रुसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विभिन्न खालका प्रभावहरू देखा पर्न थालेका छन्। युरोपमा जारी तनावको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा नपरे पनि अप्रत्यक्ष प्रभाव भने पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

कतिपयले युक्रेन-रुस द्वन्द्वका कारण आगामी दिनमा अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्ने हुँदा नेपालले अहिलेदेखि नै तयारी अघि बढाउनु पर्ने औँल्याएका छन्। नेपाली बजारमा हुने खपतमा ठूलो हिस्सा आयातको रहेका कारण पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

प्रत्यक्ष प्रभाव कति?
रुससहित पूर्वी युरोपमा नेपालको प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध कम भएकाले जारी द्वन्द्वको त्यति ठूलो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने आफूले नदेखेको अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे बताउँछन्।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले रुसबाट दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम बराबरको वस्तु आयात गरेको थियो। एक वर्षको अवधिमा लगभग १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान नेपालले निर्यात गरेको थियो।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा युक्रेनबाट १७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँजतिको सामग्री आयात भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर निर्यात भने एकदम न्यून अर्थात् झन्डै २३ लाख रुपैयाँजतिको भएको देखिन्छ।

नेपालमा रुसको प्रत्यक्ष लगानी ११ देखि १२ करोडको हाराहारीमा मात्रै रहेको बताउँदै पाण्डेले त्यसले "नेपालको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा ठूलो महत्त्व नराख्ने" बताए।

यस्तै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि नेपालको बढी व्यापारिक सम्बन्ध नभएकाले युक्रेन-रुस द्वन्द्वको नराम्रो प्रभाव नपर्ने धारणा राख्छन्। रुस पूर्णरूपमा युद्धमा जान खोजेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति सञ्जाल अवरुद्ध भएर अन्य मुलुकबाट कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था भने आउन सक्ने खनालले बताए।

अप्रत्यक्ष प्रभाव कस्ता ?
युक्रेन-रुस तनावको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाललाई धेरै नपरे पनि परोक्ष प्रभाव भने ठूलो हुने जानकारहरू बताउँछन्। विश्वबजारमा रुस ठूलो परिमाणमा तेल र ग्यास कारोबार गर्ने राष्ट्रमध्ये एक हो।

"एक दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ५५ लाख ब्यारल तेल रुसले आपूर्ति गर्छ। त्यो भनेको विश्वआपूर्तिको १२ प्रतिशतभन्दा बढी हो," पाण्डेले भने। "त्यसमा समस्या पर्नासाथ तेलको मूल्यमा प्रभाव पर्ने नै भयो।"

युक्रेनमा आक्रमण सुरु भएको केही समयमै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलरभन्दा धेरैले बढेको थियो। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य हेर्दा नेपालका लागि अबका दिनमा लगभग १०० अर्बको अतिरिक्त भार पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा थपिन जाने पाण्डे बताउँछन्।

पेट्रोलियम पदार्थ महँगोमा खरिद गर्नुपरेको अवस्थामा त्यसले बजारमा महँगी बढाउने जानकारहरू बताउँछन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्ने क्रम अल्पकालीन रहन सक्ने खनालकाे भनाइ छ।

रुसी आपूर्ति कम भएको अवस्थामा खाडी मुलुकहरूले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन बढाइदिए त्यति धेरै मूल्यवृद्धि नहुने उनको भनाइ छ।

वैदेशिक सहायतामा कस्तो प्रभाव पर्ला?
हाल रुस र युक्रेनमा सीमित युद्ध विस्तार भएको अवस्थामा उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोसँग आबद्ध राष्ट्रहरूले आफ्नो स्रोत युद्धमा केन्द्रित गर्न सक्ने र त्यसको प्रभाव नेपालजस्ता देशको अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने सक्ने बताइन्छ।

अविकसित राष्ट्रहरूलाई दिइने स्रोत अन्यत्र लगानी हुन जाँदा त्यस्तो हुनसक्ने पाण्डे ठान्छन्। "'यसले विकास सहायता आउने क्रम भविष्यमा कम हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ," उनले भने।

