काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सरकारी कर्मचारीबाट जरिवाना संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न ढिालाई गर्ने सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीबाट ५ हजार रुपैयाँ संकलन गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० को सम्पत्ति विवरण फाराम भरी तोकिएको समयभित्र पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले जरिवाना बापत तिर्ने ५ हजार रुपैयाँ संकलन गर्न भनिएको छ । यस्तो राजस्व संकलन गर्न केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको हो । आयोगले साउन १६ गते देशैभरबाट जरिवाना बापतको राजस्व उठाउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसहित पत्राचार गरेको थियो ।

संघीय राजस्व खाता नम्बर १४३१२ खुलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयको कोड समेत उल्लेख गरी ७७ वटै जिल्लाबाट राजस्व जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सबै बैंकहरूलाई भनिएको छ ।