काठमाडौं । आज विश्वभर आवास(बसोबास) दिवस मनाइंदै छ । सरकारले यस वर्ष नेपालमा ‘कर्मशील युवाः समुन्नत सहर’ नाराका साथ विश्व बसोवास दिवस २०८१ मनाइरहेको छ ।

तर काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका १४ जिल्लाको अवस्थाले आवास दिवसलाई गिज्याइरहेको छ । बाढी र पहिरोले धेरै मानिसहरुको उठिबास भएको छ । २०७२ सालमा आएको भुकम्पका समयमा पहाडी भु–भागबाट बेसीतर्फ झरेका कैंयौं नागरिकहरुको अहिले उठिबास भएको छ । नदी किनारमा बसोबास गर्नेहरुको घरबास गुमेको छ । काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्तीहरुमा धेरैको छानो खोसिएको छ र घरहरु बाढीको चपेटामा परेको छ ।

देशको प्रमुख प्रशासकीय निकाय सिंहदरबार काठमाडौं नजिकका शंखमुल, चोभार, बल्खु, थापाथली, कोटेश्वर नरेफाँट तथा ललितपुरका टीकाभैरव, नख्खु, टीकाथली, गोदावरी, लामाटार सिस्नेरी, काभ्रेको पनौती, सिन्धुलीको खुर्कोटलगायतका स्थान अहिले बाढी तथा पहिरोको चपेटामा छ भने केही स्थान उजाड बनेका छन् । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, ताप्लेजुङ, पाँचथरसहितका केही जिल्लाहरुमा अहिले बाढी तथा पहिरो प्रभावित स्थानीयहरु घर छाडेर हिडेका छन् ।

सबैका लागि उपयुक्त आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न सुरु गरिएको यो दिवसमार्फत दिगो सहरी विकास प्रवर्दन गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । तर यसैबर्ष सयौं नेपालीहरुले वासस्थानको अभाव झेलिरहेका छन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रबाट मनाउन सुरु गरेको यो दिवस नेपालले मनाउन सुरु गरेको २३ वर्ष भइसकेको छ । तर यी २३ वर्षहरुमा नेपालमा सहरी क्षेत्रको आवासको व्यवस्थापन झनै फितलो देखिन्छ ।
सहरी क्षेत्रमा घर तथा भवन निर्माण गर्दा होस् या त विकास निर्माणका सन्दर्भमा नै किन नहोस् व्यवस्थित आवासीय अवस्थालाई ध्यान दिएको पाइंदैन ।

फितलो नीति र योजनाका कारण नेपालमा स–साना विपद्को अवस्थामा पनि धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको पाइन्छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीका अनुसार गत ११ र १२ असोजमा परेको अविरल वर्षाका कारण मात्रै बाढी तथा पहिरोमा परी ४ हजार ६६७ घरहरु पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको तथ्यांक छ। यसैगरी ५ हजार ३१० घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । १६ हजार २४३ परिवार बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएका छन् भने १० हजार ८०७ जना विस्थापित भएका छन् । बाढी पहिरोमा परी हालसम्म २४४ जनाको मृत्यु भएको छ । अझै १९ जना बेपत्ता छन् भने १७९ जना घाइते छन्। बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रबाट १७ हजार १७४ जनाको उद्धार गरिएको छ ।

बाढीपहिरोबाट घर गुमाएकाहरूलाई अस्थायी आवास बनाउन सरकारले अनुदान रकम दिने घोषणा गरेपनि त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा पीडितहरुको विल्लिबाठ भएको छ । लाभग्राही पहिचान भएको तीन दिनभित्रमा पहिलो किस्ताको अनुदान दिइसक्ने निर्णय भएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपालको संविधान (२०७२) को मौलिक हकका रुपमा प्रत्येक नागरिकलाई आवास अधिकार हुने प्रत्याभूति गरिएको छ । संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवास हकको व्यवस्था गर्दै कुनैपनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थनबाट हटाइने वा अतिक्रमण नगरिने उल्लेख छ । तर प्रक्रिया मिचेर घर बनाउने श्रृखंला नरोकिंदा विशेषगरी खोला तथा नदी किनारमा नागरिकहरु बाढीको चपेटामा पर्दै आइरहेका छन् ।

सरकारले दिगो विकास लक्ष्यले एक दशमलव एकले समावेशी तथा दिगो सहरीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । दिगो सहरीकरणका लागि दीर्घकालिन योजना बनाइने गरेको भएपनि योजना फितलो हुँदा प्रभावकारी देखिएका छैनन्।

दिगो सहरीकरणका लागि सहरी विकास मन्त्रालय तथा विभागले सघन सहरी विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, सहरी करिडोर आयोजना, नयाँ सहर आयोजनामार्फत विभिन्न स्थानीय तहमा सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव बसोवास कार्यक्रम (युएन ह्याबिट्याट) को आह्वानमा सन् १९८६ देखि अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबारका दिन यो दिवस मनाइरहेको छ । नेपालमा भने सन् २००१ देखि सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रबाट यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको पाइन्छ ।