गरिबी घटाउने, समुदायहरूको लागि सामाजिक-आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र युवाहरूको बसाइँसराइलाई रोक्ने उद्देश्यका सात सञ्चालित नागरिक चार्टर राष्ट्रिय प्राथमिकता कार्यक्रम (सिसिएनपिपि)  का कम्तिमा ७ हजार परियोजनाहरू अफगानिस्तानमा अधूरा रहेका छन्।

सन् २०१६ मा शुरु भएका ती राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरण २०२२ को अन्त्यमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको  टोलो न्यूजले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता अहमद वली हकमलले कार्यक्रमको पहिलो चरणमा देशभर कम्तिमा १२ हजार आयोजना कार्यान्वयन गर्न १ अर्ब अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको र १२ हजार आयोजनामध्ये ७ हजार अधूरा रहेको बताएका छन्। 

‘करिब ७ हजार आयोजनाहरू अधूरा छन् । कम्तिमा आधा सकिएका आयोजना पूरा गर्न विश्व बैंकसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ हकमलले भने।

देशमा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन ठप्प भएकाले गरिबीको दर बढ्ने विज्ञहरुको विश्वास रहेको टोलो न्युजले जनाएको छ।

"परियोजनाहरू धेरैजसो विश्व बैंकले अनुदान दिएका थिए। गाउँमा विकास आयोजनाहरू रोकिएमा गाउँलेहरूको गरिबी बढ्छ," विज्ञ अब्दुल नसीर रेष्टियाले उल्लेख गरे।

(सिसिएनपिपि)  हजारौं साना र ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न दश वर्षमा निर्धारित थियो तर अगस्टको मध्यमा तालिबानले अफगानिस्तानको नियन्त्रणमा लिएपछि यो सबै स्थगित भएको छ।