विपीसँग लामो समय संगत गर्ने अवसर पाएँ। उहाँसँग देशमा विभिन्न भागको भ्रमणमा जान पाएँ। ‘राष्ट्रपुकार’ साप्ताहिकको सम्पादकका रूपमा काम गर्दा विपीले इतिहासका कैयौं महत्वपूर्ण घटनाक्रमबारे सुनाउनुभयो। आज चाहिँ म उहाँको विदेश नीतिबारे केन्द्रित हुन चाहन्छु। यसमा उल्लेख भएका सबै प्रसङ्ग विपीले विभिन्न समयमा मलाई सुनाउनुभएको हो। 

भारतसँग समानता सन्धी

प्रधानमन्त्री भएपछि विपीले भारतसँग समानताको आधारमा व्यापार सन्धी गराउनुभयो। 

त्यो बेलाको भारतीय व्यापार तथा वाणिज्य सचिव स्कुल पढ्दाका उहाँका साथी रहेछन्। त्यसकारण पनि विभिन्न चरणको छलफलपछि भारतीय उद्योगले स्थापना भएपछि जसरी नेपाली बजारमा सहज प्रवेश पाउँछन्, त्यसैगरी नेपालमा स्थापना भएका उद्योगले पनि भारतीय बजारमा सुविधा पाउने गरी सन्धीको मस्यौदा तयार भयो। तर, त्यसमा हस्ताक्षर गर्न ढिलाइ भइरहेको थियो।

त्यहीबेला विपी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट भाग लिएर अमेरिकाबाट स्वदेश फर्किंदै हुनुहुन्थ्यो। सिधै नेपालसम्मको उडान सुविधा नभएकाले दिल्ली भएर आउनुभयो। 

सन्धि हस्ताक्षरमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँ भारत सरकारलाई खबर नै नगरी जहाजको समयभन्दा डेढ घण्टा पहिले नै विमानस्थल पुग्नुभयो। त्यो कुरा भारतीयहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन। प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसम्म सूचना पुग्यो, नेहरु आफैं विपीलाई भेट्न विमानस्थलमा पुगे। 

विपीले भन्नुभएछ ‘मैले नेपालको विकासका लागि त्यति प्रस्ताव गरेको त्यो पनि तपाईंले गरिदिनु भएन।’’ नेहरुले सचिवलाई विमानस्थलमै बोलाएर भने, ‘‘त्यो सम्झौतामा के छ ? नेपालले के मागेको छ?’’

सचिवले भनेछन्, ‘‘हजुर त्यो सम्झौता गर्ने हो भने आर्थिक रूपमा भारतलाई ठूलो नोक्सान हुनसक्छ र नेपालको तर्फबाट त्यसको दुरुपयोग पनि हुनसक्छ।’’
नेहरुले सोधे, ‘‘कति नोक्सान हुन्छ?’’

सचिवः ‘‘त्यही दश अर्ब जति।’’
अनि, नेहरुले भने, ‘‘ठिक छ। त्यति नेपाललाई सहयोग भयो भन्ठान । सही गरिदेउ।’’
यसरी विपीले भारतलाई सहमत गराउनुभयो। 

उहाँ फर्किएपछि मन्त्री रामनारायण मिश्र दिल्ली जानुभयो र पहिलोपटक नेपाल–भारतबीच समानताको आधारमा ‘व्यापार वाणिज्य’ सन्धि भयो। तर, सहमति कार्यान्वयन नहुँदै राजाले संसदीय व्यवस्थामा कू गरे। 

सन्धि हस्ताक्षरमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँ भारत सरकारलाई खबर नै नगरी जहाजको समयभन्दा डेढ घण्टा पहिले नै विमानस्थल पुग्नुभयो। त्यो कुरा भारतीयहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन।

त्यो सन्धिको व्यापक दुरुपयोग भयो। नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा नक्कली कम्पनी खडा गरी ‘मेड इन नेपाल’ छाप लगाएर भारतमा सामान पठाउने काम भयो। 

