२० दिनदेखि नेपाल टेलिकमका कर्मचारी आन्दोलनरत छन्। नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिले पारित गरेको कर्मचारी विनियमावली हितविपरीत भएको भन्दै विभिन्न कर्मचारी युनियनले आन्दोलन गरिरहेका छन्। 

नेपाल दूसरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, टेलिकम वर्कस युनियन नेपाल, नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले संयुक्त रूपमा टेलिकम व्यवस्थापनविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। 
एकतर्फी रूपमा कर्मचारी विनियमावली परिवर्तन, कम्पनीको आम्दानी गिरावट, ठूला परियोजनामा भएका लगानीले प्रतिफल दिन नसकेकोलगायत मुद्दा उठाउँदै१९ दिनदेखि कर्मचारी आन्दोलित छन्। 

आन्दोलनरत कर्मचारीले टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई गत मंगलबार कार्यकक्षमै थुनेका थिए। कर्मचारीले अधिकारीलाई युनियनले उठाएका मुद्दा सबोधन गर्ने गरी मात्रै कार्यालयमा फर्किन चेतावनी दिएका छन्। त्यसपछि प्रवन्ध निर्देशक अधिकारी कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन्।

दूरसञ्चार सेवामा बन्द हडताल निषेध गरिए पनि टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयमै कर्मचारी आन्दोलन गरिरहेका छन्। व्यवस्थापनले वार्तामार्फत नै समस्या समाधान गर्ने भने पनि नयाँ कर्मचारी विनियमावलीमा भएका अन्यायपूर्ण र अवैज्ञानिक व्यवस्था सच्याउनुपर्ने प्रमुख माग रहेको टेलिकम वर्कस युनियन नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीले बताए।

युनियनहरूले संयुक्त रुपमा कम्पनीको सुधार कर्मचारी विनियमावली संशोधन तथा कम्पनीमा एमडी नियुक्ति राजनीतिक नभइ कम्पनीको नियमअनुसार  गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै, नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रलाल जोशीले टेलिकम व्यवस्थापनको कार्यसम्पादन कर्मचारीको हकहित विपरीत भएकाले कम्पनीको सेवा गुणस्तरीय बनाउन विनियमावलीविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपरेको बताए।

जोशीले भने, ‘टेलिकमको सञ्चालक समितिले नयाँ ल्याएको कर्मचारी विनियमावलीबाट कर्मचारीको व्यक्तित्व विकास र सेवासुविधालगायत गुमेको छ। कम्पनीले सधैं १८ अर्बसम्म नाफा गर्दै आएको तर यो व्यवस्थापन आएपश्चात नाफा घट्दै ८ अर्बमा झरेकाले नाफा सुधार गर्नका लागि पनि आन्दोलनरत छौं।’

आन्दोलनप्रति प्रबन्ध निर्देशक असन्तुष्ट

वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढिरहेको अवस्थामा पनि कर्मचारीले आन्दोलन नरोकेको भन्दै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

दूरसञ्चार सेवाको बजारमा टेलिकमलाई निजी क्षेत्रका कम्पनीले टक्कर दिएका छन्। यस्तो बेलामा आन्दोलन भन्दै कर्मचारी कामै छाडेर बस्दा सेवामा असर परेको भन्दै अधिकारी असन्तुष्ट भएको टेलिकमले जनाएको छ । 

प्रबन्ध निर्देशक अधिकारी कर्मचारीलाई अपिल गर्दै वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न भइरहेकाले आफ्नो ड्युटीमा फर्कन आग्रह गरेका छन्। 

‘तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक दूरसञ्चार बजारमा कम्पनीको दिगो व्यवसायिक सफलता, साख र गौरवलाई जोगाइराख्न जिम्मेवार भएर भूमिका खेल्नुपर्नेछ। महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सरोकारका ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गरी ग्राहकको चाहना अनुरुपका आधुनिक एवम् गुणस्तरीय सेवा विस्तारका लागि सबै पक्षको उत्तिकै योगदान तथा सहयोग अपरिहार्य छ,’ अधिकारीको अपिलमा उल्लेख छ।

युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष जोशीका अनुसार लामो समयदेखि खाइपाइ आएको सेवासुविधा तथा कम्पनीका कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्नेभन्दा पनि सुविधा रोक्ने गरी कर्मचारी विनियमावली ल्याइएको छ। विनियमावली संशोधनका लागि लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाउने तयारी रहेकाले कर्मचारी संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

जोशीले भने, ‘युनियनसँग भएको सहमति अनुसार अहिलेको नेतृत्वले केही पनि काम गर्न नसकेकाले नेतृत्व नै परिर्वतनको माग राख्दै आन्दोलन गर्नु परेको हो।’ फोर जी सेवा गुणस्तरीय नभएकाले सुधार गर्न दबाबका लागि पनि आन्दोलन गरिएको अर्को बुँदामा उल्लेख छ।

युनियनहरूको मुख्य असन्तुष्टि १० र ११ औं तहमा यसअघि राखिएको कार्यकालको ‘क्याप’ हटाइएकोमा छ। यसअघिको विनियमावलीमा १०औं तहमा ८ वर्ष र ११औं तहमा ५ वर्ष काम गरेकाहरूले अनिवार्य अवकास पाउँथे, त्यो व्यवस्थासमेत हटाइएको कर्मचारीको भनाइ छ।
यसले ९औं तहबाट खुला प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने कर्मचारी लामो समयसम्म एउटै पदमा रहने र कम्पनीभित्र वर्षौंदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने तर्क युनियनहरूको छ।

प्रबन्ध निर्देशकको राजनीतिक नियुक्ति हटाइनुपर्ने

नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सरकारले कर्मचारी वरिष्ठताको आधारभन्दा पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरेको छ। 

राजनीतिक नियुक्तिबाट प्रबन्ध निर्देशक भएका व्यक्ति नै फेरि  यसअघिकै १० औं तह (प्रबन्धक)मा फर्केर काम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको भन्दै कर्मचारी असन्तुष्ट छन्।

अहिलेका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीको कार्यकाल अब ६ महिना मात्रै बाँकी  छ। विगतमा बुद्धि आचार्य र कामिनी राजभण्डारी आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै प्रवन्ध निर्देशक पदबाट हट्नुपरेको थियो। तर, उनीहरू साविकको पदमा फर्किएका थिएनन्।

ट्रेड युनियनलाई मान्यता 

विगतमा कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई अधिकार दिइएको थियो। तर, अहिले सञ्चालक समितिले बनाएको नयाँ विनियमावलीले ७ औं तहभन्दा माथिका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार दिएको छैन। यसअघि यो सीमा ९औं तहसम्मका कर्मचारीलाई मात्रै रहेको थियो।

अध्यक्ष जोशीले कम्पनीको संस्थागत सुधार, कर्मचारीको वृत्तिविकास र ट्रेड युनियनको अधिकारबारे व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित निकायसँग पटकपटक आग्रह गर्दासमेत सम्बोधन नभएपछि कर्मचारीले अधिकारका लागि संघर्षका कार्यक्रम ल्याउनुपरेको बताए।