नयाँदिल्ली

माल्दिभ्सको राजनीतिक नेतृत्व चीनतर्फ ढल्किएपछि भारत र माल्दिभ्स बीचको सम्बन्धमा पछिल्ला केही वर्ष देखि तिक्तता बढेको छ । दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएसँगै नयाँदिल्लीले टापु राष्ट्र माल्दिभ्समा निर्यात गर्दै आएको अत्यावश्यक सामग्रीको परिमाणमा कटौती गरी अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ ।

भारतको डिरेक्टोरेट जनरल अफ फरेन ट्रेड (डिजिएफटी) ले माल्दिभ्स निर्यात गर्दै आएको धान, आलु, प्याज र दाल निर्यातमा आधा भन्दा बढी परिमाण कटौती गरेको बिजनेस स्टान्डर्ड पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । भारतले माल्दिभ्सतर्फ गहुँको पिठो निर्यातको परिमाण पनि घटाएको छ । माल्दिभ्सले मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने सबै खाद्य सामग्री आयात गर्दै आएको छ । चीनले माल्दिभ्सको पयर्टन र भौतिक संरचनाका क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गरिरहेको छ । माल्दिभ्स चीनतर्फ ढल्किएपछि भारतले खाद्य सामग्री निर्यातमा कटौती गर्न थालेको हो ।

भारत र माल्दिभ्सबीच सन् १९८१ मा व्यापारिक सन्धि भएको थियो । भेदभावरहित व्यापार र स्वतन्त्र परिवर्तनीय मुद्राको प्रतिबद्धता सहित दिल्लीले माल्दिभ्सलाई कुनै पनि निर्यात प्रतिबन्ध नलगाई खाद्य सामग्रीमा वार्षिक निर्यात कोटाको व्यवस्था गर्ने सन्धिको मूल मर्म छ ।

माल्दिभ्सलाई कोटा निर्धारण गर्नुका पछाडि स्वदेशी आपूर्तिलाई संरक्षण गर्न आवश्यक परे माल्दिभ्स माथि निश्चित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने भारतको दाबी छ । ‘माल्दिभ्सलाई अर्को वर्ष आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको सूची प्रत्येक वर्षको नोभेम्बर भित्र माल्दिभ्स सरकारले भारत सरकारलाई दिएर सहयोग गरिनेछ,’ सन् १९८१ को भारत–माल्दिभ्सबीच भएको सन्धिको धारा ९ मा उल्लेख छ ।

सन्धिमा माल्दिभ्स सरकारले त्यसरी उपलब्ध गराएको सूचीमा भारत सरकारले अर्को वर्षका लागि डिसेम्बर अन्त्य सम्ममा विशेष खालको कोटा छुट्याइने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था आपूर्तिको उपलब्धता र माल्दिभ्स सरकारको समग्र आवश्यकतामा भर पर्ने पनि सन्धिमा उल्लेख छ । माल्दिभ्सले पछिल्लो सम्पर्कमा नयाँदिल्लीसँग उच्च कोटा माग नगरेको भारतीय वाणिज्य विभागका वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन् ।
नागरिकबाट