यसरी सन्धि लामो समय जानसक्ने वातावरण भएन। त्यस यता कति पटक भारतले नेपाललाई आर्थिक नाकावन्दी लगायो तर समानताको आधारमा सन्धि हुन सकेको छैन। 

संयुक्त राष्ट्रसंघमा विपी

विपी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुग्नुभएको थियो। त्योबेला सिंगो विश्व प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्ट दुई ध्रुवमा विभाजित थियो भने अविकसित साना मुलुकहरूका समस्या झनै विकराल थिए। 

त्यो सम्मेलनमा रुसका प्रधानमन्त्री निकिता खुस्रेवले राष्ट्रसंघमा तीनवटा महासचिव राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। पश्चिम,  कम्युनिस्ट र तेस्रो मुलुकका लागि छुट्टाछुट्टै महासचिव हुनुपर्ने उनको भनाई थियो।

रुसको यस्तो प्रस्तावले राष्ट्रसंघको हालत ‘लिग अफ नेशन्स’को जस्तै हुन सक्ने भन्दै धेरै नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए। आफ्नो भनाईमा ध्यान नदिएको भनेर खुश्रेवले टेवलमा जुत्ता ठटाइदिए। 

महाशक्ति राष्ट्रका नेताको त्यस्तो व्यवहारपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विश्वबन्धु थापाले विपीको अनुमति लिएर उनको त्यो व्यवहारको विरोध गरे। 

त्यसपछि खुश्रेवले भनिदिए ‘विश्व नक्शामा नेपाल कहाँ रहेछ? म आफ्ना निजी सचिवलाई लगाएर खोज्न लगाउँछु। नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाइएपछि विपी आफैंले प्रतिवाद गर्नुभयो। 

त्यहाँ विपीले भन्नुभएको थियो, ‘नेपाल एक संसदीय प्रजातन्त्र भएको मुलुक हो। जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट विजयी चार सदस्य छन्। तीमध्ये एकजना त यतिबेला नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै रुसमा छन्।’ 

महाशक्ति राष्ट्रहरूबीचको ध्रुविकरण चलिरहेका बेला राष्ट्रसंघ साना राष्ट्रहरूको हितका पक्षमा उभिनुपर्ने विचार विपीले राख्नुभयो। 

विली व्रान्टदेखि विपीका सोसलिस्ट साथीहरू जो थिए तिनीहरू सबैले त्यसको समर्थन गरे। विपीको अत्यन्तै ठूलो प्रशंसा भयो। 

अनि खुश्रेव र विपीबीच वार्ता भयो। त्यो बेला खुश्रेवले भनेका थिए ‘‘अघिको कुरा बिर्सिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ बरु भन्नुस्, तपाईंहरूलाई हामीबाट कस्तो सहयोग चाहिन्छ?’’

अनि विपीले भन्नुभयो, ‘‘नेपालको विकासका लागि मैले पञ्च वर्षीय योजना अघि सार्दैछु, मुख्यतया सडक निर्माण र ठूला उद्योग स्थापनामा हामीलाई तपाईंहरूको सहयोग चाहिन्छ।’’

रुसले सहयोगको प्रतिबद्वता जनायो तर विपी फर्किएको केही समयपछि राजाले ‘कू’ गरिहाले । 

‘‘नेपालको विकासका लागि मैले पञ्च वर्षीय योजना अघि सार्दैछु, मुख्यतया सडक निर्माण र ठूला उद्योग स्थापनामा हामीलाई तपाईंहरूको सहयोग चाहिन्छ।’’

पछि त्यही सहमतिका आधारमा रुसीहरूले पथलैयादेखि ढल्केबरसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाए। जनकपुर–चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखानालगायत चार÷पाँच वटा ठूलो उद्योग स्थापना गरे। 

