गुल्मी

नयाँ मुलुकी ऐनको फाइदा उठाउँदै जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउने पुरुषको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएको १५ दिनसम्म जिल्ला अदालत गुल्मीमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने महिला पुरुषको संख्या बराबर देखिएको थियो ।

तर पछिल्लो १५ दिनमा महिला भन्दा सात जना बढी पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका लागि जिल्ला अदालत गुल्मीमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । ऐन लागू भए देखि १ असोज सम्म ३३ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको नायब सुब्बा सीता घिमिरेले बताइन् । त्यसमा १३ महिला र २० पुरुष छन् ।

नयाँ मुलुकी ऐनमा पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने भएपछि जिल्ला अदालत गुल्मीमा एकै दिन तीन पुरुषले मुद्दा दर्ता गराएका छन् । ऐन लागू भएको एक सातापछि ७ भदौमा पहिलोपटक छत्रकोट गाउँपालिका–६ का लक्ष्मण ज्ञवाली, इस्मा गाउँपालिका–५ का शोभाखर पन्थ र रेनपा–४ का राजेन्द्रबहादुर खत्रीले एकै दिन श्रीमतीविरुद्ध सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गरे ।

१३ भदौमा धुर्कोट गाउँपालिका–१ का बाबुराम थापा र रेसुंगा नगरपालिका–१३ का हरिबहादुर खत्रीले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गरे । जिल्ला अदालत गुल्मीमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएकै दिन १ भदौमा एक महिलाले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् ।

जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारपछिको पारिवारिक विचलन रहेको छ । महिलाहरुले दर्ता गरेका मुद्दामा खान–लगाउन नदिएको, गालीगलौज गर्ने, कुटपिट गरेको, पारिवारिक संरक्षण नभएको लगायतका छन् ।

पुरुषले भने श्रीमतीले घर व्यवहार चलाउन नसकेको, पैसा हिनामिना गरेको, परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेको र अनावश्यक मानसिक तनाव दिएको लगायतका कारण देखाउँदै सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको श्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद बस्यालले बताए । यसअघि सम्बन्ध विच्छेदका लागि महिला सोझै अदालत जान सक्ने व्यवस्था भए पनि पुरुषले भने अदालत गएर मुद्दा दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था थिएन । नयाँ मुलुकी संहिताले सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुषलाई पनि सोझै अदालत जाने बाटो खुला गरेको जिल्ला अदालत गुल्मीका श्रेस्तेदार बस्यालले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७४ / ७५ मा १४७ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा जिल्ला अदालत गुल्मीमा दर्ता भएका थिए । जसमा १२८ मुद्दा फस्र्योट भएका छन् भने १९ वटा मुद्दा प्रक्रियामै रहेको जिल्ला अदालत गुल्मीले जनाएको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०७४ / ७५ मा जबरजस्ती करणीका १७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा एउटा हाडनाता करणी समेत रहेको छ ।
राजधानीबाट