नेपालमा पछिल्लो समय भारत र चीनको वीचमा हरेक क्षेत्रमा प्रतिपस्र्धा चलिरहेको छ । यी क्षेत्रहरुध्ये एउटा क्षेत्र हो—जलविद्युत । भारतले नेपालमा लामो समयदेखि जलस्रोतमा रहेको आफ्नो पकड राख्न चाहिरहेको छ भने चीनले चाहि जलस्रोतमा आफ्नो पकड वढाईरहेको छ । दुई मुलुकवीचको लविङको कारणले नै वुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको भविश्य यतिवेला अन्योलमा रहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु केही दिन अगाडि नै विना प्रतिपस्र्धा वुढीगण्डकी परियोजना चीनको सरकारी स्वामित्वको एक कम्पनीलाई दिने निर्णय गरे ।

तर, शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यो सम्झौतालाई रद्ध गर्ने निर्णय गर्यो जसले गर्दा चीन निकै कुद्ध भएको छ । सो सम्झौता भारतको दवावमा देउवा नेतृत्वको सरकारले रद्ध गरेको चीनको वुझाई रहेको छ । उता भारत भने नेपालका जलविद्युत परियोजनामा चीनको वढ्दो प्रभावको वारेमा खुसी छैन । त्यसैले अव जलविद्युत क्षेत्रमा भारत र चीनको प्रतिपस्पर्धा अव खुला रुपमा नै प्रकट हुन थालेको छ । आगामी दिनमा यो विषय झनै चर्काे रुपमा उठ्ने स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा चीनको प्रभाव वढेको तर्फ सांकेतिक विरोध गदै भारतले अव सिमापार प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने धारणा अगाडि ल्याएको छ जसले गर्दा दुई देश वीचको उर्जा सहकार्यलाई ठूलो असर गर्नेछ ।

नेपाल र भारतको वीचमा यस अगाडि वुटवल—गोरखपुर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । तर पछिल्लो समयमा सो लाइन निर्माणबाट व्यापारिक रुपमा आफुलाई केही पनि फाइदा नहुने भन्दै निर्माण गर्न नसकिने धारणा अगाडी वढाएको छ । शनिवार काठमाडौमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदुत मन्जीव सिंहले सो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा भारत अनिच्छुक हुने धारणा अगाडि सारेका छन् ।

नेपाल पावर इनभेस्मेन्ट समिटलाई सम्वोधन गदै पुरीले व्यापारिक सम्भाव्यता सो प्रसारण लाइनको पुर्वसर्त भएको वताएका छन् । वुटवल—गोरखपुर प्रसारणलाई ढल्केभर—मुजफपुर प्रसारण लाइनको एउटा महत्वपूर्ण अंशको रुपमा अगाडि वढाउने सहमति भएको थियो । यी प्रसारण लाइनहरुको उद्धेश्य भएको दुई देशवीचको विद्युत व्यापारलाई तिव्रता दिनु हो । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार यस अगाडि प्रशासनिक तहमा भएको वार्ताहरुमा समेत भारतले सो संकेत गरेको थियो । नेपालले प्रसारण लाइन वनाउने सम्वन्धी प्रस्तावलाई अगाडी वढाउन भनेपनि भारत त्यसका लागि तयार भएको छैन । विशेषत नेपालमा आफुले मात्र जलविद्युत आयोजनाहरु वनाउने र आफुले चाहेको मुल्यमा नै विद्युत किनेर लैजाने योजना वनाएको भारतले चीनले पनि नेपालको जलविद्युत लगानी गर्न थालेपछि असहमति जनाउँदै आएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको समयमा चार वर्ष अगाडि दुई देशको विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता अनुसार नेपालले आफुले उत्पादन गरेको विजुली भारतमा विक्री गर्न पाउँछ । तर, भारतले निजी क्षेत्र होइन सरकारी तहमा मात्र उर्जा व्यापार हुन सक्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसको स्पष्ट संकेत के हो भने भारत चिनियाँ तथा अन्य कम्पनीको लगानीमा उत्पादन गरेको विजुली किन्नको लागि तयार छैन् । त्यसैले पनि उसले प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानीको इच्छा नदेखाएको हुनसक्ने विश्लेषणा गरिएको छ । अब भारतले आफ्नो भुभागमा प्रसारण लाइन नवनाउने भएपछि नेपालले चाहि के गर्ने भन्ने अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । यदी पर्याप्त प्रसारण लाइन भएन भने आगामी केही वर्षमा नै भारतलाई विजुली वेच्ने नेपालको योजनामा समस्याहरु उत्पन्न हुनसक्ने विश्लेषकहरुको भनाई रहेको छ ।

