काठमाडौँ

भदौ १ गते देखि नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू हुँदैछ । नयाँ संविधान बनेपछि सरकारले नयाँ देवानी (संहिता) ऐन ल्याएको हो । अहिले संहिता कानुन मुलुकी ऐन २०२० कार्यान्वयनमा छ । कार्यविधिमा पारिवारिक कानुन अन्तर्गत विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा केही हेरफेर भएको छ । अब २० वर्ष नपुगी कुनै पनि युवक, युवतीले विवाह गर्न पाउने छैनन् । २० वर्ष नपुग्दै विवाह भएमा त्यो बदर हुनेछ ।

कार्यविधिको दफा ७० मा विवाह हुन सक्ने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । दफा ६९ मा विवाह गर्ने स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको छ । विवाहको स्वतन्त्रता सबैलाई भए जस्तै जुनसुकै किसिमबाट भएको भए पनि विवाह सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । विवाहलाई गोप्य राख्न पाइने छैन ।कार्यविधिमा विवाह गर्नु नहुने व्यवस्थालाई विभिन्न दफा (७१) र उपदफामा समेटेको छ । शरीरमा मानव रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट गर्ने जीवाणु एचआईभी वा हेपाटाइटिस बी प्रकृतिका रोग लागेमा पनि विवाह गर्न पाइने छैन ।

यौनाङ्ग नभएको वा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भइसकेको भए पनि विवाह गर्न र गराउन पाइने छैन । त्यसैगरी पूर्ण रुपमा बोल्न वा सुन्न नसक्ने, पूर्ण रुपमा दृष्टिविहीन वा कुष्ठ रोगी भए, होस ठेगानमा नभए, गर्भवती भए र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुर ठहरी भइ अदालतबाट सजाय पाएको भए पनि विवाह गर्न र गराउन पाइने छैन । यस्तै कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्माएको प्रमाणित भएमा स्वतः विवाह भएको मानिने छ । यद्यपि जबरजस्ती करणीले महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएकमा भने स्वतःविवाह मानिने छैन ।

यसैगरि कार्यविधिको दफा ८१ मा विवाहित महिलाको थर प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विवाहित महिलाले विवाहपछि बाबुआमाले प्रयोग गरेको थर वा निजको पतिको थर जुन पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । विवाहित महिलाको थरको सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक निजले आफ्नो पतिको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ । पतिको थर प्रयोग गरेकी महिलाको सम्बन्ध विच्छेद भएमा निजले चाहेमा बाबुआमाले प्रयोग गरेको थर प्रयोग गर्न सक्नेछिन् ।
अन्नपूर्णबाट