काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पशुपति क्षेत्रको गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको बोर्ड हटाएर आफ्नो बोर्ड राखेको छ । विरोधको बाबजुद महानगरका प्रहरीले ‘काठमाडौं महानगरपालिकाद्धारा सञ्चालित गौशाला धर्मशाला’ उल्लेख गरेको आफ्नो बोर्ड राखेका हुन् ।

२०६० सालमा तत्कालीन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौता काठमाडौं जिल्ला अदालतले खारेज गरिदिएपछि काठमाडौंको गौशालास्थित कित्ता नम्बर ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ पैसा र सोही स्थानको कित्ता नम्बर ८५ को ४ रोपनी १० आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता भएको थियो ।

कोष सञ्चालक परिषद्ले १७ साउन २०८० मा मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर समितिले ‘करार रद्ध गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत पुनर्बहाली गरिपाउँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

समितिले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि कोष र समितिबीच भएको नौ बुँदे सम्झौता रद्ध गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद निर्णय अदालतबाट पनि सदर भएको थियो । तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री बद्री पाण्डेको अध्यक्षतामा पशुपति विकास कोष सञ्चालक परिषद्को हालै बसेको बैठकले आवश्यकताअनुसार अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न कोषलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेसँगै आज महानगर प्रहरी पुगेका थिए ।