वन्यजन्तु तथा प्रकृति संरक्षणमा कैयौँ वर्षदेखि नेपालले गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिलाई ‘सफल अभ्यास’का रूपमा हेरिएका बेला आइतबार प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनले भने त्यस क्रममा 'आदिवासी जनजातिहरू मौन रूपमा पीडित बनेको' औँल्याएको छ।

‘संरक्षणका नाममा मानवअधिकार उल्लङ्घन’ नाम दिइएको एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सीएसआरसी) द्वारा संयुक्तरूपमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा त्यसको एउटा मुख्य कारण ‘दुर्व्यवहारपूर्ण संरक्षण नीति’ रहेको जनाइएको छ।

तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ताले संरक्षण क्षेत्र आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रलाई विशेष रेखदेख र प्राथमिकता दिने सरकारी नीति रहेको भएको भन्दै ‘कुनै व्यक्ति विशेषबाट भएका हुन सक्ने त्रुटि’लाई नीतिगत कमजोरी भन्न नमिल्ने बताए।

प्रवक्ता हरिभद्र आचार्य भन्छन्, “संरक्षणले मानवअधिकार हनन् गर्छ भन्ने विषयमा सत्यता छैन। यदि निकुञ्ज-आरक्ष वरिपरि मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा नआएको अवस्था भएको भए निकुञ्ज र स्थानीय जनताबीचको सम्बन्ध टुटेको अवस्था हुन्थ्यो।”

प्रतिवेदनले के भनेको छ?

उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा संरक्षण क्षेत्रहरू स्थापना गर्न थालिएयताका पाँच दशकमा आदिवासी जनजातिहरू जबरजस्ती आफ्नो पुर्ख्यौली थलोबाट निष्कासित हुनेदेखि उनीहरूका विभिन्न स्रोतहरूमाथिको पहुँचलाई सीमित पारिदिएको जनाएको छ।

आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि निर्भर रहेका क्षेत्रहरूमा उनीहरूलाई पहुँच प्रदान गर्न अस्वीकार गरिएको जनाउँदै सो प्रतिवेदनले त्यस्ता संरक्षण नीतिले ‘शृङ्खलाबद्ध मानवअधिकार उल्लङ्घन’ गरेको उल्लेख गरेको छ।

तर विभागका आचार्यले स्थानीय बासिन्दाले संरक्षण क्षेत्र प्रयोग गर्न नपाएको अवस्थाको क्षतिपूर्ति हुनेगरी निकुञ्जको आम्दानीको तीसदेखि पचास प्रतिशत उनीहरूको सामुदायिक विकासमा खर्च गरिने व्यवस्था सरकारी नीतिले सुरक्षित गरेको बताउँछन्।

“वैकल्पिक रूपमा जीविकोपार्जनका लागि माछापोखरीदेखि होमस्टेसम्मका कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्।”

‘आदिवासीमाथि दमन’

प्रतिवेदनले त्यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयनका कारण ‘बारम्बार स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, यातना, गैरकानुनी हत्या र अनौपचारिक बस्तीबाट जबरजस्ती निष्कासनका घटनाहरू भएका’ जनाएको छ।

संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गरेका कारण बारम्बार आदिवासी जनजातिहरू पक्राउ पर्ने बताउँदै थप भनिएको छ, “राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरूमा पक्राउ गरी हिरासतमा लिने तथा घातक बल प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाली सेनाको अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा नेपालको कानुनले परिभाषित गर्न सकेको छैन।”

तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाली सेनाका प्रवक्ताले आफूहरूले प्रतिवेदनको अध्ययन गरिरहेको बताउँदै तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन अस्वीकार गरे। राष्ट्रिय निकुञ्ज सहितका संरक्षित क्षेत्रहरूले नेपालको कुल क्षेत्रफलको एक चौथाइ भूभाग ओगटेका छन्।

प्रतिवेदनले भने संरक्षण क्षेत्रहरू स्थापनाको दशकौँपछि पनि आफ्नो पुर्ख्यौली भूमिबाट निकालिएका आदिवासीहरू भूमिहीन रहेको र उनीहरूलाई वैकल्पिक जीविकोजार्जन वा क्षतिपूर्ति नदिइएको जनाएको छ।

वन्यजन्तु संरक्षण र मानवअधिकार

पछिल्लो प्रतिवेदनका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जनमा भएका घटनाहरूलाई आधार मानिएको थियो।

संरक्षण नीतिहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अध्ययन गरेका एक संरक्षणकर्मी कुमार पौडेल मानवअधिकार पक्षधर र वन्यजन्तु पक्षधरहरू दुई उग्र धारमा उभिँदा दुवै पक्षलाई फाइदा नहुने बताउँछन्।

“वन्यजन्तु संरक्षण भनेको मानिसहरूले दु:ख पाउनुपर्छ भन्ने होइन र मानवकेन्द्रित मत राख्दा वन्यजन्तु जोगिन हुँदैन भन्नेगरी सोच्नु पनि हुँदैन। यसका लागि मझधारको दृष्टिकोण आवश्यक छ,” पौडेल भन्छन्।

संरक्षणकर्मीहरू प्रतिवेदनले औँल्याए जसरी यस्ता सवालहरूको सम्बोधन सरकारी नीतिबाट मात्र सम्भव हुने बताउँछन्। उनीहरूले वन्यजन्तु संरक्षण र मानवअधिकार प्रबर्द्धन दुवै हुनका लागि सरकारकै भूमिका हुने भएकाले उसको जिम्मेवारी अहम् हुने मत राख्छन्।

संरक्षणकर्मी पौडेल भन्छन्, “वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी सरकारका नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म अझ बढ्ता मानवकेन्द्रित पक्षहरू समेट्नुपर्ने आवश्यकता दिनदिनै बढिरहेको छ। तर एकको विकल्प अर्को भन्ने ढङ्गले यसलाई हेर्नु सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।”बीबीसी नेपालीबाट