झण्डै दुइ दशकपछि तालिवान विद्रोहीले जीत हासिल गरेपछि अफगानिस्तानमा बन्ने नयाँ सरकार कस्तो होला भन्ने चासो र जिज्ञासा सर्वत्र छाएको छ । नयाँ सरकारका बारेमा अफगानिस्तान, तालिबान र अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका जानकारले आआफ्ना अनुमान सार्वजनिक गरिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांशले अफगानिस्तानमा फेरि पनि कट्टरपन्थी, रुढीवादी, अनुदारवादी र अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू हुने अनुमान गरेका छन् । 

हुन पनि सरिया कानुन लागु गर्ने मुख्य बाचाका साथ सुरु भएको तालिवान विद्रोहले टुङ्गोमा पुगेपछि उनीहरुले आफ्नो वाचा लागु गर्ने प्रयास अवश्य गर्नेछन्। उनीहरुले अघिल्लो शासनकालमा पनि त्यसको अभ्यास गरिसकेका थिए । उनीहरुको नेतृत्व, पृष्ठभूमि, सहयोगी र समर्थकलाई हेर्दा पनि उनीहरु कट्टरपन्थी अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा उन्मुख हुने नै देखिन्छ । 

 रुसी सेनाले अफगानिस्तान छाडेपछि सन् १९९० को दशकमा उत्तरी पाकिस्तानबाट तालिबान विद्रोह सुरु भएको थियो । उनीहरुले सुरुमा मुख्यतः धार्मिक संस्थाबाट विद्रोह सुरु गरेको देखिन्छ । त्यसबेला उनीहरुलाई सुन्नी इस्लामको कडा धार सिकाउने विभिन्न निकायले आर्थिक सहयोग गरेको बताइन्छ । साउदी अरबको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित विद्यालयमा हुने कट्टरपन्थी सुन्नी इस्लामसम्वन्धी पढाइले तालिबान विद्रोहीको विद्रोह चर्किदै गएको धेरैको विश्वास छ । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सुरु गरेको विद्रोह भएकाले नै यसलाई तालिबान विद्रोह भन्ने गरिएको छ । 

पाश्तो भाषामा तालिबानको अर्थ विद्यार्थीहरू भन्ने हुन्छ । त्यसैले यसलाई विद्यार्थीको विद्रोहको रुपमा बुझाउने गरिन्छ । साउदी अरबको सहयोगमा सञ्चालित विद्यालयमा सरिया कानुन नै सर्वोत्तम हो भन्ने पढाइन्छ । यसलाई लागु गर्न सकेमा मात्रै सबैको हित हुने, धर्म हुने र सुख शान्ति मिल्ने उनीहरुलाई विश्वास दिलाइएको छ । त्यसैबाट दीक्षित भएका विद्यार्थी नै लडाकू हुँदै अहिले राज्य सञ्जालन गर्ने जिम्मेवारीसम्म आइपुगेका छन् । तालिबान विद्रोहका प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षार्थी सबै सरिया कानुन पूर्णतः लागु पर्नुपर्ने पक्षमा नै देखिन्छन् । 

 सरिया कानुनमा विषेशतः महिलालाई बढी नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । महिलाले लेख्ने, पढ्ने, सार्वजनिक रुपमा बोल्ने, भाषण गर्ने आदि गर्न नहुने उनीहरुको मान्यता छ । सार्वजनिक गतिविधिमा महिलालाई निषेध गरिएको छ । महिला बजार निस्कनु पर्दा परिवारको पुरुष सदस्यसँग मात्रै निस्कनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । तालिबान विद्रोहीका नेताले विगतमा दोषी पाइएका हत्यारा वा अवैध यौनसम्बन्ध राख्नेलाई हत्याको सजाय तथा चोरी गर्नेलाई हात काट्ने सजायसम्म दिने गरेका थिए । 

 तालिबान विद्रोहीको अघिल्लो सरकारले हत्यारा र व्यभिचारीलाई सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिने गरेको थियो । त्यसैगरी चोरी गरेको प्रमाणित भए अङ्गभङ्गको दण्डसमेत दिने गरिन्थ्यो । उनीहरुले आफ्नो प्रभाव भएको क्षेत्रमा विगतमा पुरुषले दाह्री पाल्नैपर्ने र महिलाले पूरै शरीर छोपिने गरी बुर्का लगाउनैपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गराएका थिए । तालिबान विद्रोहीले अघिल्लो कार्यकालमा टीभी, चलचित्र र सङ्गीतमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए भने १० वर्ष र त्यसभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान निषेध गरिएको थियो ।

