• अश्विन दानी

१२ वैशाख ०७२ मा गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर ७.६ रेक्टर भूकम्प जाँदा हजारौं परिवारको घर ढल्यो, झन्डै १० हजारको मृत्यु भयो। लाखौं घाइते भए।

केन्द्रबिन्दुमै परेको बारपाक गाउँ पनि लगभग ध्वस्त भयो। ७२ जना स्थानीयले ज्यान गुमाए। सग्ला घर मुस्किलले बाँकी रह्यो। त्यो दिन सम्झँदा बारपाककै दलित समुदायका ५२ वर्षीय सुकबहादुर विकको मन अझै भक्कानिन्छ। उनी भन्छन्, ‘जीन्दगी भर दुःख गरेर जेनतेन बनाएको घर ढल्यो। भाइबुहारी र दुई नातिनी गुमाएँ।’ 

उनले उमेर छउन्जेल दुःख गरेर बनाएकै घरले परिवारको सदस्य पुर्याे। उनको परिवारका तीन सदस्यले पुरिएको घरभित्र अन्तिम श्वास फेरे। अतीत भुल्न सजिलो हुँदैन, तापनि उनी त्यो कालोदिन बिर्सन उनी कोसिस गर्दैछन्। तर, भूकम्प गएदेखि टहरोमुनिको कष्टकर बसाइले उनलाई विगत झलझल्ती याद दिलाउँछ। 

सुकबहादुर सुनाउँछन्, ‘टहरोमा गाडेका खावाहरू पनि मक्की सक्यो। कुनबेला भाँचिन्छ कि भन्ने डर, हावा आए त्रिपालको र टिनको घर उडाउँछ कि भन्ने डर। ठूलो पानी परे टहरोभित्र पसेर हैरान। चर्काे घाम लागे गर्मीले पोलेर बसिसक्नु हुन्न।’

मौसम बदलीसँगै उनी टहरोमुनि बसेर फरकफरक कष्ट बेहोरेको अनुभूति गर्छन्। उनलाई लाग्छ, ‘मेरो घर नभत्किएको भए यस्तो समस्या हुँदैनथ्यो। अनि भूकम्प सम्झन्छु, त्यसपछिका पीडाहरू।’

हिजोआज उनलाई विगतको सम्झनाले हरेक पल पीडाबाहेक अरु केही दिँदैन। तर, उनीसँग मन बुझाउने बाटो भने आफूले जस्तै पीडा भोगिरहेका आफ्नो समुदाय छ, समुदायका मानिसहरू छन्। 

उनी खिस्स हाँस्दै सुनाउँछन्, ‘मलाई मात्रै हैन क्यारे त यो दुःख। म जुन हालतमा छु, हाम्रो समुदायका २५ घरधुरीको हालत पनि त उस्तै हो। हामी सबैको भूकम्प गएदेखिको समस्या एउटै हो।’

बारपाकको भूकम्प प्रभावित दलित समुदायका यी २५ घरधुरी भूकम्पअघि बसिरहेको पुर्ख्याैली थलोमा पुनः घर बनाएर बस्न नसक्ने भएपछि सरकारले यो समुदायलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्ने भन्यो। सरकारले समुदायका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्ने ठाउँमा जग्गाको लालपुर्जा र घर बनाउन तीन लाख रुपैयाँ दिने भन्ने कुरा विभिन्न सन्चार माध्ययमबाट पटकपटक सुने। तर, भूकम्प गएको ६ वर्ष पूरा भइसक्यो। उनीहरूले अझै पनि नयाँ घर त परको कुरा, नयाँ ठाउँमा जग्गाको लालपुर्जा पनि पाएका छैनन्।

मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता कुर्दै समुदाय

साविकको बारपाक गाविस–५ रहेको दलित बस्तीका बासिन्दा भूकम्पपछि पहिरोले बगाएपछि विस्थापित भई साबिकको बारपाक सुलिकोट गापा–३ मा टहरो बनाएर बस्न थाले। सो ठाउँको लालपुर्जा उनीहरूको नाममा छैन। अहिले उनीहरूले टहरो बनाएर बसेको १४ रोपनी जग्गामध्ये सात रोपनी कृषि कार्यालय, पशु कार्यालय र जलधार कार्यालयको र बाँकी सार्वजनिक छ।

हाल उनीहरू बसिरहेको जग्गाको लालपुर्जा समुदायलाई दिने भनेर सरकारले भन्यो। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न झोलामा डकुमेन्ट बोकेर सुकबहादुर ४४ पटकभन्दा बढी मन्त्रालय धाइसके। तर, जतिपटक धाए पनि यो समुदायले नेपाल सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म राहत महसुस गर्न पाएको छैन। बरु पटकपटक मन्त्रीदेखि कर्मचारीलाई भेट्न मन्त्रालय धाउँदा उनीहरूले थुप्रै सास्ती भोग्नुपर्याे। 

मन्त्रालयमा पटकपटक आजजाउ गरेपछि अन्ततः वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २७ जेठ ०७६ गतेको पत्रअनुसार ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०७२’ बमोजिम सो दलित बस्तीका बासिन्दालाई लालपुर्जा दिन सहमति दियो। त्यसपछिको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले जग्गाको अन्तिम प्रक्रियाका लागि स्थानीय तहको सिफारिस ल्याउन भन्यो। 

गाउँपालिकाको सिफरिससँगै आफ्नो समुदायका मानिसहरूले लालपुर्जा पाउने भएपछि नयाँ घरमा बस्न पाउने भन्दै सुकबहादुर हौसिए। तर, उनलाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीले निराश बनाइदिए। 

सुकबहादुर सम्झन्छन्, ‘मन्त्रीस्तरको निर्णयले गाउँपालिकाको सिफारिस ल्याउन भनेपछि पालिकामा गएँ। तर, जनप्रतिनिधिहरूले नै आफूनिकट पार्टीमा आए मात्रै सिफारिस दिन्छौँ, नत्र दिँदैनौँ भने।’ उनले आफ्नो समुुदायको भलोका निम्ति निजी राजनितिक आस्थालाई गाउँपालिकामा धरौटी राखे। सुकबहादुरले आफ्नो समुदायका सबैको हातमा लालपुर्जा आएपछि माओवादी पार्टीमा प्रवेश गर्ने बचन दिएपछि १३ माघ ०७७ मा बसेको गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले उनीहरूलाई मन्त्रालयको मागअनुसार सिफारिस दियो। 

पालिकाले राजनीतिक आस्थालाई धितोमा राखेपछि दिएको सिफारिस सुकबहादुरले मन्त्रालयमा पेस गरेको पनि महिनौँ बितिसक्यो। तर, जब उनले मन्त्रालयमा पालिकाको सिफारिस पेस गरे, सरकार गिराउने र टिकाउने खेल सुरु हुन थाल्यो। 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नहुँदा लालपुर्जा नपाएका उनीहरू यतिबेला नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषदको पूर्णता कुर्दैछन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले जति छिटो पूर्णता पाउँछ, त्यति नै चाँडो आफूहरूले लालपुर्जा पाउने उनीहरूको आश छ। 

सुकबहादुर भन्छन्, ‘अहिले त आफ्नो आस्था मिल्ने पार्टीकै नेतृत्वको सरकार  छ। यो सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि हाम्रो विषयमा निर्णय गर्दिहाल्छ भन्ने आश छ। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि मन्त्रालयमा डेलिगेसन पनि जान्छौँ। सायद अब लालपुर्जा र घर बनाउन राहत रकम पाउँछौँ कि?!’ न्युज कारखानाबाट