काठमाडौं ।

यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)ले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । पछिल्लो समय चीनको वुहान सहरबाट नोवल कोरोनाको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको रुपमा देखा परेको छ । भाइरसलाई अहिले आर्थिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा शक्तिशाली मानिएका राष्ट्रहरुले समेत रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेको छैन । नेपालमा पनि दिनप्रतिदिन ४ सयको हाराहारीमा कोरोना संक्रमणको शिकार बनिरहेका छन् । सुरुसुरुमा विदेशबाट आएका नेपाली नागरिकमा मात्रै कोरोना संक्रमित भएको भए पनि पछिल्लो दुई महिनामा समुदायस्तरमा समेत देखिन थालेको छ। यसरी बढ्नुमा नेपाल भारत खुल्ला सिमाना भएकाले पनि सीमामा कडाइ नगर्दा तथा व्यवस्थित मानिसहरूले सावधानी नअपनाइ लापरबाही गर्नाले पनि कोरोना नेपालमा भुसमा आगो लागे जसरी सल्कीरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ।

सरकारले शंकास्पद व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परिक्षण पनि आरडिटी किटले मात्रै गर्दा खर्च मात्रै हुने र कोरोना भाइरस संक्रमण भए नभएको सकिन नछुट्याउनाले कोरोना संक्रमण भएकोलाई पनि नेगेटिभ देखाउने र पिसिआर टेष्ट गर्दा पोजेटिभ देखाउने गरेकाले पनि जोखिम बढ्दै गएको छ । जोखिम मात्र होइन, आरडिटीमा नेगेटिभ देखाउँदा पिसिआर पोजेटिभ, आरडिटी पोजेटिभ देखाए पनि पिसिआर नेगेटिभ देखाउने गरेकाले आरडिटी टेष्टको कुनै भर नभएकाले यसलाई बन्द गर्नु पर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

नेपालमा मुत्यु अघि अघि पिसिआर रिपोर्ट पछिपछि हुँदै गएको छ। यो किन भइरहेको छ। यसमा कसको कमजोरी हो सरकारको वा स्थानिय तहहरुको भनेर सरकारलाई प्रश्न आउन थालेका छन् । सुर्खेत पञ्चपुरीका २० वर्षीय युवाको बिहीबार कोभिड १९ का कारण मृत्यु भएको थियो । तर कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको मुत्यु पछि मात्रै थाहा भयो । यसरी अहिले सरकारभन्दा कोरोना दुई कदम अघि देखिन थालेको छ।

सरकारले कोरोना परिक्षणको नाममा पश्चिमी देश भारत लगायत अन्य देशले समेत काम नगर्ने भनेर लत्याईको आरडिटी परिक्षण सरकारले निरन्तर जारी राख्दाको परिमाण भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले बताए ।

उनका अनुसार सरकारलाई विज्ञहरुले पहिलादेखि आरडिटी परिक्षण रोक्न भने पनि सरकारले विज्ञहरुको कुरालाई बेवास्ता गर्दै आरडिटीलाई नै बढि जोड दिएकाले जनताले उपचार विना नै ज्यान गुमाउनु परेका छ भने अर्कोतिर सरकारको पैसा खर्च पनि हुने र सरकारको बदनाम पनि हुने देखिन्छ । उनले भने, ‘सरकारले अहिले बनाएको मापदण्डले त झन खतरा बढ्छ। क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई आरडिटीले काम गर्दैन, पिसिआर टेष्ट नै गर्नु पर्छ । सरकारको यो योजना कोरोना फैल्याउने अस्त्र हुने खतरा रहेकाले आरडिटी परिक्षण तत्काल बन्द गरि पिसिआर २० स्थानबाट बढाएर ५०/६० स्थानमा पुर्याउनु पर्छ। सरकारले क्वारेन्टाइनमा पिसिआर टेष्ट गर्नै पर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले नै ६ लाख नागरिकको पिसिआर टेष्ट गर्ने बताएका छन् । यो गर्नै पर्ने नत्र कोरोनाले स्थानिय स्तरमा समेत आगो बल्ने उनको भनाइ छ। सरकारले क्वारेन्टाइनबाट आरडिटी परिक्षण मात्रै नभइ पिसिआर टेष्ट पनि गरेर घर पठाउनु पर्ने नत्र आरडिटी मात्रै गरेर घर पठाउँदा झन् जोखिम बढ्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीले मन्त्रालयबाट जारी भएको उक्त गाइडलाइन अवैज्ञानिक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार आरडिटी परिक्षणमा ‘सय जना संक्रमितमा परीक्षण गरियो भने ५० जना वा कुनैले ३० जनामा मात्रै संक्रमित देखाउने भएकाले यसको मात्रै विस्वास गर्न सकिंदैन ।