 बढी चर्चामा आउने गरेका केही व्यवस्था, मान्यता र घटनालाई हेर्दा पनि उनीहरुको शासन व्यवस्था कति कठोर र कति कट्टरवादी छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । उनीहरुको विचार र धार अहिले पनि घोषित रुपमा परिवर्तन नभएकाले नयाँ कार्यकालमा पनि उस्तै शासन व्यवस्था लागु हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नयाँ सरकार हाँक्न तालिवान विद्रोही समूहका चर्चित नेताद्वय हिबतुल्लाह अखुन्दजादा र मुल्लाह अब्दुल गनी बरादरको नाम बढी चर्चामा छ ।

 तालिबान विद्रोही समूहको शीर्षस्थानमा अहिले हिबतुल्लाह अखुन्दजादा छन् । उनी विद्रोही समूहको राजनीतिक, धार्मिक र सैन्य प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकाले सरकारको आगामी बाटो उनकै आधारमा तय हुने देखिन्छ । इस्लाम धर्मका विद्वान अगुवा भएकाले उनले नै तालिबानको दिशा बदलेर अहिलेको अवस्थामा ल्याइ पुर्याएको ठानिन्छ । 

 सन् १९८० को दशकदेखि नै विद्रोही कमाण्डर भएपनि उनको मूल पहिचान भने सैन्य कमाण्डरको रूपमाभन्दा पनि धार्मिक विद्वान अगुवाको रूपमा धेरै छ । त्यसैले उनले धर्मसँग जोडिएका धेरै आदेश दिने र उनका आदेशहरु धेरै कठोर हुने गरेका छन् । 

 तालिबान समूहको नेतृत्व पूर्वप्रमुख मोहम्मद मन्सुरले गरेका बेला नै उनी त्यसको उपप्रमुख थिए। मन्सुरले आफ्नो इच्छापत्रमा हिबतुल्लाहलाई आफ्नो उत्तराधिकारी घोषित गरेका थिए। मन्सुरको सन् २०१६ को मेमा अमेरिकी ड्रोन हमलामा मृत्यु भएकाले त्यसपछि मन्सुरकै घोषणा अनुरुप हिबतुल्लाहले प्रमुखको जिम्मेबारी पाएका थिए । उनी अहिले करिब ६० वर्षको भएका छन्। 

तालिबान सरकार हाँक्ने अर्का नेता बरादर भने तालिवान समूहको संस्थापक हुन् । सन् १९९४ मा तालिबान समूहको स्थापना गर्ने चार जनामध्ये उनी पनि एक हुन् । उनी अहिले पार्टीको राजनीतिक मामिला हेर्ने उपप्रमुखको जिम्मेबारीमा पनि छन् । राजनीतिक र अन्तरराष्ट्रिय सम्वन्धमा धेरै काम गरेकाले पनि नयाँ सरकारमा उनको प्रभाव बढी हुने देखिएको छ । 

 उनी सन् २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले तालिबानलाई सत्ताबाट हटाएपछि विदेशी सैन्य फौजविरुद्ध उत्रिने प्रमुख पात्र थिए। उनलाई सन् २०१० मा कराँचीबाट पक्राउ गरिएको थियो । त्यतिपछिका हरेक शान्ति वार्तामा तालिबान समूहले रिहा गर्न उनको नाम उच्च प्राथमिकताका साथ राख्ने गरेको थियो । उनलाई तालिबानका पूर्वप्रमुख मुल्लाह ओमारका सबभन्दा विश्वासिला निकट सहयोगीका रुपमा चिनिन्छ । उनी सधैँ अमेरिकासँगको वार्ताको पक्षधर मानिन्छन् । 

यसरी सम्भावित भावी नेतृत्व, उनीहरुको पृष्ठभूमि, तालिबान सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा भएका घटना, उनीहरुको मूल मान्यता, प्रशिक्षणलगायतलाई आधार मानेर हेर्दा तालिबान विद्रोही समूहको नयाँ सरकार पनि कठोर, कट्टरपन्थी र अलोकतान्त्रिक नै हुने देखिन्छ । उनीहरुको त्यो धारलाई परिवर्तन गराउन सर्वत्र दवाव त हुन्छ । 

 उनीहरु त्यसका लागि लचक हुने सङ्केत भने अहिलेसम्म केही देखिएको छैन । उनीहरु आफ्नो विगतको धारलाई परिवर्तन गरी उदारवादी धारतर्फ आउने सङ्केत गरे भने अन्तरराष्ट्रिय समुदायको समर्थन र सहयोग पनि विस्तारै पाउने सम्भावना रहन्छ । तर पुरानै कठोर धारबाट टसमस भएनन् भने उनीहरुलाई विश्व समुदायले सहयोग नगर्ने र फेरि सत्ताच्युत गराउने प्रयास भइरहने देखिन्छ । 

(विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा) रासस