(कृष्णसिंह धामी)

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार प्रतिवेदनले निर्मला पन्त प्रकरणलाई नयाँ मोडमा धकेल्ने संकेत दिएको छ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गठन गरेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनपछि विभिन्न विषयमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । समितिले घटना घटेदेखि पछिल्लो अनुसन्धानका क्रम सम्ममा केही त्रुटी फेला परेका छन् । आयोगको उक्त प्रतिवेदनपछि केही विषयमा आशंका पैदा गरेको छ ।

१) ‘भेजाईनल स्वाब’ संकलन प्रक्रिया नै गलतः

आयोगको प्रतिवेदनले निर्मलाको डीएनए परीक्षणका लागि ‘भेजाईनल स्वाब’ निकाल्ने प्रक्रिया नै गलत ठहर्‍याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मृतक निर्मला पन्तको शरीरबाट डीएनए परीक्षणको लागि ‘भेजाईनल स्वाब’ लगायत नमूना संकलन गर्दा सिन्कोमा बेरिएको कपास (कटन बड) बाट नमूना संकलन गरेको पाईयो । यस्तो संकलन प्रक्रिया पूर्णतः दोषमुक्त छ भनी भन्न नसकिने । यसरी संकलन गरी टेष्ट ट्युबमा राख्दा पर्याप्तमात्रामा डीएनए संकलन नहुने र डीएनए ह्रास हुँदैं जाने, नष्ट हुन सक्ने, परिणाम सही नआउने जस्ता समस्या रहेको पाईयो । मूलतः नमूनाहरु संकलन प्रक्रिया नै त्रुटीपूर्ण रहेको पाईयो ।’

यस विषयमा महाकाली अञ्चल अस्पतालका प्रमुख डा. हरिकुमार श्रेष्ठ नेपालमा प्रचलित विधिबाट नै ‘भेजाईनल स्वाब’ निकालिएको बताए । उनले नेपालमा उपलब्ध कटन बड विधिबाटै नमूना संकलन गरिने र अहिलेसम्म त्यो नै प्रचलनमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले महाकाली अञ्चल अस्पतालमा उपलब्ध विधिबाट नै स्वाब निकालेका थियौं । यो प्रकरण यहाँसम्म पुग्ने भन्ने थाहा भएको भए अन्य विधि पनि अपनाउन सकिन्थ्यो होला । तर हामीले यो विषयलाई पनि अरु प्रकरण जस्तै सामान्य लिएर स्वाब निकालेका थियौं ।’

२) डीएनए परीक्षण गर्दा अटोसोमल परीक्षण प्रविधि किन प्रयोग गरिएन् ?

डीएनए परीक्षण गर्दा पनि थुपै त्रुटी फेला परेको देखाएको छ । पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको अनुसन्धान समितिमा पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा, फरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती, डिएनए विशेषज्ञ दिनेश झा एवं आयोगका अधिकृत सम्मिलित थिए । प्रतिवेदनमा व्यक्ति पहिचान गर्न सकिने अटोसोमल (Autosomal) प्रविधि प्रयोग गरेको नपाईएको जनाईएको छ । निर्मला पन्त प्रकरणका प्रयोग गरिएको प्रविधिले वंश तथा समूह पहिचान मात्र गर्न सघाउने पुग्ने जनाईएको छ ।

त्यस्तै संकलित ‘भेजाईनल स्वाब’ नमूनाले महिलाको स्वाब र पुरुषको वीर्य मिश्रित रहेको अवस्थामा महिला स्वाब र पुरुष वीर्य अलग गरी परीक्षण गर्नुपर्ने मिश्रित रुपमा नै परीक्षण गरेको गरिएको थियो । उक्त विधिबाट वंश/समूह छुट्याउने ‘YSTR’ परीक्षण सम्भव भएको समितिको निष्कर्ष छ । अटोसोमल जसले व्यक्ति पहिचान गर्छ त्यो सम्भवन नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

३) प्रहरी समयमै घटनास्थलमा नपुग्नुः

प्रतिवेदनमा प्रहरी समयमै घटनास्थलमा नपुगेको उल्लेख गरिएको छ । तत्कालिन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट घटना भएको ७ दिनपछि मात्रै घटनास्थल पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । घटनापछि पनि तल्ला तहका प्रहरीले माथिल्ला तहका प्रहरी अधिकारीलाई जानकारी नगराएको, निर्मला हराउँदा पनि तत्काल गर्नुपर्ने खोजतलासी कार्यमा लापरवाही गरेको लगायतका कमजोरी प्रहरीको देखाएको छ ।

उक्त कुरा यसअघिका प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएका थिए । तर तत्कालिन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीरा बिष्ट (हाल सेवाबाट हटाईएका) ले भने घटनाको जानकारी पाएलगत्तै आफु जिल्लाका प्रमुखहरुसँग छलफलमा रहेको र घटनास्थलमा टिम खटाईएको दाबी गर्छन् । घटना घट्ने वित्तिकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतसँग छलफलमा रहेकाले आफु तत्काल घटनास्थल जान नसकेको उनको भनाई छ ।

