गुवाहाटी

भारतीय पूर्वोत्तर राज्य आसाममा ४० लाखसँग नागरिकता नरहेको सरकारी विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । सन् १९५१ पश्चात् पहिलो पटक राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (एन आरसी) कार्यालयले गुवाहटीमा सार्वजनिक गरेको मस्यौदा विवरणमा यी व्यक्तिहरु छिमेकी बंगलादेशबाट आएका गैरकानुनी आप्रवासीहरु रहेको हुन सक्ने बताइएको छ ।

एनआरसीका संयोजक प्रतीक हजेलाका अनुसार रजिष्टरमा नामदर्ता गर्न राज्यका करिब ३ करोड २९ लाख मध्ये २ करोड ८९ लाखले मात्र आवेदन दिएका छन् । हजेला र अन्य सरकारी अधिकारीहरुले मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा रजिष्टरमा नाम नभएकै आधारमा कसैलाई पनि उनीहरुकै देश फिर्ता नगरिने वा पक्राउ नगरिने स्पष्ट गरे । रजिष्टरमा नाम नभएकाहरुले तोकिएको समयावधि भित्र आफ्नो दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।

“आसामका मुख्यमन्त्री सर्बनन्द सोनोवाल र केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह दुवैले सूचीमा नाम नभएकाहरु सबैलाई आवश्यक प्रमाण सहित सूचीमा नामाङ्कन भर्न मौका दिइने बताए । पहिलो मस्यौदा प्रतिवेदन डिसेम्बर ३१ मा प्रकाशित भएको थियो र त्यसमा ३ करोड २९ लाख आवेदक मध्ये १ करोड ९० लाखको नाम प्रकाशन गरिएको थियो,” हजेलाले भने । उक्त घोषणा समारोहमा रजिष्ट्रार महानिर्देशक सैलेश र गृहमन्त्रालयका सहसचिव सत्येन्द्र गर्गको पनि उपस्थिति थियो ।

आलोचकहरुले बंगलादेशी आप्रवासीलाई विस्थापित गर्ने निहुँमा राज्यका अल्पसंख्यक समुदायलाई नियोजित रुपमा दुःख दिने मनसायबाट मस्यौदा सूची आएको बताएका छन् । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले मार्च २४, १९७१ अघि आसाम आएको प्रमाण नहुनेहरु जो सुकैको नाम चुनावी मतदाता सूचीबाट हटाउने सम्झौतामा सन् १९८५ मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
रासस / एएनआई