काठमाडौं । लामो समयदेखि मारवाडी सेवा समितिले सस्तो भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति धर्मशालाको व्यवस्थापन विकास कोषले संचालन गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि मारवाडी समितिले त्यसको विरोध गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री बद्री पाण्डेको अध्यक्षतामा पशुपति विकास कोष सञ्चालक परिषद्को हालै बसेको बैठकले आवश्यकताअनुसार अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न कोषलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि मारवाडी समितिले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आपत्ति जनाएको हो ।

मारवाडी समितिका कैलाशचन्द्र गोयलले सरकारको निर्णयले अन्याय गरेको बताए । उनले अदालतको पूर्ण पाठ आइनसकेको र पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार हुँदाहुँदै सरकारले हतारमा निर्णय गरेको बताए । समितिका अर्का अगुवा प्रमोद कुमार अग्रवालले आफूहरुले जग्गा भाडामा, लिजमा लिएको भन्ने नभइ सहयोग सम्झौता भएको उल्लेख गरे ।

कोषको स्थापनाभन्दा अघि आफूहरुले गौशाला संचालनमा ल्याएको, आफूहरुले सेवा गरिरहेको तर गलत प्रचारबाजी भएको बताए ।

‘हाम मोहीका हकवाला हौं । वाली बुझारहेका छौं । पछि अलग्गै सम्झौता पनि भइसकेको छ तर सरकारले छलकपट गरेर आफूहरुलाई अन्याय गरेको हो,’ उनले भने ।

२०६० सालमा तत्कालीन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौता काठमाडौं जिल्ला अदालतले खारेज गरिदिएपछि काठमाडौंको गौशालास्थित कित्ता नम्बर ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ पैसा र सोही स्थानको कित्ता नम्बर ८५ को ४ रोपनी १० आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता भएको थियो ।

कोष सञ्चालक परिषद्ले १७ साउन २०८० मा मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर समितिले ‘करार रद्ध गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत पुनर्बहाली गरिपाउँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

समितिले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि कोष र समितिबीच भएको नौ बुँदे सम्झौता रद्ध गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद निर्णय अदालतबाट पनि सदर भएको थियो । तर पूर्णपाठ नआइ र पुनरावेदन गर्न समेत नदिइ सरकारले हतारमा निर्णय गर्दै आफूहरुलाई अन्याय गरेको मारवाडी समितिको भनाइ छ ।