काठमाडौं । पानी जहाजमा काम गर्न जाने नेपाली नागरिकलाई अब अलग्गै राहदानी (सिम्यान्स) दिइने भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट ‘राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएसँगै पानीजहाजमा काम गर्न जाने प्रयोजनका लागि राहदानी विभाग र विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगले अलग्गै राहदानी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

‘साधारण राहदानीबाहकले पानीजहाजमा काम गर्न जाने प्रयोजनका लागि विभाग वा नियोगमा सिम्यान्स पासपोर्टको लागि तोकिएबमोजिमका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिएमा तोकिएका शर्तको अधीनमा रही विभाग वा नियोगले सिम्यान्स पासपोर्ट जारी गर्नेछ,’ पारित विधेयकमा लेखिएको छ ।

विधेयक पारित भएसँगै अब सिम्यान्स र सर्भिस राहदानी थप गरिएको छ । यसअघि राहदानी नियमावली तेस्रो संशोधनबाट कुटनीतिक राहदानी, विशेष राहदानी र साधारण राहदानीको व्यवस्था गरिएको थियो ।

विदेशस्थित नेपाली राजदूत, स्थानीय प्रतिनिधि, विशेष प्रतिनिधि, महावाणिज्यदूत तथा राजपत्रांकित तहका कर्मचारीका साथमा जाने निजी सहयोगी र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई नयाँ थपिएको सर्भिस पासपोर्ट जारी गर्न लागिएको हो ।

विधेयकले कूटनीतिक राहदानी (रातो राहदानी) सरकारीबाहेकका काममा पनि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ  । रातो पासपोर्ट प्राप्त पदाधिकारीले सरकारी कामका सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा मात्र त्यसको प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान संशोधन गर्दै कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था राखेर विधेयक पारित गरिएको हो ।

सरकारी र विशेष कामका सिलसिलामा विदेश जान लागेकालाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयको सिफारिस र निर्णयका आधारमा रातो पासपोर्ट दिने गरिएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै सरकारी निकायबाट मनोनयन भएर सरकारी काम, अध्ययन वा तालिममा विदेश जान विशेष पासपोर्ट दिने व्यवस्था छ ।
बाबु, आमा वा संरक्षकले निवेदन नदिए पनि अदालतले आदेश दिएमा नाबालकको नाममा पनि राहदानी जारी गर्ने व्यस्था नयाँ ऐनमा छ ।

कसले पाउँदैनन् राहदानी
नयाँ ऐनमा केही नयाँ व्यवस्था थप्दै राहदानी वितरणमा कडाइ गरिएको छ । राहदानी तथा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा अदालतले दोषि ठहरर्‍याएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा परेको, भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियानमा मुद्दा चलिरहेको, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागूऔषध वा अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध, आतंकवादसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको वा दोषि ठहर भएकोले पनि राहदानी पाउँदैनन् ।

यसैबीच राहदानी विभागले गैरनेपाली नागरिकले राहदानी प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा, झुटो विवरण पेस भएको प्रमाणित भएमा पनि राहदानी रद्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

म्यानपावरलाई पनि कसियो
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि दिएका राहदानी वर्षौंसम्म ‘होल्ड’ गरेर राख्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई पनि नयाँ ऐनमा कसिएको छ । अनुमतिबिना अर्काको राहदानी नियन्त्रणमा राख्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । कानुन पारित भएसँगै कामदारको राहदानी लामो समय ‘होल्ड’ गरिरहने तर काम नगर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

नयाँ कानुनमा राहदानी फिर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । सर्वसाधारणले राहदानी विभागबाट लिएको साधारण राहदानी (हरियो पासपोर्ट) फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।