इजरायललाई मान्यता  

राष्ट्रसंघबाट फर्किंदा इजरायलको  भ्रमण गर्नुभयो। उहाँको साथमा भारतीय समाजवादी पार्टीका एक नेता पनि थिए। विपीले त्यहाँको संसद्लाई सम्बोधन गर्नुभयो। त्योबेला विपीलाई बधाई दिँदै ती भारतीय समाजवादी नेताले भनेका थिए, ‘‘विपीबाबु तपाईंले साँच्चै गज्जबको परिकल्पना गर्नुभएको रहेछ। वास्तवमा हामी प्रधानमन्त्री नेहरुबाट यस्तो अपेक्षा गर्थ्याैं। 

त्यहीबेला विपीले इजरायललाई राजनीतिक मान्यता दिनुभयो। दक्षिण एसियाबाट इजरायललाई मान्यता दिने नेपाल पहिलो राष्ट्र हो। 

विपीले मसँग भन्नुभएको थियो, ‘‘उनीहरूको सहयोग लिएर म  नेपालमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना सञ्चालन गर्न चाहन्थें। जस्तो पूर्वमा मोरङमा, मध्यमा चितवनमा, पहाडमा पोखरामा र सुदूरपश्चिममा धनगढीमा, यो जस्ता ठाउँमा त्यस्ता केन्द्र खोलेर भूतपूर्व सैनिकहरूको सहभागितामा कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने मेरो सोचाइ थियो।’’ 

एकपटक मैले सोधेको थिएँ ‘‘सान्दाजु सैनिकहरू नै किन?’’
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सैनिक भनेको १५/२० वर्ष एउटा अनुशासनमा बसेको हुन्छ, उनीहरूलाई अनुशासन थाहा हुन्छ, कतिबेला खाने, कतिबेला सुत्ने, कतिबेला के गर्ने ? अर्को कुरा उनीहरूलाई कुरा सम्झाउन पनि सजिलो हुन्छ। सैनिकले काम सिकेपछि उनीहरूमार्फत किसानलाई तालिम दिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ थियो तर राजाले ‘कू’ गरिहाले। मैले त्यो योजना अघि बढाउन पाइनँ।’’

सैनिकको पेन्सन व्यवस्थापन 

त्यसैगरी, भारतीय र ब्रिटिस सेनाबाट निवृत्त गोर्खा सैनिकहरूको पेन्सन देश विकासमा लगाउने आफ्नो योजनाबारे विपीले एकपटक मलाई सुनाउनुभएको थियो। उहाँले यस विषयमा भारत र बेलायतसँग कुरा गरिसक्नुभएको थियो। विपीले भन्नुभएको थियो, ‘‘भूपू  सैनिकहरूको १० वर्षको पेन्सन मलाई एकमुस्ट दिने व्यवस्था गरिदिनुस्। म त्यसलाई बैंकमा राखेर नेपालको विकासमा लगाउँछु र भूपू सैनिकलाई समयमै उनीहरूको पेन्सन दिने कुराको ‘ग्यारेन्टी’ नेपाल सरकारले गर्छ। उनीहरूको पेन्सनमा कुनै गडबड हुँदैन।’’

त्यही आधारमा औद्योगिक विकास बैंक (एनआईडीसी) स्थापना गर्नुभयो, औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्छ भनेर। 

२०३६ सालको जनमत संग्रह ताकाको कुरा हो। विपीका साथ म पनि नेपालगञ्जतिरको कार्यक्रममा गएको थिए।  

नेपालगञ्ज विमानस्थलवाट पहाडतिर उड्दा तल झुपडी मात्र देखियो। जंगल फडानी भएको रहेछ। मानिसको जीवनस्तर त्यस्तो देखेर विपीको आँखाबाट आँशु झर्यो। अनि मैले सोध्नैपर्यो, ‘के भयो सान्दाई? किन आँशु झार्नुभयो?