अर्को प्रभाव भनेको विश्वव्यापी आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या देखिए उत्पन्न हुनसक्छ, जसको प्रभाव नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ।

"'हाम्रो उपभोगको ४० प्रतिशत आयातबाट पूर्ति गर्छौँ। भनेपछि विश्वव्यापीरूपमा आपूर्तिमा समस्या आएका कारण मूल्य बढ्यो भने हाम्राेमा पनि मुद्रास्फीति (महँगी) बढी हुने भयो," पाण्डेले भने। यस्तो अवस्थाले गरिब सर्वसाधारणहरू मारमा पर्ने उनी बताउँछन्।

तर पूर्वअर्थसचिव खनाल विगतमा यस्तै किसिमका सङ्कटका बेलाको प्रवृत्ति हेर्दा अरू क्षेत्रमा खर्च नमोडिएको सम्झन्छन्।

सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका बेलासमेत पश्चिमा राष्ट्रहरूले नेपाल जस्तो मुलुकलाई उपलब्ध गराउने सहायतामा कटौती नगरिएको उनले स्मरण गरे। "त्यसैले नेटोले आफूले सुरक्षा गर्नुपर्ने क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्‍यो भने पनि नेपालले चाहेसम्म गतिलो आयोजना लिएर प्रस्ताव गरे विदेशी सहायतामा असर पर्ने सम्भावना कमै छ," उनले भने।

रेमिट्यान्समा कस्तो प्रभाव पर्ला?
नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख आधारमध्ये एक मानिने विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्सको प्रवाहमा भने सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विज्ञ बताउँछन्।

नेपालमा मूलतः खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका श्रमिकहरूले विप्रेषणमा योगदान गर्ने र ती मुलुकहरूको प्रमुख आय स्रोत कच्चा तेलको व्यापार भएकाले श्रमिकहरूको काममा वा ज्याला कटौती हुने सम्भावना कमै रहेको खनाल बताउँछन्।

"नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने आशङ्कामा श्रमिकहरूले केही समय विप्रेषण पठाउन रोके वा क्रिप्टोकरेन्सी वा तस्करीका लागि सुनमा वा विद्युतीय उपकरणमा लगानी गरेमा मात्रै हाम्रो विप्रेषणमा असर पर्ला," खनालले भने। "'होइन भने जुन यो सम्भावित युद्धको खतरा छ त्यसले विप्रेषण घट्ने होइन बढ्छ।"

नेपालले के गर्नुपर्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको प्रभाव कम गर्नका लागि नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग कटौती गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसका लागि विद्युत्‌को प्रयोगमा जोड दिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै विकास सहायता आउने क्रम कम नहोस् भन्नका लागि आर्थिक कूटनीति प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउनुपर्ने पाण्डे बताउँछन्।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति अनि वित्तीय नीतिको सबल प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। "जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो त्यसले धेरै वस्तुको मूल्य बढाइदिन्छ। वित्तीय उपाय के भन्दा त्यसमा लगाइएको कर कम गरिदियो भने त्यसको प्रभाव त कम हुन्छ नि," उनले भने ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालेर आवश्यकताअनुरूप काम कारबाही अघि बढाउनुपर्ने खनाल बताउँछन्। रुसी कम्पनी, निकाय वा व्यक्ति वित्तीय नाकाबन्दीमा पर्दा नेपाली कम्पनीहरू प्रभावित हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रसँग अर्थ मन्त्रालयले परामर्श अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

"त्यस्तो असर पर्ने सम्भावना रहेछ भने त्यस्तो व्यापारिक सम्बन्ध तोड्न लगाउने, अन्यत्र मुलुकमा सार्न लगाउने … त्यो तयारी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो विचारमा त्यस्तो घटना नपर्ला तर सावधानीका रूपमा अलि सक्रिय भएर अनुगमन चाहिँ गरिरहनुपर्छ," खनालले भने।बीबीसीबाट