युरोप । युरोपेली सङघ (ईयू)ले आप्रवासन नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्ने विषयमा बुधबार मतदान गर्ने भएको छ। मतदानले नयाँ प्रस्ताव पारित गरेमाविशेष गरी शरणार्थीहरूको लागि प्रवेश प्रक्रियालाई कडा बनाउनेछ र समूहका सबै देशहरूले जिम्मेवारी साझेदारी गर्न आवश्यक हुनेछ।

युरोपेली संसद्ले सेप्टेम्बर २०२० मा पहिलो पटक गरिएको युरोपेली आयोगको प्रस्तावको आधारमा समूहको आप्रवासन र शरण सम्झौताको गठन गर्ने कानूनहरूको एक श्रृङ्खला तय गर्नेछ।

ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूबीच वर्षौंदेखिको तनाव र विभाजनलाई पार गरेपछि मात्र यो परिवर्तन भएको हो। मतदानले प्रस्तावित कानुन पारित गरेमा यो कानून सन् २०२६ देखि कार्यान्वयनमा जानेछ। यो पारित हुनुका साथै युरोपियन युनियनले युरोप पुग्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो क्षेत्र छोड्ने आप्रवासीको सङख्या घटाउने प्रयास गर्न धेरै बाह्य देशहरूसँग सम्झौताहरू गर्दै आएको छ।

ईयूमा शरण आवेदनमा वृद्धि आएसँगै इयू सदस्यबीच विवादित बनेको यो कानूनमा मतदान हुनलागेको हो। शरणार्थीका लागि गत वर्षसम्म ११ लाख ४० हजार व्यक्तिले आवेदन दर्ता गराएका छन्। यो सन् २०१६ पछि उच्चतम स्तर हो।

ईयूको सीमा र तटरक्षक निकाय फ्रन्टेक्सका अनुसार गत वर्ष मात्रै समूहमा आवेदन दिने आप्रवासीको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भई तीन लाख ८० हजार पुगेको छ।

आप्रवासन र शरण सम्झौताको भिन्नभिन्न कारण देखाउँदै अति दक्षिणपन्थी, अति वामपन्थी र केही समाजवादी सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।