आफुले डिएसी ज्ञानबहादुर सेट्टीलाई घटनास्थलमा पठाएको र शवको अन्तिम संस्कार गरेको दोस्रो दिन घटनास्थलको निरिक्षण गरेको विष्टको भनाई छ । ‘लास सद्गद भएको भोली पल्ट विहान घटनास्थलमा गएर साढे ३ घण्टा त्यही अनुसन्धानमा थिए । तर हचुवाको भरमा ७ दिनपछि घटनास्थलमा गएको भनिएको छ । जिल्लामा भईरहेको आन्दोलन तथा अन्य काममा सिडिओ साप लगायतसँग छलफलमा एकदमै व्यस्त थिए’ उनले भने ।

४) घटनास्थलमा खटिएका अनुसन्धान अधिकृतले घटनालाई गम्भीर नलिनुः

 समितिले घटनास्थलमा खटिएका अनुसन्धान अधिकृत प्रत्येक घटनामा गम्भीर नबनेको देखाएको छ । निर्मलाको शव भेटिएपछि विहान (साउन ११ गते) खटिएका अनुसन्धान अधिकृतहरु घटनास्थललाई अपराधी पहिचान गर्न ‘पहिलो प्रयोगशाला’ का रुपमा हेर्ने मान्यतालाई मध्यनजर राख्न नसकेको जनाईएको छ । घटनास्थलमा निर्मलाको कपडा पखाल्नु, घटनास्थल माडिएको वा उखु भाँचिएको वा उखु लगेको वा सो घटनास्थलमा मृतकका पाईला भए नभएको जस्ता कुरामा गम्भीर नदेखिएको जनाईएको छ ।

त्यस्तै लाश मुचुल्कामा बरामद गरिएको भनिएका निर्मलाका कपडा सुरक्षित राख्न नसकेको जस्ता कारणले अनुसन्धान अधिकृत गम्भीर नभएको ठहर गरेको छ । यस विषयमा एसपी विष्टले आफुहरुले घटनालाई गम्भीर लिएर नै मुचुल्का उठाउने देखि लिएर अनुसन्धानसम्मको काम गरेको बताउँछन् । काम गर्दै जाँदा केही कमजोरी नहुने भन्ने होईनन्, तर ति गल्तीलाई ठूलो विषय बनाईएको उनको आरोप छ ।

५) सरकारलाई २४ बुँदे निर्देशनः

आयोगले सरकारलाई २४ बुँदे निर्देशन समेत दिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा अनुसन्धानको लागि छुट्टै अपराध अनुसन्धान विभाग गठन हुनुपर्ने, दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध हुनुपर्ने, अपराध बढी हुने क्षेत्रमा सीसीटिभी जडान हुनुपर्ने, केन्द्रीय स्तरमा गुनासो सुन्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्ने, पीडित तथा साक्षी संरक्षण गर्नुपर्ने, स्थानीय व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा नपठाउनुपर्ने, प्रहरीका सूचना संयन्त्र चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने लगायतका निर्देशन सरकारलाई दिएको छ ।

यसैगरी आयोगले सरकारलाई सुरक्षाको लागि अतिरिक्त बल (Reserve Force) को व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारी चिकित्सक र अनुसन्धान अधिकारीबीच समन्वयको विस्तार हुनुपर्ने, सरकारी वकीलको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने, सिसिटिभी कभरेज र एस.एम लोकेटरीमा समेत प्रहरीको पहुँच बढाउनुपर्ने, केन्द्रीय स्तरमा तथ्यांकहरुको सुरक्षा हुनुपर्ने, विधिविज्ञान प्रयोगसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने, बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्नेलाई अपराध संहिता ऐन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने, सरकारी वकील/अभियोजनकर्तासँग सहकार्य र समन्वय अझ विस्तार गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्न विशेष टोली गठन गर्नुपर्ने, अनुसन्धानमा ‘Human intellgence’ को प्रयोग हुनुपर्ने लगायतका निर्देशन दिएको छ ।

६) मिडियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेः

आयोगले सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अपराध समेतका सार्वजनिक चासोका विषयमा समाचार संप्रेषण गर्दा पत्रकार आचार संहिताको पालना गर्न आयोगले भनेको छ ।

पत्रकारलाई सूचना प्रवाहित गर्दा तथ्यपरक र प्रमाणबाट पुष्टि हुने सूचना सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने आयोगको ठहर छ । निर्मला प्रकरणमा मिडियामा आएका अनेकन प्रकारका समाचारले आम जनमानसमा नकारात्मक असर परेको ठहर गर्दै आयोगले मिडियालाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको हो ।