केन्द्रबिन्दु संवाददाता । काठमाडौं, ६ पुस ।

देशभर प्रत्येक एक सयजनामा झण्डै २९ नागरिक बहुआयामिक रूपमा गरिब रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको नेपालको पहिलो राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपिआई) सम्बन्धी प्रतिवेदनमा २८ दशमलव ६ प्रतिशत नेपाली गरिब रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्य स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर तीन आयामका कुपोषण, न्यून शिक्षा, बिजुली, खानेपानी तथा पर्याप्त सरसफाइजस्ता एमपिआईले अनुसरण गरेका १० वटा सूचकमा आधारित छन् ।

यो गरिबीको तथ्यांक केही समय पहिले सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्यांक भन्दा भने केही फरक छ । सरकारी तथ्यांकमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरिब भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर यस भित्र पनि गरिबीका अझै केही सूचक रहेकाले फरक पर्न गएको हुन सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सूचना अधिकारी शिवरञ्जन पौडेल बताउँछन् । अहिलेको तथ्यांकमा बहुआयामिक भनेर १० वटा सूचकका आधारमा अध्ययन गरिएकोले प्रतिशत बढेको उनको भनाइ छ ।

बहुआयामिक गरिबीबारे यसअघि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन भन्दा पछिल्लो यो अध्ययनले गरीबी प्रतिशत घटाएको देखिन्छ । पौडेलका अनुसार यो प्रतिशत सन् २००६ मा ६५ प्रतिशत थियो भने २०११ मा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ४८ प्रतिशत थियो ।

अहिलेको प्रतिवेदनले प्रदेश नं ६ र प्रदेश नं २ मा बहुआयामिक गरिबी दर उच्च रहेको देखाएको छ । यहाँको झण्डै आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामा छ । प्रतिवेदन अनुसार यहाँका नागरिक खाना पकाउने इन्धन, सरसफाइ, बिजुली, शिक्षा एवम् स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् ।

प्रतिवेदनले प्रदेश नं. २ मा ४८ प्रतिशत र प्रदेश नं. ६ मा ५१ प्रतिशत नागरिक गरिब रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश नं ५ र ७ मा गरिबीको दर ३० प्रतिशत तथा प्रदेश नं ३, १ र ४ मा १५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको उल्लेख छ ।