काठमाडौँ । विज्ञहरूले संविधान संशोधनको औचित्यबारे छलफल गरेर मात्रै संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जय नेपाल इन्टरनेशनल फाउन्डेशनद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले एउटा कार्यदल गठन गरेर मात्र संविधान संशोधनको काम अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

फाउन्डेसन अन्तर्गतको विश्व ज्ञान सञ्जाल (ग्लोबल नलेज नेटवर्क) द्वारा शनिबार आयोजित ‘नेपालको संविधान संशोधनः औचित्य र आवश्यकता’ विषयक सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै संविधानविद् डा.अधिकारीले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

‘पहिले टास्क फोर्स गठन गर्नुप¥यो । देशले भरोसा गर्नसक्ने व्यक्तिहरूलाई राखेर अहिलेको संविधान बुझ्न सक्ने विज्ञहरूले पुनरावलोकन गरेपछि मात्रै संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकार कति अगाडि बढ्न सक्छ, उसले राजनीतिक निर्णय गर्न सक्दछ । त्यसपछि मात्रै संशोधनको विषयलाई संसद्मा लगिनुपर्छ,’ काठमाडौं विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ ल’ का प्राध्यापक डा. अधिकारीले भने ।

‘संविधान डुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन । आवश्यकता अनुसार, संसदीय प्रक्रिया अनुसार, संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधान जारी गर्दा पनि धेरै टिकाटिप्पणीहरू आएका थिए, त्यसबेला व्यवस्थापन गर्न सकिएको थिएन । संविधान जारी भएको नौं वर्षमा दुईवटा आम निर्वाचन गरिसकेका छौँ । संविधानका विषयवस्तुहरू प्रयोग गर्दा हाम्रा अनुभवका आधारमा संशोधन गर्ने, परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा सोच्ने बेला पनि भएको छ । संविधान जारी भएको १० वर्षमा आयोग बनाएर संशोधन गर्ने कुरा पहिला नै गरिएको थियो । संविधान संशोधनको विषय अप्रासङ्गिक भने छैन,’ संविधानविद् डा. अधिकारीले भने, ‘संविधान संशोधन गर्दा बलियो सरकारको आवश्यकता पर्छ, अहिले संयुक्त सरकारको रूपमा बलियो गरी स्थापित भएको छ । तर, संयुक्त सरकारमा रहेका अन्य दलहरू कसरी अघि बढ्छन् र अहिले कसरी बढ्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन ।’

संविधानविद् अधिकारीले नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन पद्धतिको कुरा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । नेपालमा संविधान अनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत सिट छुट्टाएको छ । स्थानीय तहमा भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ ।

मिश्रित निर्वाचन भनेको सांसदको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचनका १६५ सिटमा पहिलो हुनेले जित्छन् भने बाँकी ११० जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन्छन् । प्रत्यक्षका लागि ६० र समानुपातिकका लागि ४० प्रतिशत हुँदा स्थिर सरकार बन्न भने सकेको छैन । संसद्मा संख्या गन्ने अभ्यास भएकाले यो ९ वर्षको अवधिमा एकल सरकार बन्न नसकेकाले यसलाई पनि संशोधन गर्नु पर्छ भन्ने कुरा आएको छ ।

संविधानविद् अधिकारीले स्थानीय निकायमा राजनीतिक दलहरू चुनाव लड्ने कुरा अलि राम्रो हुँदैन की भन्ने बहस चलिरहेको बताए । नेपालको सन्दर्भमा पहिचानको कुरा निकै महत्त्वपूर्ण भएकाले मधेसी, दलित, महिला लगायतका विभिन्न कारणले पछि परेका समुदायलाई शासकीय संरचनामा सहभागी बनाउने गरी उचित प्रकारको निर्वाचन तथा शासकीय पद्धति निर्माण गर्नु पर्ने माग भइरहेको उनले बताए ।

