काठमाडाैं । टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई लाभान्वित तुल्याउने गरी सरकारले एउटा नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । दर्शकले हेर्ने टिभी च्यानलको संख्याका आधारमा शुल्क तिर्न सक्नेगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तगर्तको सूचना तथा प्रसारण विभागले आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्नका लागि नेपाली सिग्नल वितरकहरुलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।

शुक्रबार विभागले सुबिसु केबलनेट, डिस मिडिया नेटवर्क, ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन, भायानेट कम्युनिकेसन, स्मार्ट डिजिटल टिभिलगायत २३ कम्पनीहरुलाई फागुन २ गतेभित्रमा आलाकार्ट प्रणाली लागू गरेको जानकारी गराउन अल्टिमेटम दिएको हो । उक्त प्रणाली लागू नगरेमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरासमेत पत्रमा उल्लेख छ ।

विभागका अनुसार उक्त प्रणाली लागू गर्नका लागि प्रसारक कम्पनीहरुले गत कार्तिक १ गते अगावै ग्राहकबाट उठाएको अग्रिम सेवा शुल्कको उचित समायोजन हुनेगरी शुल्क समायोजन योजना तयार गर्नुपर्ने, आधिकारिक सिग्नल वितरकहरुसँग मन्त्रालयले गरेको आलाकार्ट मूल्य प्रणालीको मापदण्ड बमोजिम सम्झौता गरी सो लागू गर्ने, उक्त प्रणालीको निर्णय हुनुअगाडि आफूसँग आवद्ध भएका ग्राहकहरुलाई तत्काल बुके तथा च्यानलहरु छनौटको लागि उपलब्ध गराउने, प्रणालीसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी सूचना प्रणाली, वेबसाईट, आदिमार्फत सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेलगायत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।

हेर्नुहोस्, विभागको पत्र-

के हो आलाकार्ट ?

आलाकार्ट एक फ्रेन्च भाषाको शब्द हो । यसकाे अर्थ ‘एकर्डिङ टु द कार्ड’ भन्ने हुन्छ । विगतमा यो शब्द रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा उपभोक्ताले खाने वा पिउने कुरा तथा अन्य सेवा–सुविधाहरुको छनोट गर्न प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ । डिजिटल टेलिभिजन वितरण प्रणालीको सन्दर्भमा आलाकार्ट भन्नाले उपभोक्ताहरुले उपलब्ध टेलिभिजनका सूची तथा प्याकेजहरूबाट आफूले चाहेको बखतमा चाहेजस्तो टेलिभिजन कार्यक्रम वा च्यानल हेर्ने प्राविधिक प्रबन्ध सहितको व्यवस्थालाई बुझाउँछ । यसमा उपभोक्ताले आफ्नो रोजाइका टेलिभिजन च्यानल वा च्यानलको प्याकेज छनौट गर्न पाउँछन् र सोही बमोजिम मात्र शुल्क तिर्ने गर्दछन् । यसअनुसार थोरै च्यानल हेर्ने उपभोक्ताले थोरै मात्र शुल्क तिरे पुग्छ भने धेरै च्यानल हेर्ने उपभोक्ताले धेरै शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले उपभोक्तासँग सम्पूर्ण टेलिभिजन च्यानलहरूको शुल्क उठाउने गरिएको छ, चाहे उनीहरुले हेरुन् वा नहेरुन् । यसबाट थोरै संख्यामा टेलिभिजन च्यानल हेर्ने उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष शोषण हुँदै आएको छ ।