उहाँले माथिको प्रसङ्ग सुनाउँदै भन्नुभयो।, ‘मैले देश बनाउन त्यस्तो परिकल्पना गरेको थिएँ। राजाले काम गर्न दिएनन्। आज जनताको यो हाल देख्दा लाग्छ मेरो सपना चकनाचुर भयो। हेर त तल जंगल फाँडेर झुपडी मात्रै पो बनाएका छन् त? 

सगरमाथा विवाद अन्त्य

विपी चीन भ्रमणमा जाँदा दलाइ लामा भागेर भारत पुगेका थिए। ल्हासामा चीनले सैनिक हस्तक्षेप गरिसकेको थियो। त्यहीबेला चीनले सगरमाथाको प्रश्न उठायो। सगरमाथा, तिब्बतमा पर्छ अर्थात् चीनमा पर्छ भनेर। 

उहाँलाई चीन जानुअघि नै यस्तो प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने लागिसकेको रहेछ। त्यसैले पूरा तयारीका साथ जानुभएको थियो। चीन हिड्नुअघि उहाँले दुईपटक इतिहास शिरोमणी बाबुराम आचार्यसँग कुराकानी गर्नुभयो। आचार्यले सगरमाथा क्षेत्रको अध्ययन गर्नेगरि त्यहाँका जनताहरूसँग तिमीहरू यसलाई के नामले पुकार्छौ? भन्दै सोधिखोजी गरी २०१३ सालमा एउटा अखबारमा लेख लेख्नुभएको थियो। जसमा पहिलोपटक ‘माउण्ट एभरेष्ट’लाई सगरमाथा भनिएको थियो। 

त्योभन्दा पहिला त्यो चुचुरोको नाम भारतीय र बेलायतीहरूले ‘माउण्ट एभरेष्ट’ राखेका थिए। 

तिब्बतीयनहरू ‘चोमुलुङ्मा’ भन्थे। बाबुरामसँग कुराकानी गरी सगरमाथाको नक्शासहित विपी चीन भ्रमणमा निस्कनु भएकाले त्यहाँ प्रस्तुत हुन सहज भयो। 

चीनले सगरमाथा आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भन्दै दाबी प्रस्तुत गर्यो। विपीले सम्झाउन धेरै प्रयास गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइसँग कुरा मिलेन। अनि, बाबुराम आचार्यले दिएको नक्शा देखाएर सगरमाथा भन्दा ४/५ किलोमिटर उत्तरसम्मको भूमि नेपालभित्र पर्ने दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो। 

विपी फर्किनुभयो। त्यसको केही समयपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भयो। अन्तिम दिन पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय पत्रकारहरूले नेपालको भूमिमा चीनले दाबी गरेको हो भनेर प्रश्न उठाए। 

यस्तैमा एकदिनको कुरा हो। अचानक मध्यरातमा कसैले विपी बसेको होटलको ढोका ढक्ढकाएको आवाज सुनियो। विपी सुत्ने तरखरमा हुनुहुन्थ्यो। 

खोलेर हेर्दा एक जना चिनियाँले भनेछन्, ‘अध्यक्ष माओ तपाईंलाई अहिले भेट्न चाहनुहुन्छ। यही होटलको अर्को भागमा प्रतिक्षारत हुनुहुन्छ।’ 

राति नै माओसँग उहाँको भेट भयो। माओले सगरमाथालाई दुवै देशको मितेरी चुचुरोका रूपमा राख्न प्रस्ताव गरे। विपीले भन्नुभयो, ‘सगरमाथासँग नेपालीको भावनात्मक सम्बन्ध छ। हामी आफ्नो भूभागलाई साझा चुचुरो बनाउन सक्दैनौं।’’

त्यो भ्रमणमा विपीसँग यातायातमन्त्री गणेशमान सिंह र गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्छ। परराष्ट्रमन्त्रीले गर्ने काममा यी दुईजना मन्त्री किन लगिए? यो बडो संवेदनशील कुरा छ। कुनै सन्दर्भमा सूर्यप्रसादजीका बारेमा कुरा गरौँला। किन विपीले उहाँलाई साथमा लिएर चीन जानुपर्याे।  