‘संघीयताले जातीय एकता र भौगोलिक एकता कायम राख्न सक्छ भन्ने स्थापित भइसकेको छ । कतिपयले अहिले (पूर्व)राजाका लागि स्थान खोजी रहेका छन् । यस विषयमा पनि सरकारले विचार गर्नुपर्छ । राज्यसँगको सम्बन्धलाई धर्मका आधारमा परिभाषित गर्नु हुँदैन । सनातन धर्मलाई हटाएर निरपेक्ष बनाएर विधर्मीलाई प्रश्रय भने दिनुहुँदैन । राष्ट्रिय एकताका लागि सबैलाई समान व्यवहार गर्न जरुरी छ,’ अधिकारीले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले संविधान संशोधनको विषय समयसापेक्ष रहेको बताइन् । ‘संविधानमा समानताको हक अन्तर्गत महिला र पुरुष बराबरीको कुरा गरिएको छ, तर नागरिकताको सवालमा नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरी जन्मेका सन्तान वा नेपाली महिलाको विदेशी पुरुषसँगको विवाहबाट जन्मिएको बच्चाको नागरिकतामा विभेद छ ।

नेपालमा २०७३ असोज अघि नेपालमा जन्मिएका बच्चाले वंशजको नागरिकता पाउने भनियो । यसैगरी बच्चा जन्मिएको तर बाबुको ठेगाना नहुँदा अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछ । यहाँ पनि विभेद छ । यदि कुनै विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरिन् भने उनले तत्कालै अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछिन् । तर यदि कुनै विदेशी पुरुषले नेपाली महिलासँग विवाह गरे भने तत्काल नागरिकता पाउँदैनन् ।

अहिले संविधान संशोधन गर्दा यी मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ । बच्चाहरूमा विभेद गर्नुहुँदैन । अहिले आमा नेपाली बाबु विदेशी छ भने बच्चा नागरिकता लिन जाँदा धेरै समस्या झेलिरहेको अवस्था छ । संविधानमा अल्पसङ्ख्यक, महिलाहरूको अधिकारको कुराहरू गरिए पनि त्यसको व्यवहारिक पक्ष ठिक भएको छैन । अहिले नयाँ मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रीपरिषद्मा महिला मन्त्रीको संख्या हेर्दा पनि हुन्छ । अहिले महिलालाई देखाउन मात्रै राख्ने गरिएको छ । त्यसैले संविधान संशोधन गर्दा यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ भण्डारीले भनिन्।

अमेरिकामा कार्यरत कानुनविद् खगेन्द्र जिसीले संविधानको मुख्य फोकस आर्थिक विकास हुनुपर्ने बताए । लोकतन्त्रसँगै आर्थिक विकास पनि चाहिन्छ । जन निर्वाचित व्यक्तिलाई मात्रै संविधान संशोधनको अधिकार दिनु पर्छ । संविधान र राजनीतिक दल, सात ओटा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले काम गरी रहेका छन् तर संघीयता र संसदीय प्रणाली म्याच गरी रहेको छैन ।

न्युयोर्कस्थित क्षेत्री एन्ड एसोसियट्स पिसीका संस्थापक समेत रहेका जिसीले संविधानमा व्यवस्था भएको एनआरएन नागरिकता कागजको खोस्टो सरह भएको र त्यसले कहीँ पनि मान्यता प्राप्त नगरेको बताए । ‘अदालतमा जानु भन्दा अहिले को सरकारले नै स्पष्ट पारी दिनु पर्छ । एक लाख (गैरआवासीय) नेपालीहरूले अमेरिकाबाट मात्रै नागरिकता लिन सक्ने अवस्था छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । । नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्छ,’ उनले भने ।

जय नेपाल इन्टरनेशनल फाउन्डेसनका केन्द्रीय अध्यक्ष डा यादव पण्डितले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप र अनुभव नेपालको विकासमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले फाउन्डेसनले नियमित रूपमा अन्तरक्रिया तथा वेबिनारहरू आयोजना गरी रहेको बताए ।