उनले भने, ‘सरकारको कदम गलत रहेको छ । हामीले पहिला देखि भन्दै आएको तर सरकारले सुनेन । अब अझ कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जान्छ, त्यसैले आरडिटी परिक्षणलाई बन्द गरि पिसिआर परिक्षण बढाउनु पर्छ।’

त्यस्तै, सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप वाँस्तोलाले पनि अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको गाइटलाइन गलत रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारले विज्ञहरुको सुझावलाई समेत नसुनि धेरै टेस्ट गरेको देखाउन आरडिटीमा जोड दिए पनि यसले सरकार प्रतिको विश्वास हट्दै जाने तथा राज्यको करोडौं खर्च पनि हुने तर कोरोनाको परिमाण भने बढ्दै जान्छ । उनले भने, ‘सरकारको गाइटलाइनले कोरोनाको जोखिम बढ्छ। अब सरकारले आरडिटी भन्दा पिसिआरलाई जोड दिनु जरुरी रहेको छ।’

आरडिटी परिक्षण अहिलेसम्म सरकारले मात्रै होइन, निजी स्वास्थ्य संस्थाले समेत गरिरहेका छन् । आरडिटीको नतिजामाथि अविश्वास हुँदाहुँदै फेरि मन्त्रालयले आरडिटी किट खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिएको छ। कम्तिमा दुई लाख आरडिटी किट खरिद गरेर परीक्षणको तयारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

तर यहि आरडिटी कीट विश्व स्वास्थ्य संगठनदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले समेत यसको प्रयोग नगर भनेका छन् । तर अहिलेसम्म मानेको छैन । ‘आरडिटी परीक्षण नगर, त्यसको भर नपर’ भनेर विज्ञले सुरुदेखि नै सुझाइरहेका छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउनका लागि आरडिटी प्रयोग गर्न नमिल्ने तथ्यसहितको रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। तर, मन्त्रालयले उक्त रिपोर्ट लुकाएको छ । परिषद्लाई समेत सार्वजनिक नगर्न भनेको छ।

उक्त अनुसन्धानमा संलग्न परिषद्का एक कर्मचारीका अनुसार आरडिटीले एक सय संक्रमितको जाँच गर्दा ५० जनामा मात्रै कोरोना भाइरस देखाउने गरेको भेटिएको छ । बाँकी ५० जना संक्रमितलाई नेगेटिभ देखाउँदा समस्या निम्तिनेतर्फ सचेत गराएको छ । मन्त्रालयलाई आरडिटी प्रयोग नगर्न सुझाएको छ।

परिषद्ले १ सय ९६ जना नेगेटिभ र ४ जना पोजेटिभ गरी २ सय केसमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । १ सय ९६ जनालाई पिसिआर र आरडिटी दुवैमा कोरोना नेगेटिभ देखियो । तर, पिसिआरले पोजेटिभ देखाएका ४ केसमा भने आरडिटीले २ केसमात्रै पोजेटिभ देखाउन सक्यो । जसको अनुसन्धानकर्ताले अर्थ लगाएका छन् , ५० प्रतिशत मात्रै सही रिपोर्ट दिने रहेछ ।

रिपोर्ट ५० प्रतिशतको सही होला तर मानव जीवनका लागि हुने परीक्षण भएकाले एक केस मात्रै गलत देखिनुलाई पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । किनभने गलत परिक्षणका कारण कि सुर्खेतको युवाजस्तै ज्यान गुमाउन अभिशप्त हुनुपर्छ, कि एकैजनाले समाजमा महामारी फैलाउन सक्छ । अविश्वासी आरडिटीका कारण गलत रिपोर्टबाट उपचार नपाई मृत्युवरण गर्नु पर्ने तथा धेरैले कोरोना नहुँदै पोजेटिभ देखिएर मानसिक तनाव झेलेका छन् यसले गर्दा सरकारले राज्यको करोडौं खर्च तथा जनस्वास्थ्यमा खेलवाड समेत गरेको डा. मरासिनीको भनाइ छ ।

क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू स्वास्थ्यकर्मीको नियमित निगरानीमा रहनुपर्ने र उनीहरूको अनिवार्य रुपमा पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ। कोरोना जितेका देशहरुको अनुभवले पनि यहि भन्छ तर सरकारले कोरोना पुष्टि भई तोकिएको समयसम्म अस्पताल बस्नेलाई बिना परिक्षण घर पठाउने रणनीति लिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना बिरामीको उपचार गर्ने सम्पूर्ण अस्पताललाई यसबारे परिपत्र गरिसकेको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्रले कोरोना पोजेटिभ देखिई अस्पताल भर्ना भएकाहरुलाई लक्षण नदेखिएको ३ दिनमा र १४ दिन अस्पतालको बसाईपछि टेस्ट नगरी डिस्चार्ज गर्न निर्देशन दिएको छ । महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले हस्ताक्षर गरी पठाएको पत्रमा १४ दिनको समय व्यतित भएपछि थप परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्न भनिएको हो ।