चीनको सरकार निकट रहेको कम्पनीहरुले निर्माण गरेको दुई जलविद्युत आयोजना माथिल्लो कर्णाली ‘ए’ र माथिल्लो मादी परियोजना अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । यी दुई परियोजनाको निर्माणसंगै व्यवहारिक रुपमा नै चीनले जलविद्युतमा गरेको लगानी पुष्टी भएको छ । २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासंगै तत्कालिन सरकारले लिएको उदारिकरणको नीति अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । यस वीचमा भारतले नेपालका जलविद्युत परियोजनाहरु होल्ड गरेको तर त्यसलाई समयमा नै सम्पन्न नगरेको आरोप भारतलाई लाग्दै आएको छ । २०४७ सालदेखि भारत सरकारले प्रवद्र्धन गरेका जलविद्युत परियोजनाहरु एउटा पनि सम्पन्न भएका छैनन् ।

भारतीय लगानीमा सम्पन्न हुने भनिएका दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली परियोजना अझै अगाडि वढ्न सकेका छैनन् । दुवै कम्पनीलाई गत वर्ष नै लगानी जुटाउने समयसीमा दिइएपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् । केही महिना अगाडि मात्र देउवा सरकारले यी दुवै कम्पनीलाई लगानी जुटाएर परियोजना शुरु गर्ने समयसीमा वढाएको छ । अब छिटै वामगठवन्धनको सरकार वन्ने भएपछि यी अबको समयसिमामा काम हुन सकेनन भने यी दुई परियोजना भारतीय कम्पनीको हातबाट वाहिर जाने सम्भावना समेत देखिएको छ । उता पन्चेश्वर वहुउद्धेसिय परियोजनालाई अगाडि वढाउने विषयमा यस अगाडि पटक पटक वार्ता भएपनि अगाडी वढ्न सकेको छैन् । तर भारतले भने नेपालको राजनीतिक दलहरु विशेषगरी माओवादी विरोधका कारण यी परियोजनाहरु अगाडी वढाउन नसकिएको वताईरहेको छ ।

यदी नेपालका जलविद्युत परियोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न भएमा नेपालले भारत लगायत अन्य मुलुकहरुलाई विजुली बेच्न सक्छ । तर व्यवहारिक रुपमा भारत वाहेक नेपालले विजुली वेच्ने अन्य क्षेत्रहरु छैनन् । चीनलाई वेच्न सक्ने भएपछि उत्तरको नाकामा प्रसारण लाइनहरु वनेका छैननन् र तत्काल वन्ने सम्भावना समेत छैन् । नेपालमा उत्पादीत विजुली किन्नको लागि वंगलादेशले पनि चासो देखाएपनि भारतले प्रसारण लाइन नदिएसम्म त्यो सम्भव देखिदैन् ।

वंगलादेशले नेपालबाट विजुली किन्नको लागि भारतमा प्रसारण लाइन उपलब्ध गराउन निरन्तर रुपमा आग्रह गरिरहेको छ । नेपालले गर्न चाहेको चाहि भारत र चीन दुवै देशको लगानी र भारतलाई विजुली वेच्ने हो । तर नेपालमा चीनले आफ्नो प्रभव वढाएको र चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेका विजुली किन्न कठिन हुने भारतले वताउँदै आएको छ ।

त्यसैले भारत र चीन वीचको प्रभावलाई राम्रोसंग व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपालको जलस्रोतको विकासका सम्वन्धमा नेपाल, भारत र चीनको वीचमा एक प्रकारको साझेदारी गर्नुपर्ने आवाज समेत उठेको छ । यति मात्र होइन यी कठिनाईहरुलाई हटाउनको लागि तिनै देशले संयुक्त रुपमा जलस्रोतमा लगानी गर्नुपर्ने आवाज समेत उठिरहेको छ । तर यतिवेलाको बिडम्वना भनेको न त भारतले लगानी गरेका जलविद्युत आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न भएका छन् नत अन्य देशको लगानी सहज रुपमा ल्याउन भारतले सहयोग गरिरहेको छ । उता चीनले चाहि नेपालमा लगानी गर्ने र चीनलाई विजुली वेच्ने योजना वनाईरहेको छ ।

भारत, चीन र वंगलादेश मात्र होइन केही युरोपियन मुलुकहरुले समेत नेपालको उर्जा क्षेत्रमा लगानीको लागी उत्सुकता देखाईरहेका छन् । तर भारत र चीन दुवै तेस्रो मुलुकको लगानीलाई रोक्न चाहान्छन् । उता भारतले भने भुटानबाट विजुली किनेर वंगलादेश र नेपाल लगायतका मुलुकहरुलाई वेचिरहेको छ । नेपालको जलस्रोतको वारेमा पनि भारतले त्यही चाहेको छ । आफुले भने अनुसार विजुली किन्ने र अन्य देशलाई विजुली बेच्ने । अहिले चाहि नेपालले झण्डै ४०० मेगावट विजुली भारतबाट किनिरहेको छ । तर भारतले अहिले पनि झण्डै दुई तिहाई कोइलाबाट उत्पादित विजुली किनिरहेको छ । आगामी दिनमा सरकारले जलविद्युत आयोजनाको क्षेत्रमा भारत र चीनबाट तिव्र दवाव झेल्नुपर्ने लगभग निश्चित छ ।