अध्यक्ष माओले अन्तिममा भनेका थिए, ‘‘ठिक छ अरु विषयमा प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइ सित कुरा गर्नुहोला। 

विपी फर्किनुभयो। त्यसको केही समयपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भयो। अन्तिम दिन पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय पत्रकारहरूले नेपालको भूमिमा चीनले दाबी गरेको हो भनेर प्रश्न उठाए। 

पीटीआईका संवाददाताले सोधे, ‘‘होइन, सगरमाथामा चीनले दाबी गरेको कुरा के हो? के चीन नेपालको भूमिमा दाबी गर्न चाहन्छ?’ 

प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले भनिदिए, ‘‘पहिलो कुरा त हाम्राबीचमा त्यस्तो कुनै विवाद नै छैन। भए पनि हामी आपसमा मिलेर समाधान गर्छौं।’’

फेरि पनि ती पत्रकारले दोहोर्याएर प्रश्न सोधेपछि अलिकति इरिटेट (दिक्क) भएर चाउ एन लाईले भनिदिए, ‘‘यो विषयमा इण्डियनहरूलाई किन चित्त दुखाई? नेपालको प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ। त्यसलाई चीन स्वीकार गर्छ। हामी कसैको भूमि लिन चाहँदैनौं, ९२ लाख किलोमिटर त चाइनाको आफ्नै भूभाग छ, त्यसमा हामीलाई अरुको किन चाहियो। यो हाम्रो र नेपालको मामिला हो।’’ यसरी सगरमाथा विवादको अन्त्य भयो। 

तर, एउटा विडम्बना २०१७ साल पुस १ को घटनापछि २०१८ मा राजा महेन्द्र चीनको भ्रमणमा गए। फर्किएपछि अहिले रत्नपार्क रहेको स्थानमा राजाको ठूलो नागरिक अभिनन्दन भयो। त्यसबेला एउटा सानो विद्यार्थीको हैसियतले म त्यहाँ पुगेको थिए। राजाले त्यो दिन भनेको अझै याद छ ‘‘नेपाली जनतालाई यो भन्न पाउँदा मलाई बडो खुशी लागेको छ, सगरमाथा हिजो जहाँ थियो, आज पनि त्यहीँ छ र भोलि पनि त्यहीँ रहनेछ।’ त लाटा जनताले राजाको कुरा के बुझे। ताली पिटे। 

अन्त्यमा 

विपीले दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन चीनसँग समानताको आधारमा नेपालको प्रतिष्ठा, इज्जतलाई सम्मान हुने गरी सम्झौता गराउनुभयो। 

यसरी नेपाल जस्तो सानो मुलुकले आफ्नो स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको लागि ठूला समानताको आधारमा स्वीकृत मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु चानचुने कुरा होइन। त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व शक्ति राष्ट्र«हरूलाई समेत प्रभावमा पार्न सक्नु विपीको कूटनीतिक सफलता हो। 

त्यसैगरी, इजरायललाई मान्यता दिनु पनि कम क्रान्तिकारी निर्णय थिएन। नेपालका लागि विपीको त्यो डेढ वर्षे कार्यकालमा जति उपलब्धी हासिल भएको थियो, त्यसपछिका कुनै सरकारले त्यो तहमा काम गर्न सकेनन्। पञ्चायतको कुरै छोडौं, लामो समय काँग्रेसले नै सरकार चलायो। आफूलाई बडो क्रान्तिकारी भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि पटकपटक सरकारमा गए, कसैले पनि यो स्तरमा नेपालको इज्जत, प्रतिष्ठा बचाउने गरी सम्झौता गर्न सकेनन्।

(नोटः पत्रकार होमनाथ दाहाल, नेपाली कांग्रेसका नेता र पूर्वमन्त्री हुन्। विपी निकट ‘राष्ट्रपुकार’ साप्ताहिकका सम्पादक दाहालसँग न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित।)