अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि अदालतले गर्ने मेलमिलाप नीतिमा विश्वास कम देखिएको छ । मुद्दारत पक्षहरूमा लिइएको मेलमिलाप नीति अदालतमा कमजोर देखिएको छ । 

उच्च अदालत तुलसीपुरमा विगत तीन वर्षको मुद्दाहरूलाई मेलमिलाप नीतिमा पठाइएको अवस्था हेर्दा सेवाग्राहीले मिलापत्रमा विश्वास नदेखाएका हुन् ।मेलमिलापका लागि पठाइएका मुद्दाहरू न्यून मात्रामा मात्र सफल हुने गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरका रजिस्ट्रार यामबहादुर बुढामगरले बताए । 

उनले वादी प्रतिवादीले मेलमिलापमा विश्वास नगर्ने, बरु सर्वोच्च अदालतसम्म नै जाने योजना देखिँदा मेलमिलापको अवस्था अदालतमा सन्तोषजनक नभएको बताए । अदालतमा गएका पारिवारिक, लेनदेन, व्यापारिक प्रकृतिका मुद्दालाई मिलापत्रका रूपमा प्रस्ताव गरिने गरेको बुढामगरले बताए । उच्चमा आएका कम मात्र मुद्दा मेलमिलापमा जाने र मिलापत्र भएर आउने उनले बताए । 

चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्ममा एक थान मुद्दा मात्र मिलापत्र भएको छ । असोज मसान्तसम्म मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दाको संख्या १२३ वटा  रहेकोमा १६ वटा मेलमिलापमा पठाइएको थियो । त्यसमा एक वटा मुद्दा मात्र मिलापत्र भएको देखिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा उच्च अदालतमा मेलमिलाप भएको मुद्दा हेर्दा ६ दशमलव २५ प्रतिशत देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा मुद्दाको संख्या ११८ वटा, मेलमिलापमा पठाइएको ४२ वटामा १० मुद्दा मिलापत्र भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुद्दाको संख्या १३६ रहेकोमा मेलमिलापका लागि सात वटा पठाइएको थियो । जसमा दुई वटा मुद्दा मात्र मिलापत्र भएर टुङगिएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा मुद्दा संख्या १९४ रहेकोमा मेलमिलापका लागि ११४ मुद्दा पठाइएको थियो । जसमा २९ मुद्दा मिलापत्र भएको देखिएको छ । मेलमिलापमा यो अवस्था आउनुमा मिलापत्रकर्ता कम हुनु, तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव र मुद्दाकर्ताहरूमा इगो देखिनु मुख्य कारण भएको उनले बताए । न्युज कारखाना