काठमाडौं

सरकारले खाडीका ६ राष्ट्र र मलेसिया जाने कामदारका लागि न्यूनतम लागत १० हजार रुपैयाँ तोके पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले न्यूनतम १० हजार भन्दा कम शुल्कमा विदेश जाने कामदार १५ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको छ ।

सरकारले ०७२ जेठ २६ गते देखि मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमान जाने कामदारलाई निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गरेको थियो । तर यो नियम लागू भएपछि रोजगारीमा जाने कामदारको लागत घटे पनि पूर्ण रूपमा फ्री भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निःशुल्क भिसा र टिकट लागू हुनुपूर्व प्रतिकामदार औसत कुल लागत ८६ हजार रहेकामा लागू भएपछि ५१ हजारमा झरेको बैंकको प्रतिवेदनमा छ । यसैगरी म्यानपावर कम्पनी मार्फत रोजगारीमा जाने कामदारको खर्च पनि नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि ८१ हजारबाट ४४ हजारमा झरेको छ । कामदारको लागत घटे पनि एक चौथाई भन्दा बढीले ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्ने गरेको प्रतिवेदन उल्लेख छ । नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गर्ने खर्च भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाको भन्दा बढी छ ।

म्यानपावर कम्पनी मार्फत जाने कुल कामदारको ३५.८ प्रतिशतले मात्र सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्कको सुविधा पाएको देखिएको छ । यसैगरी म्यानपावर मार्फत रोजगारीकै लागि जाने २७.८ प्रतिशतले भने ५० हजार भन्दा बढी रकम बुझाउने गरेको प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदन अनुसार म्यानपावर मार्फत ८१.४ प्रतिशत, एजेन्ट मार्फत ७.४ प्रतिशत, साथीभाइ वा आफन्त मार्फत ५.१ प्रतिशत र अन्य माध्यमबाट ६.१ प्रतिशत रोजगारीमा गएका छन् ।

सुरक्षा गार्डमा जानेले सबैभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । उनीहरूले औसतमा ६२ हजार र मलेसिया जाँदा ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी निर्माण श्रमिकका लागि खाडीका हकमा ३६ हजार र मलेसियाका लागि ४४ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । यसैगरी खाडीका होटलमा रोजगारीका लागि जानेले ५८ हजार र मलेसिया जानेले ४८ हजार तिर्ने गरेको प्रतिवेदनमा छ ।प्राविधिक काममा खाडी जाने कामदारले ३९ हजार र ४५ हजार तिर्ने गरेका छन् ।
अन्नपूर्णबाट