युरोपेली युनियन (ईयु) को एक उच्च अदालतले पोल्यान्डलाई दैनिक १० लाख युरो जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ। पोल्यान्डको न्यायप्रणालीप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै  युरोपेली आयोगको अदालत इसीजेले पोल्यान्डमाथि भारी जरिवाना तोकेको हो। 

यसै वर्षको सुरुमा ईयुले पोल्यान्डलाई अदालतको विवादास्पद कक्ष खारेज गर्न आदेश दिएको थियो। पोल्यान्डले सो आदेश नमानेपछि ईयुले सो सजाय तोकेको हो। पोल्यान्ड सरकारले सजायको निन्दा गरेको छ। 

ईयुको पछिल्लो आदेशसँगै ईयुसँग पोल्यान्डको टकराब बढ्ने देखिएको छ। टकराबले युरोपेली युनियनमा पोल्यान्डको सदस्यता नै धरापमा पर्न सक्ने केहीले टिप्पणी गरेका छन्। 

युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला डेर लियेनले पोल्यान्डको अदालतले युरोपेली मुलुकको कानूनी प्रणालीलाई चुनौती दिएको बताए। 

आवश्यक परेको बेला न्यायाधीशलाई सजाय दिन पोल्यान्डले सन् २०१८ मा सर्बोच्च अदालतमा अनुशासन कक्ष स्थापना गरेको थियो। भ्रष्टाचारबिरुद्ध जुध्न सो कक्ष आवश्यक भएको सरकारको जिकिर छ। 

तर, स्वतन्त्रत न्यायाधीशलाई सजाय दिन कक्ष प्रयोग गरिएको आलोचकहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्। न्यायाधीशले हेर्ने मुद्दा रोक्ने अधिकार अनुशासन कक्षलाई दिइएको छ। 

जुलाईमा युरोपेली आयोगको अदालत इसीजेले सो कक्ष तत्काल बन्द गर्न पोल्यान्ड सरकारका नाममा एउटा आदेश दिएको थियो। 

इसीजेले आफूहरुको टाउको बन्दुक तेर्साएर अनुचित माग गरेको भन्दै पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री मेटुज मोराविकीले देशको न्यायपालिकालाई कसरी संगठित गर्ने बारेमा इयुलाई कुनै अधिकार नभएको बताएका थिए। 

सो कक्ष खारेज गर्ने उनले बचन दिएका थिए तर कहिले खारेज गर्ने विषयमा भने मौन थिए। एजेन्सी