अल्पमतमा रहेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने समय सकिएको छ । २६ चैतमा समर्थन फिर्ता लिएका एमाले माओवादी केन्द्रले अल्पमतमा परेको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनका लागि ७ वैशाखमा प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेका थिए । आफूलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, उक्त समय गुज्रिँदा पनि मुख्यमन्त्री कार्की न विश्वासको मत लिने पक्षमा छन्, न राजीनामा दिने पक्षमा ।

उनी आफू नेतृत्वमा रहेको सरकार संविधानमा रहेको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर गठन भएको भन्दै राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडानमा छन् । उस्तै, परे अबको कम्तिमा दुई वर्षसम्म आफैं मुख्यमन्त्री रहने उनको तर्क छ ।

मुख्यमन्त्री कार्की कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षीय नेता हुन् । केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन रहँदै एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा उनी गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि कात्तिक १ गते सदनबाट विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा ८६ मत परेको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विपक्षमा ५ मत मात्रै परेको थियो । त्यसबेला उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाहेक सबै दलले मत दिएका थिए ।

तर, गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्ता गठबन्धन एमालेमा सारेपछि बहुमत गुमाएका मुख्यमन्त्री कार्की अहिलेसम्म पदमै टसमस छन् । नयाँ सत्ता समिकरणअनुसार अन्य प्रदेश सरकार ढलिसक्दा पनि उनी टसमस नभएका हुन् । उनले कुनै विकल्प नदिँदा प्रदेशमा अन्योलता छाएको छ तर, अब भने पेलेरै अगाडि बढ्नेमा एमाले-माओवादी केन्द्र पुगेका छन् ।

बुधबार मात्रै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बुधबार कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई भेटेर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुखले पनि कानुनी परामर्श लिएर प्रक्रिया सुरु गर्ने आश्वासन दिएका छन् । यो सत्ता किचलोले प्रदेशसभामा प्रि–बजेट छलफल पनि हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा सरकार बनाउने र भत्काउने गृहकार्यमै अल्झिरहेको देखिन्छ ।