राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समावेशी सहभागीताको व्यवस्था गर्न अफगानिस्तानका महिलाहरुले माग गरेका छन्। दर्जनौं महिला अधिकारकर्मीहरुले सहभागीता र समावेशिताको माग गर्दै राजधानी काबुलमा प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।  

तालिवानले गठन गरेको अहिलेको अन्तरिम सरकारमा महिला सहभागीता नभएको र सरकारले महिला सहभागीताका अन्य कदमहरु पनि नचालेकोमा उनीहरुको विशेष चिन्ता थियो।  

“नयाँ सरकार र उनीहरुको शासनकालमा महिलाको हक अधिकार, स्वतन्त्रता, सहभागीता र समावेशीताको विषय अझै पनि अनिश्चित र अन्यौलपूर्ण रहेकाले त्यसतर्फ हामीले ध्यानाकर्षण गराएका हौँ,” एक महिला अधिकारकर्मीले भने । उनकाअनुसार अफगानिस्तानमा महिला अधिकार, स्वतन्त्रता र समावेशिताको माग गर्दै १०० भन्दा बढी देशमा प्रदर्शन भएको छ।  

विश्वभरीबाट दवाव भएपनि महिला अधिकारको पक्षमा तालिवान सरकारले कुनै उदारता देखाएको छैन। तर महिलाको शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागीता गराउने प्रतिवद्धता भने जनाउँदै आएको छ। विश्व समुदायलाई आफूहरु सुध्रिएको, उदार भएको देखाउनका तालिवान सरकारले मौखिक प्रयास गरेपनि व्यवहारमा भने देखिएको छैन। 

तालिबानमा अहिले पनि महिलाहरुलाई रोजगारीका लागि र अध्ययन अध्यापनका लागि विद्यालय जान रोक लगाइएको छ। त्यसैगरी राजनीतिक क्षेत्रमा पनि कुनै स्थान दिइएको छैन। तालिबान विद्रोहीले झण्डै २० बर्षपछि अफगानिस्तानको सत्ता हातमा लिएका छन्। विद्रोहीले राजधानी काबुल कब्जा गर्ने देखिएपछि तत्कालिन राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडेकाले सहजै उनीहरुले सत्ता पाएका हुन्।