– सुशील दर्नाल

काठमाडौँ, ९ असोज । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले एक वर्षभित्रमा प्रत्येक वडामा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा आाज बसेको बैठकले मुलुक संघीय प्रणालीमा गइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको शीघ्र विकासका लागि सूचना प्रविधिको विकास अनिवार्य भएको भन्दै आगामी कात्तिक १५ गतेसम्म नेपालको प्रत्येक गाउँमा सञ्चार सेवा पुर्‍याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

दुई वर्षभित्रमा गाउँ गाउँमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने सरकारको उद्देश्य रहे पनि काममा ढिलाइ भएको भन्दै समितिले जतिसक्दो चाँडो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । अब एक वर्षभित्रमा गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउने उद्देश्यले अप्टिकल फाइबर विस्तारलाई तीव्रता दिइएको नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘नेपालका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताललगायत दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा समेत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलाई उपयोग गरी गुणस्तरीय टेलिफोन पुर्‍याउन समितिले निर्देशन दिए पनि उच्च गतिमा काम हुन नसकेपछि आज पुनः निर्देशन दिइएको छ”, समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने ।

देशको ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले १, २ र ३ गरी तीन वटा प्रदेशअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लामा अप्टिकल फाइबर केवल ओछ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको एक वर्ष भइसकेको छ । तर टेलिकमले सोचेअनुसारको काम गर्न नसकेको समितिको ठहर छ ।

टेलिकमले प्रदेश नं १, २ र ३ का लागि पाँचथरको चिरुभञ्जाङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेछ ।

प्रदेश नंं ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउन २०७४ वैशाखमा दूर सञ्चार प्राधिकरण र युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) बीच दुई अर्ब एक करोड रुपैंयाको सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी ६ र ७ नं प्रदेशमा स्मार्ट कम्पनीले जिम्मेवारी पाएको छ । सो कार्य पूरा गर्न करिब तीन अर्ब ९४ लाख रुपैया बजेट रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।