काठमाडौँ

केन्द्र सरकारले तीन वर्ष भित्रै गरिबी साँढे सात प्रतिशतले झार्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । तीन वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ८ दशमलव ९ प्रतिशत बनाएर गरिबी हालको २१ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा अझै खानै नपुग्ने अर्थात निरपेक्ष गरिब जनता २१ दशमलव ६ प्रतिशत छन् । बहुआयामिक गरिबको संख्या पनि २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४,०७५ मा करिब ५ दशमलव ९ प्रतिशत सम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ९ प्रतिशत पुर्याउन कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ५ दशमलव २ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर १० दशमलव १ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । तीन वर्षको अवधिमा मूल्यवृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

मूल्यवृद्धिलाई उक्त सीमा राखेर आर्थिक वृद्धिदर बढाउँदा गरिबी १४ प्रतिशतमा झार्ने र मानव विकास सूचकांक करिब शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । आर्थिक वृद्धि आँकलन गर्दा स्थिर सरकार, संघीय संरचना अनुसार तीन तहको सरकारबाट प्रभावकारी रुपमा हुने कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयन, ऊर्जा उपलब्धतामा हुने उल्लेख्य वृद्धि, केही बृहत आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था, पुनर्निर्माण, निर्माण कार्यमा तीव्रता, पर्यटन आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि जस्ता सकारात्मक परिवर्तन हुने अनुमान गरेको छ ।

गरिबी घटाउन सरकारले पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । योजना आयोगका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५,०७६ मा पुँजीगत खर्च तीन खर्ब १३ अर्ब, ९९ करोड ८२ लाख, आव २०७६,०७७ मा पुँजीगततर्फ पाँच खर्ब चार अर्ब ५८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र आव २०७७,०७८ मा ६ खर्ब ९० अर्ब सात करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ । आव ०७७,०७८ मा सरकारले १८ खर्ब ६४ अर्ब ६० करोडको कुल बजेट ल्याउनु पर्नेछ ।

तीन वर्षमा गरिबी २१ दशमलव ६ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा ल्याउन कुल बजेट ४७ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनको हो । आर्थिक वर्ष २०७५,०७६ को लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बजेट ल्याएको सरकारले आव ०७६,०७७ मा १५ खर्ब ७७ अर्ब ७० करोड र आव ०७७,०७८ मा १८ खर्ब ६४ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याउनेछ ।
आर्थिक दैनिकबाट