काठमाडौं । सिंहदरवारको गेट र सिंहदरवारभित्रको गृह मन्त्रालयमा दुई फरक समूहको मागमा समानता थियो– ‘प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाललाई हटाऊ ।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई तत्कालिन एमाले निकट अनेरास्ववियु र तत्कालिन माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै खनाललाई बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए । सिंहदरवार गेटमा भने कांग्रेस निकट तरुण दलकी नेतृ लक्ष्मी खतिवडालगायतको युवा तथा महिला समूह थियो । भित्रभन्दा बाहिर थप नारा थियो, ‘गृहमन्त्री राजीनामा दे ।’

कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई महिना वितिसक्दा पनि दोषि पक्राउ नपरेपछि सिंगो प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको गृह मन्त्रालय आम जनताको आशंकाको घेरामा परेको छ । ठूल्ठूला आपराधिक घटना पत्ता लगाएको प्रहरीले बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणमा एउटा पनि प्रमाण नजिक नपुगेपछि दबाब बढिरहेको छ ।

वरीयतामा एक नम्बरमा रहेका खनाललाई आईजीपी बनाउन ‘पब्लिक प्रेसर’ व्यापक थियो । जसरी यसभन्दा अगाडि नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउन ठूलो समूह लागेको थियो, त्यसरी नै ठूला आपराधिक घटनाका दोषि पत्ता लगाएका खनालप्रति जनमत राम्रो थियो । तर, शान्तिसुरक्षाका मामिलामा खनाल धेरैपटक चुकेका छन् । ६ महिना नपुग्दै सुरक्षाका गम्भीर सवालहरु देखिएका छन् ।

अनेरास्ववियु अध्यक्ष नविना लामा र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रञ्जित तामाङले गृहमन्त्रीलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पहिलो नम्बरमै प्रहरी प्रमुख खनाललाई हटाउन माग गरेको छ । ‘जनताको जिउधनको सुरक्षामा सिंगो संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन अक्षम प्रहरी प्रमुखलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस्,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

प्रहरी प्रमुख खनालको भूमिकामा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि असन्तुष्ट छन् । कञ्चनपुर घटनामा सुरुवातदेखि नै प्रहरी शंकाको घेरामा रहँदा पनि अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको प्रधानमन्त्रीको ठहर छ । प्रधानमन्त्रीले न्यूयोर्क जानुअघि नै धेरैपटक खनालसँग बालुवाटार र सिंहदरवारमा बोलाएर कञ्चनपुर घटनाको अनुसन्धानलाई तीब्रता दिन दोषि पत्ता लगाउन निर्देशन दिएका थिए ।

गृहमन्त्री थापासँग खनालको बढेको दूरीको असर पनि कञ्चनपुर घटनामा प्रष्टिएको छ । गृहमन्त्रीको निर्देशन पनि प्रहरी प्रमुखले वास्ता नगरेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीसँग पुगेको छ ।

निर्मला हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । एसपी डिल्लीराज विष्टलाई धेरैपछि मात्रै जिम्मेवारीमुक्त गरेको, हिरासतमा लिएर कारबाही नगरेको, डीएनए परीक्षणमा सुरुमै बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको हत्याबारे छानबिन गर्न बनेको हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वको टोलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनले हत्यारा किटान गरेको भने छैन । प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य नै राखिएको छ ।

अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि गृह मन्त्रालयले भदौ ७ गते मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । भदौ ३० गते गृहमन्त्रीसमक्ष प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रहरीको भूमिका कमजोर रहेको भेटिएपछि गृह मन्त्रालयले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई निलम्बन गरेको थियो ।

प्रहरी प्रमुख खनालले पनि सत्तापक्षकै भ्रातृसंस्थाले सरकारलाई गराएको ध्यानाकर्षणले दबाब महसुस गरेका छन् । आईजीपी निकटले भने आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई नछाडेको झोंकमा नविना लामा र रञ्जीत तामाङले प्रतिसोध साँधेको आरोप लगाएको छ ।

गृहमन्त्री निकट स्रोतले आईजीपी खनालको भूमिकाको विषयमा गम्भीर समीक्षा भइरहेको दाबी गरेको छ । स्रोतले खनाललाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने विषयमा छलफल अघि बढेको पनि उल्लेख गरेको छ ।