाल स्वीकार गरेपछि सरकारले गठबन्धनसँग ११ बुँदे सहमति गरेको हो । उक्त सहमतिमा प्रयोग गरिएको भाषालाई लिएर विरोध पनि भईरहेको छ । सहमति गर्ने दुवै पक्षले फरक–फरक व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. सीके राउत पक्षले मधेशका विषयमा सरकार जनमत संग्रह गराउन तयार भयो भन्दै हिडेको छ । भने सत्ता पक्षले सीके राउतले सहमतिलाई गलत रुपमा व्याख्या गरेको बताउँदैं आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यस विषयमा प्रष्ट पार्दै राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ताका विषयमा कुनै पनि सम्झौता गर्न नसकिने भन्दै सहमतिमा जनमत संग्रह गरिने भन्ने कुरा उल्लेख नगरिएको बताए ।

अब यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । अर्को रोचक कुरा त के छ भने स्वतन्त्र गठबन्धनको मागलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले अलग्गै राज्यको मान्यता दिएको देखिन्छ । प्रतिनिधित्वविहीन राष्ट्र र जनताको संगठनका रुपमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यूएनपीओले मधेशलाई आफ्नो सदस्यता प्रदान गरेको हो । आदिवासी, अल्पसंख्यक, मान्यता नपाएका राज्य र अरु देशको कब्जामा परेका क्षेत्रहरूका लागि संगठित हुनेहरू यो संस्थाका सदस्य बन्दैं आएका छन् ।

सीके राउतले मधेसलाई यूएनपीओमा दर्ता गराएका हुन् । उक्त संस्थाको वेबसाईटमा मधेशलाई अपरिचित क्षेत्र भनेको छ । मधेशलाई ताइवान, तिब्बत र क्याटालोनिया जस्तै मान्यता दिएको छ । मधेस २६ औं सदस्यका रुपमा दर्ता छ । र, मधेसलाई नेपालको औपनिवेशिक उत्पीडनमा परेको भूभागका रुपमा दर्ता गरिएको छ । त्यस्तै विकिपिडियाले पनि मधेशलाई नेपालको औपनिवेशिक उत्पीडनमा परेको भूभागको रुपमा देखाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उचित प्रतिनिधित्व नभएको महसुस गर्नेहरु यसमा संगठित छन् । यसमा रहेर उनीहरुले आफ्नो अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउदैं आएका छन् । यो संस्थामा अहिलेसम्म मधेश, पश्चिम तागाल्याण्ड, तिब्बत, ताईवान, सोमालील्याड, अमेरिकाको डिस्ट्रिक अफ कोलम्बिया लगायतका ४४ देशका उत्पीडनमा परेको भूभाग सदस्य छन् । यसमा दर्ता भएको सदस्यहरु भौगोलिक क्षेत्रका रुपमा दर्ता भएका हुन् ।

सन् १९९१ मा नेदरल्याण्डसको हेगमा स्थापना गरिएको यूएनपीओको मुख्यालय बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा छ । नेपालको अधीनस्थ (औपनिवेशिक) भूमिका मधेसलाई पनि यूएनपीओको सदस्यका रूपमा राखिएको हो । मधेश ३१ अक्टोबर २०१७ मा नै यसको सदस्य बनेको थियो ।

यूएनपीओका सदस्यहरुका ५ सिद्धान्त छन् । उनीहरुले अहिंसा, मानवअधिकार, लोकतन्त्र र आत्मनिर्णय, पर्यावरण संरक्षण र सहिष्णुतालाई स्वीकार गर्छन् । उनीहरु आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि बढी सक्रिय हुन्छन् ।

दर्ता गरिएको मधेशको छुट्टै झण्डा र अलग्गै परिचय दिईएको छ । मधेस इष्ट इण्डिया कम्पनीले दुई चरणमा गरी तराई क्षेत्र नेपाललाई दिएको, नेपाल सरकारले विभेदमा पारेको, शताब्दीऔंदेखि नेपालभन्दा फरक र टाढा रहेको, यहाँका मानिसहरु नेपाल सरकारको अन्यायविरुद्ध लडेको इत्यादि यूएनपीओमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै मधेसमा नेपालको औपनिवेशीकरण रहेको, मधेसीहरुलाई सेना र सरकारी जागिरबाट बञ्चित गरिएको, मधेसीलाई नियन्त्रण गर्न जनताको जग्गा जबर्जस्ती कब्जा गरेर कैयौं सैनिक पोष्ट खडा गरिएको, तराईवासीलाई अरू नेपालीभन्दा बढी कर लगाइएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिएको, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र गैरन्यायिक हत्या भइरहेको कुरा पनि यूएनपीओको बेवसाइटमा उल्लेख छ ।